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राहुल-नीतीश-तेजस्वी के लिए बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपैया, गाली देते-देते अडानी से प्यार कर बैठे

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कांग्रेस के अघोषित अध्यक्ष राहुल गांधी दिन-रात अडानी-अडानी का राग अलापते रहते हैं। उद्योगपति गौतम अडानी को गाली देने का कोई मौका नहीं चुकते हैं। सड़क से लेकर सदन तक गौतम अडानी के खिलाफ आग उगलते रहते हैं। देश और दुनिया में उनकी तरक्की से उनको काफी जलन होती है। बिहार सरकार और इंडी गठबंधन के सहयोगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी अडानी विरोधी मुहिम में भरपूर साथ देते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब गौतम अडानी के पैसों की बात आती है, तो ये सारे गिले-शिकवे-आरोप भूल जाते हैं। उन्हें बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपैया दिखाई देने लगता है। उनके मुताबिक अडानी तो बुरा है, लेकिन उनका पैसा अच्छा है। इसलिए पैसे लेने के लिए उनसे दोस्ती करने में कोई परेशानी नहीं है। आजकल बिहार में यही सब देखने को मिल रहा है। नीतीश सरकार अडानी ग्रुप पर खूब मेहरबान है। बिहार में अडानी ग्रुप के 8700 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा को अपनी उपलब्धि बता रही है।

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अडानी ग्रुप बिहार में करेगा 8700 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश

दरअसल गुरुवार (14 दिसंबर, 2023) को बिहार बिजनेस कनेक्ट-2023 में अडानी एंटरप्राइजेज के डायरेक्टर प्रणव अडानी ने बताया कि लॉजिस्टिक्स, गैस डिस्ट्रीब्यूशन और एग्रो लॉजिस्टिक्स में 850 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। अब उनकी कंपनी बिहार में सीमेंट से लेकर लॉजिस्टिक्स में 8700 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश करेगी। प्रणव ने कहा कि उनकी कंपनी बिहार में 150 एकड़ में वेयरहाउसिंग स्थापित करने के लिए 1200 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बना रही है। अडानी ग्रुप छह अलग-अलग स्थानों पूर्णिया, बेगूसराय, दरभंगा, समस्तीपुर, किशनगंज और अररिया में निवेश करेगा। यहां तक कि एपएमसीजी कंपनी अडानी विल्मर को बिहार लाने की योजना पर भी काम चल रहा है। सीमेंट उत्पादन में 2500 करोड़ रुपये के निवेश की योजना तैयार की गई है।

 

राजस्थान और छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी चुप थे, अब बिहार में भी नहीं बोलेंगे- गिरिराज सिंह

अडानी की घोषणा के बाद बीजेपी के नेता अब राहुल गांधी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर हमलावर है। तीनों को उनके पुराने बयान याद दिलाकर निशाना साध रहे हैं। अडानी ग्रुप के बिहार में निवेश पर बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ये राहुल गांधी और इंडी गठबंधन की दोहरी नीति का परिचायक है। जब राजस्थान की गहलोत सरकार और छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार में अडानी ग्रुप निवेश कर रहा था, तो कुछ नहीं बोला। अब बिहार में निवेश हो रहा तो कुछ नहीं बोल पाएंगे। इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने के लिए नए-नए टूलकिट लाते हैं। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि जो विरोध कर रहे थे, उनको सोचना चाहिए। ये कंपनियां देश में निवेश करती हैं तो रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। लेकिन, नीतीश कुमार सरकार को सोचना होगा कि बिहार की लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब है कि यहां के उद्योगपति बाहर जा रहे हैं।

नीतीश सरकार पर ‘दोहरे मापदंड’अपनाने का आरोप

बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार पर ‘दोहरे मापदंड’अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार की सरकार राज्य के विकास के लिए अडानी समूह से निवेश स्वीकार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक लाभ के लिए गौतम अडानी की आलोचना कर रही है। वे अडानी का नाम प्रधानमंत्री मोदी के साथ जोड़ रहे हैं। विपक्ष केवल लोगों को गुमराह कर रहा है और उसे राज्य के विकास की कोई परवाह नहीं है। इंडी गठबंधन के लोगों का खाने का दांत अलग है और दिखाने का दांत अलग है। आपने देखा कर्नाटक में अडानी गए, झारखंड में अडानी गए,राजस्थान में अडानी गए, छत्तीसगढ़ भी अडानी गए,लेकिन ये लोग अडानी जी का विरोध जरूर करेंगे। क्योंकि मोदी जी के समर्थन में अगर कोई खड़ा होगा, उसका विरोध करेंगे। इनके पास एक ही धर्म है, जो मोदी जी के समर्थन में होगा उसका विरोध करना है।

