प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार, 2 अगस्त को सड़क, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), ग्रामीण आवास, शहरी आवास, रेलवे, हवाई अड्डा और बन्दरगाह क्षेत्र के बुनियादी ढांचे की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में बुनियादी ढांचा संबंधित मंत्रालयों, नीति आयोग और प्रधानमंत्री कार्यालय के शीर्ष अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
Reviewed the progress of key infrastructure sectors including roads, housing, railways, aviation and ports. https://t.co/1nRdaj2xrM
— Narendra Modi (@narendramodi) August 3, 2018
नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने बताया कि सड़क निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान औसतन प्रतिदिन 26.93 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ, जबकि इसकी तुलना में वित्त वर्ष 2013-14 में रोजाना 11.67 किलोमीटर सड़क का निर्माण होता था।
प्रधानमंत्री को परिवहन क्षेत्र में डिजिटलीकरण को लेकर हुई प्रगति के बारे में जानकारी दी गई। बैठक में बताया गया कि अब तक 24 लाख रेडियो फ्रीकवेंसी आईडेंटीफिकेशन डिवाइसिस (आरएफआईडी) टैग जारी किये गये हैं और इलेक्ट्रोनिक टोल कलेक्शन से 22 प्रतिशत से ज्यादा टोल राजस्व हासिल हुआ है। ‘सुखद यात्रा’ ऐप जिससे सड़क की स्थिति के बारे जानकारी मिली है, इससे शिकायत दर्ज कराने की सहूलियत भी हासिल है। इस ऐप को अब तक एक लाख से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन के क्षेत्र में तेजी से काम करने का सुझाव दिया है।
Pace of road construction has increased significantly in the last four years. At the same time, more green technology is being used in building roads especially in rural areas.
It is equally gladdening to see a remarkable rise in the digitisation of the transport sector.
— Narendra Modi (@narendramodi) August 3, 2018
पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़कों से अब 88 प्रतिशत रिहायशी इलाके जुड़ चुके है। 2014 से 2018 के दौरान 44 हजार गांव इन सड़कों से जुड़े हैं, जबकि इस समान अवधि के पिछले चार सालों में 35 हजार गांव ही इन सड़कों के माध्यम से जुड़ पाये थे। ‘मेरी सड़क’ ऐप 10 क्षेत्रीय भाषाओं में लांच किया गया है और अब तक 9.76 लाख लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। सड़क की जीआईएस मैपिंग का काम चल रहा है और अब तक 20 राज्यों ने भू-स्थानिक ग्रामीण सड़क सूचना प्रणाली (जीआरआरआईएस) को अपनाया है। हरित प्रौद्योगिकी और गैर-पारम्परिक सामग्री मसलन खराब प्लास्टिक जैसे कूड़ा-करकट का इस्तेमाल ग्रामीण सड़कों को बनाने में किया जा रहा है।
इसी तरह रेल क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसकी क्षमता में और रोलिंग स्टॉक में अतिरिक्त बढ़ोतरी हुई है। नई रेल पटरियां बिछायी गई हैं और कई रेलमार्गों का दोहरीकरण किया गया है। यह प्रगति 2014 से 2018 के बीच में हुई है। यानी 9,528 किलोमीटर रेल पटरियों का निर्माण हुआ है, जोकि इसकी समान अवधि के पिछले चार सालों की तुलना में 56 प्रतिशत ज्यादा है।
You would be happy to know that in the railways sector there is significant addition in capacity and rolling stock. Impetus has been given to adding new lines, doubling and gauge conversion.
In aviation, passenger traffic has grown by over 62% in four years.
— Narendra Modi (@narendramodi) August 3, 2018
विमानन क्षेत्र में हवाई जहाज से यात्रा करने वालों की संख्या में पिछले चार सालों 2014 से 2018 के बीच में 62 प्रतिशत का इजाफा हुआ है, जोकि इसकी समान अवधि के पिछले चार सालों में यह 18 प्रतिशत रहा था। उड़ान योजना के तहत टू और थ्री टियर के शहरों में 27 नये हवाई अड्डें खुले हैं और संचालित हो रहे हैं।
बन्दरगाह क्षेत्र में 2014 से 2018 के दौरान यातायात में 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
ग्रामीण आवास क्षेत्र को लेकर प्रधानमंत्री को बताया गया कि 2014 से 2018 के दौरान एक करोड़ से ज्यादा आवासों का निर्माण हुआ है, जोकि इसकी समान अवधि के पिछले चार सालों में करीब 25 लाख ही घर निर्मित किये जा सके थे। आवास निर्माण और इससे संबंधित क्षेत्र में तेजी आने की वजह से रोजगार बढ़े है। एक स्वतंत्र अध्ययन के मुताबिक निर्माण में लगने वाले समय में तेजी से कमी आई है। 2015-16 के दौरान आवास निर्माण में 314 दिन लगते थे, जबकि यही काम 2017-18 में 114 दिनों में पूरे कर लिये गये। ऐसे किफायती घरों के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है, जो आपदा से निपटने में कारगर है। इसके लिए इनके डिजाइन पर खास ध्यान दिया जा रहा है।
In line with our commitment to ensure every Indian has a home, over a crore houses have been constructed from 2014 to 2018 in rural areas. This has boosted employment opportunities and given wings to people’s aspirations. The average time of construction has also dropped sharply.
— Narendra Modi (@narendramodi) August 3, 2018
शहरी आवास क्षेत्र को लेकर नये निर्माण तकनीकी को अपनाने पर सरकार का जोर है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के शुरू होने से लेकर अब तक इस योजना के तहत 54 लाख आवासों को मंजूरी दी गई है।
