आज जो विपक्षी दल एमएसपी और सरकारी खरीद को लेकर मोदी सरकार की आलोचना करने में लगे हैं उन्हें न तो तथ्य की न ही आंकड़े की कोई जानकारी है। क्योंकि आंकड़े तो मोदी सरकार के समर्थन डटे हुए हैं। अपने दूसरे कार्यकाल में 2009-14 के दौरान किसानों से खरीदी गई फसल के लिए एमएसपी पर जहां 3,76,359.25 करोड़ रुपये खर्च किए वहीं मोदी सरकार ने 2014-19 के दौरान 6,97,645.53 करोड़ रुपये खर्च किए। यानी मोदी सरकार ने यूपीए की तुलना में 85% अधिक राशि खर्च की। इतना ही नहीं मोदी सरकार ने यूपीए सरकार के साल 2009-14 के दौरान 3,168.11 लाख मीट्रिक टन अनाज की तुलना में मोदी सरकार ने 2014-19 में 4,294.23 लाख मीट्रिक टन अनाज की खरीद की। यानि कुल 36 प्रतिशत अधिक अनाज की खरीद की।
धान की खरीद पर 101 प्रतिशत एमएसपी की हुई वृद्धि
यूपीए सरकार ने जहां 2009-14 में 1768.28 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की थी वहीं 2014-19 में मोदी सरकार ने उससे बढ़कर 2730.29 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की। यूपीए सरकार की तुलना में मोदी सरकार ने 54 प्रतिशत अधिक धान की खरीद की। इतना ही नहीं एमएसपी के मामले में तो यूपीए सरकार की तुलना में मोदी सरकार ने 101% अधिक राशि खर्च की। यूपीए सरकार ने 2009-14 में एमएसपी के हिसाब से 206058.795 करोड़ रुपये धान की खरीद में खर्च किए जबकि 2014-19 में मोदी सरकार ने 4,14,447.73 करोड़ रुपये की खरीद की।
दलहन की खरीद में मोदी सरकार ने बनाया रिकॉर्ड
दलहन की बात करें तो 2009-14 में जहां यूपीए सरकार के दौरान 1.52 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई वहीं 2014-19 में बढ़कर मोदी सरकार के कार्यकाल में 76.85 लाख मीट्रिक टन हो गई, यानि कुल 4962 प्रतिशत की बढ़ोतरी। ऐसे ही 2009-14 में एमएसपी के हिसाब से 644.83 करोड़ रुपये दलहन की खरीद में खर्च किए गए, वहीं 2014-19 में 30,880.04 करोड़ रुपये की खरीद हुई, यानि 4689% की बढ़ोतरी
तिलहन के एमएसपी पर 803 प्रतिशत अधिक खर्च
तिलहन की खरीद को देखें तो 2009-14 में 3.65 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई, जो 2014-19 में बढ़कर 30.17 लाख मीट्रिक टन हो गई, यानि कुल 727 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। इसी प्रकार एमएसपी के मामले में भी यूपीए सरकरा ने जहां 2009-14 में एमएसपी के हिसाब से 1,454.00 करोड़ रुपये तिलहन की खरीद में खर्च किए। वहीं मोदी सरकार ने साल 2014-19 को दौरान 13,133.78 करोड़ रुपये की खरीद की। इस प्रकार मोदी सरकार ने तिलहन की खरीद के लिए एमएसपी पर 803% अधिक राशि खर्च की।