पहले अडानी को गाली देती थी आरजेडी अब बचाव में उतरी

सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो आरजेडी और उसके नेता गौतम अडानी को गाली देने से थकते नहीं थे, वो आज उनके बचाव में उतर आए हैं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जो कभी बीजेपी से सवाल पूछ रहे थे कि आखिर अडानी पर मोदी सरकार की मेहरबानी क्यों है? जब उन्हीं से अडानी ग्रुप पर बिहार की नीतीश सरकार की मेहरबानी पर सवाल पूछा जा रहा है बचाव में उतर आए हैं। उन्होंने अडानी ग्रुप का बचाव करते हुए कहा कि अगर सरकार किसी उद्योगपति को उसके गलत कामों के लिए बचाती है या गलत तरीके से मदद करती है तो विपक्ष का काम सवाल उठाना है। विपक्ष किसी भी राज्य में किसी भी औद्योगिक समूह के द्वारा निवेश के विरोध में नहीं है।

मेरी शक्ल अडानी से मिलती है क्या ?- तेजस्वी यादव

आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी भूल गए हैं कि उनके डिप्टी सीएम किस तरह अडानी पर हमला करते थे। 9 महीने पहले जब तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमला हुआ तो बिहार में खूब बवाल हुआ था। इस दौरान बिहार विधानसभा में बीजेपी नेताओं ने सवाल उठाया तो तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा था कि अडानी के प्लेन में आप लोग की तरह नहीं बैठे हैं। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि अडानी हमी है क्या ? सबसे ज्यादा रेड हमारे ही परिवार पर हुआ है हमारे देश के इतिहास में,सारी एजेंसिया हमारे पीछे लगी हुई है। 80 हजार करोड़ रुपये वाला, ड्रग्स वाला सब गायब हो गया। भाजपा के यहां कोई नहीं जाता है। सीबीआई और ईडी कन्फ्यूज्ड हो गई है। मेरी शक्ल अडानी जी से मिलती है क्या ? 80 हजार करोड़ का घोटाला छोड़कर के हमारे यहां रेड मारते हैं। हर बार हमारे यहां से ठेंगा मिलता है।

क्या अडानी की संपत्ति का हिसाब लेना भूल गए हैं ललन सिंह ?

बिहार में अडानी ग्रुप को निवेश के लिए आमंत्रित कर नीतीश सरकार ने बता दिया है कि उनका विरोध सिर्फ दिखावा था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बदनाम करने के लिए उद्यगपति गौतम अडानी को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। जेडीयू अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ऊर्फ ललन सिंह ने सीधे अडानी ग्रुप पर हमला करते हुए संसद में बहस कराने की मांग की थी। उन्होंने सवाल किया था कि अडानी से जुड़े मसले पर सरकार संसद में बहस करने से क्यों बच रही है? आज वहीं ललन सिंह और उनकी सरकार अडानी ग्रुप के लिए रेड कारपेट बिछा रही है। आज ललन सिंह वो सवाल भूल गए, जो उन्होंने बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी से पूछा था। उन्होंने एक ट्विटर वार में सुशील मोदी से पूछा था कि जरूर बुलाएंगे लेकिन बिहार को चूसकर दुनिया का दूसरा सबसे अमीर पूंजीपति बनने की अनुमति नहीं देंगे। 2013 में उनकी संपत्ति कितनी थी? और नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आने के बाद 2022 में उनकी संपत्ति कितनी है? क्या इसका ज्ञान है आपको? आखिर कैसे संभव हुआ है ये ?

