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गरीबों के हित में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, PMAYG के तहत मार्च 2024 तक बनेंगे 1.50 करोड़ से ज्यादा मकान

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार गरीबों के लिए समर्पित है। पिछले सात सालों में मोदी सरकार ने गरीबों के जीवन को आसान और खुशहाल बनाने के लिए कई नीतियों, योजनाओं और अभियानों की शुरुआत की। इससे गरीबों को मकान, राशन, पानी, गैस कनेक्शन, शौचालय,बिजली, बैंक अकाउंट जैसी बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं। इसी क्रम में मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1.50 करोड़ से ज्यादा मकान बनाने का बड़ा फैसला किया है। ये मकान मार्च 2024 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। बुधवार (08 दिसंबर, 2021) को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को मार्च 2021 से मार्च 2024 तक बढ़ाने की मंजूरी दी।

कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2016 में आंकलन किया गया था कि ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ 95 लाख लोगों को पक्के मकान की ज़रूरत है। अब तक 1 करोड़ 67 लाख आवास बना कर दिए जा चुके हैं। बाकी बचे परिवारों के पक्के मकान बनाने के लिए इस योजना को 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई। अब सरकार को शेष 1 करोड़ 55 लाख मकान निर्माण कराने हैं। इन मकानों के लिए 2,17,257 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जब साल 2014 में पहली बार देश की बागडोर संभाली तो उस समय करोड़ों लोगों के पास अपना घर नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी ने इन लोगों की पीड़ा को समझ साल 2022 तक देश के हर परिवार को घर देने का वादा किया। इसी के तहत 20 नवंबर, 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की शुरुआत की गई थी। इसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। 

            PMAYG के लाभार्थी टॉप-5 राज्य

राज्य       मकानों का निर्माण
पश्चिम बंगाल   30.02 लाख
उत्तर प्रदेश   22.68 लाख
मध्य प्रदेश  22.18 लाख
बिहार   22.17 लाख
ओडिशा   16.75 लाख

(09 दिसंबर, 2021 तक बने मकानों के आंकड़े)

PMAYG के तहत मोदी सरकार की पहल

  • आवास निर्माण को 20 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर किया।
  • मैदानी क्षेत्रों में सहायता को 70000 से बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये किया।
  • पर्वतीय क्षेत्रों में मदद को 75000 से बढ़ाकर 1.30 लाख रुपये किया।
  • शौचालयों के लिए 12 हजार रुपये की सहायता राशि का प्रावधान किया।
  • मनरेगा के तहत 90-95 दिनों की अकुशल मजदूरी का प्रावधान किया।
  • पाइप से जलापूर्ति, बिजली व गैस कनेक्शन की सुविधाओं से जोड़ा।
  • मकानों के निर्माण में नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा रहा है।

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