राहुल ने अडानी के खिलाफ खूब माहौल बनाया,लेकिन अडानी ने खोल दी पोल 

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अडानी को लेकर खूब माहौल बनाया लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसका प्रमाण राजस्थान,मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की शानदार जीत है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री आई, हिंडनबर्ग रिपोर्ट भी आई लेकिन भारत की जनता कांग्रेस के पक्ष में माहौल ही नहीं बनने दे रही है। राहुल गांधी ने नया दांव आजमाया हिंडनबर्ग रिपोर्ट की बात को आगे बढ़ाते हुए अडानी को प्रधानमंत्री मोदी से जोड़ते हुए लोकसभा में अपना भाषण दिया। इसमें उन्होंने अडानी को लेकर पीएम मोदी पर झूठे आरोप लगाते हुए व्यक्तिगत आक्षेप भी किए। लेकिन वे यहां भी फेल हो गए, उल्टे अपनी ही जाल में फंस गए। क्योंकि गौतम अडानी ने खुद कहा है कि उनकी कामयाबी की शुरुआत तब हुई जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, नरसिंहा राव के समय में उनका कारोबार बढ़ा और मनमोहन सिंह के दौरान उन्हें कई प्रोजेक्ट मिले।

दरअसल, पीएम मोदी के बढ़ते कद और रुतबे को देखते हुए विपक्ष और राहुल गांधी को यह अहसास हो गया है कि 2024 लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी के लिए आशा की कोई किरण नहीं है। ऐसे में उन्होंने पीएम मोदी पर व्यक्तिगत आक्षेप करना शुरू कर दिया है। इसमें विदेशी ताकतें भी उनकी मदद कर रही हैं। यह संयोग नहीं है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिये समाज को बांटने का काम करते हैं तो दूसरी तरफ अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाती है और फिर राहुल गांधी अडानी को लेकर पीएम मोदी पर व्यक्तिगत आक्षेप कर डालते हैं। यह उनकी हताशा और निराशा को ही जाहिर करता है।

कांग्रेस का दोहरा चरित्र उजागरः सरकार में हों तो खुले हाथ से ठेके, सरकार में नहीं तो गाली दो

एक तरफ जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो अंबानी और अडानी को खुले हाथ ठेके देती है, यहां तक कि कंपनियों के दबाव में अपने मंत्री तक को हटा देती है। वहीं जब विपक्ष में होती है तो उन्हीं अंबानी और अडानी पर सवाल उठाती है और गाली-गलौज करती है। तमाम कंपनियों और कारोबारियों को बैंकों से भारी कर्ज दिलाती है और जब वे पैसा लेकर विदेश भाग जाते हैं, या एनपीए हो जाता है तो दोष दूसरी सरकार के सिर मढ़ दिया जाता है। कांग्रेस का यह दोहरा चरित्र शुरू से रहा है। आज भी वो इसी दोगलेपन के साथ अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है।

कांग्रेस का ‘अडानी’ अच्छा, भाजपा का ‘अडानी’ खराब!

सवाल उठता है कि छत्तीसगढ़ में विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस एमडीओ के तौर पर कोयला खनन का विरोध करती रही है और इसे बड़ा भ्रष्टाचार बताती रही है, यहां तक कि राहुल खुद कोयला खनन वाले इलाकों में जाकर राज्य की रमन सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार को घेरने का काम करते रहे हैं, ऐसे में अब उनकी सरकार आने के बाद उन्हीं अडानी को कोयला खनन के लिए क्यों चुना जाता है? क्या कांग्रेस के ‘अडानी’ अच्छे हैं, और भाजपा के ‘अडानी’ खराब?

हिंडनबर्ग रिपोर्ट बहाना, असल मसकद पीएम मोदी निशाना

हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर जहां एक तरफ सियासत गरम है वहीं पीएम मोदी के साथ गौतम अडानी के रिश्‍तों का हवाला दिया जा रहा है। यह और बात है कि अडानी ग्रुप के मुखिया गौतम अडानी के संबंध तमाम और राजनीतिक शख्‍सियतों के साथ रहे हैं। राजस्‍थान के सीएम अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी भी इनमें शामिल हैं। इनके राज्यों में न केवल अडानी को प्रोजेक्ट दिए गए हैं बल्कि सार्वजनिक रूप से इन्हें एक-दूसरे के साथ देखा गया है। और तो और गौतम अडानी एक इंटरव्‍यू में खुद यह कह चुके हैं कि उनकी शुरुआती सफलता का श्रेय राजीव गांधी की सरकार को जाता है। जब इन तमाम राजनीतिक हस्तियों के साथ उनके अच्‍छे ताल्‍लुकात हैं या थे तो आखिर प्रधानमंत्री मोदी को ही निशाना क्‍यों बनाया जा रहा है।

अडानी को गाली देने वाली कांग्रेस का छद्म चेहरा बेनकाब

जिन गौतम अडानी को राहुल गांधी और कांग्रेस पानी पी-पीकर गाली देती है, उन्हीं अडानी को राज्य की भूपेश बघेल सरकार ने कोयला खनन के लिए चुना। यह फैसला कांग्रेस के छद्म चेहरे को बेनकाब करता है, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार पर आरंभ से ही उद्योगपति गौतम अडानी के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते आ रहे हैं। अकसर वह मोदी सरकार पर आरोप लगाते देखे जाते हैं कि वो अडानी और अंबानी के लिए काम कर रही है। यह भी कि मोदी सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। फिर ऐसे में छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार और राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार अडानी का अपने यहां पलक पांवड़े बिछाकर स्वागत क्यों करती थीं।

आखिर कांग्रेस और अडानी का क्या रिश्ता है?

सवाल यह भी उठता है कि आखिर कांग्रेस और अडानी का क्या रिश्ता है? कांग्रेस क्या जनता को भ्रमित करने के लिए अडानी और मोदी सरकार को निशाने पर लेती है, जबकि खुद उनको ठेके देती है? अगर ऐसा है तो क्या राहुल गांधी को देश की जनता से इसके लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए? देखा जाए तो उद्योगपतियों को, खासतौर पर अडानी और अंबानी को, सरकारी ठेके दिलाने के काम कांग्रेस सरकार ने बड़ी शिद्दत से किए थे। इसके साथ ही दोनों हाथों से अकूत कर्ज बांटने का काम भी कांग्रेस ने अपने शासनकाल में खूब किया, जो बाद में एनपीए (गैर निष्पादित संपत्ति) में तब्दील हो गए।

अडानी के प्लेन से उनका SEZ देखने गए थे वाड्रा

नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद और राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा अडानी ग्रुप के एयरक्राफ्ट पर सवार होकर अडानी के प्रॉजेक्ट देखने गए गुजरात के कच्छ गए थे। रॉबर्ट वाड्रा और गौतम अडानी की यह तस्वीर साल 2009 की है। उस वक्त वाड्रा तब गुजरात के मूंदड़ा में अडाणी पोर्ट और अडाणी पावर प्लांट को देखने आए थे। वाड्रा और गौतम अडाणी एकसाथ अडाणी के प्राइवेट एयरक्राफ्ट में ही वहां पहुंचे थे। यह तस्वीर तब सामने आई थी जब कांग्रेस की सरकार थी। इस तस्वीर के सामने आने के बाद उस वक्त कांग्रेस बैकफुट पर आ गई थी। अब ऐसे में राहुल गांधी को पीएम मोदी के साथ अडानी के फोटो होने पर सवाल उठाने से पहले अपने जीजा के अडानी के साथ फोटो पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। प्रधानमंत्री का पद तो ऐसा है कि उनके फोटो कई लोगों के साथ मिल जाएंगे लेकिन रॉबर्ट वाड्रा बिना किसी पद पर होते हुए कैसे अडानी के हवाई जहाज में उनके साथ थे।

रॉबर्ट वाड्रा ने अडानी से मुलाकात की तो इसमें कुछ भी गलत नहींः कांग्रेस

अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार, गौतम अडानी और रॉबर्ट वाड्रा के बीच मुलाकात की तस्वीरें सामने आने के बाद इन तस्वीरों पर कांग्रेस को सफाई देना मुश्किल हो रहा था। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने कहा कि उन्हें इस मुलाकात की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर रॉबर्ट वाड्रा ने अडानी से मुलाकात की भी है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं। उन्होंने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा एक बिजनेसमेन हैं और एक बिजनेसमेन दूसरे बिजनेसमेन से अपने कारोबार के सिलसिले में मिलता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। रेणुका चौधरी ने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा गांधी परिवार के दामाद हैं और उनका कांग्रेस की राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है।

कांग्रेस सरकार के दौरान किस तरह तमाम प्रक्रियाओं को दरकिनार कर प्रोजेक्ट बांटे गए बैंकों से लोन दिलवाए गए और किस तरह मोदी उन चीजों को ठीक कर रही है, उस पर एक नजर-

कांग्रेस सरकार में अंबानी की रिलायंस कंपनी को एक लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं दी गई

राहुल अकसर यह आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार शुरू से अनिल अंबानी पर मेहरबान रही है, लेकिन हैरानी का बात तो यह है कि अनिल अंबानी पर मोदी सरकार नहीं बल्कि सोनिया-राहुल गांधी की यूपीए सरकार मेहरबान थी। यूपीए सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान अंबानी की रिलायंस कंपनी को एक लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं दी थीं।

कांग्रेस उद्योगपतियों से साठ-गांठ देश को लाखों करोड़ रुपये का चूना लगाया

अंग्रेजी अखबार ‘इकोनॉमिक्स टाइम्स’ ने अक्टूबर 2018 में खुलासा किया था कि कांग्रेस ने किस तरह उद्योगपतियों से साठ-गांठ कर देश को लाखों करोड़ रुपये का चूना लगाया। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, 2004 से 2014 के बीच यूपीए सरकार ने ऐसी कंपनियों को ठेके दिए, जिन्होंने जरूरी प्रक्रियाओं का पालन ही नहीं किया था। सरकार ने सरकारी कंपनियों से कई प्रोजेक्ट छीनकर अनिल अंबानी की कंपनियों को दे दिए थे। एक लाख करोड़ की परियोजनाएं यूपीए सरकार के आखिरी 7 वर्षों में ही दी गईं।

कांग्रेस ने सरकारी इकाइयों से प्रोजेक्ट छीने, उद्योगपतियों को दिए

इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, पॉवर, टेलीकॉम, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी और डीएमआरसी जैसी सरकारी इकाइयों से ये प्रोजेक्ट छीने गए थे। इसी का नतीजा था कि कांग्रेस के पांच साल में ही अनिल अंबानी की इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी देश की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बन गई थी।

प्रोजेक्ट देने में कांग्रेस सरकार ने तमाम प्रक्रियाओं को दरकिनार कर दिया

सरकार ने रिलायंस कम्युनिकेशंस के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल्स और तमाम प्रक्रियाओं को दरकिनार कर दिया था। अनिल अंबानी ग्रुप की 6 कंपनियों- रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस पॉवर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड और रिलायंस मीडियावर्क्स भी इसमें शामिल थी। प्रोजेक्ट हासिल करने से पहले इनमें से कई कंपनियों को उस क्षेत्र का अनुभव भी नहीं था। और ये सब इसलिए मुमकिन हो पाया कि अनिल अंबानी के ‘सोनिया गांधी एंड फैमिली’ से करीबी रिश्ते थे।

रिलायंस के दबाव में सोनिया गांधी ने जयपाल रेड्डी को पेट्रोलियम मंत्री के पद से हटाया

इस संबंध में एक प्रसंग का जिक्र समीचीन है। बात 28 अक्टूबर, 2012 की है, जब तत्कालीन यूपीए सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल किया गया। ये फेरबदल विवादों में घिर गया। इसकी वजह यह थी कि सरकार ने जयपाल रेड्डी को पेट्रोलियम मंत्री के पद से हटा दिया था। दरअसल पेट्रोलियम मंत्री रहने के दौरान रेड्डी ने कई ऐसे फैसले लिए थे, जो रिलायंस इंड्रस्ट्रीज ग्रुप के हित में नहीं थे। कहा जाता है कि रेड्डी के फैसलों से नाराज रिलायंस के दबाव में सोनिया गांधी ने उन्हें पद से हटा दिया था।

यूपीए सरकार में अडानी ग्रुप को 21 हजार करोड़ रुपये के 10 अहम प्रोजक्ट मिले

रेडिफडॉटकॉम की रिपोर्ट के अनुसार, उद्योगपति गौतम अडानी का उदय भले 80 के दशक में हुआ हो, लेकिन इनकी कंपनी का पूरे देश में प्रसार और पॉवर व बंदरगाहों से जुड़े तमाम प्रोजेक्ट पर कब्जा यूपीए की 2004 से 2014 तक की सरकार में ही हुआ। यूपीए सरकार में अडानी ग्रुप को 21 हजार करोड़ रुपये के 10 अहम प्रोजक्ट मिले।

यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल (2004-2009) में अडानी ग्रुप को दो प्रोजेक्ट 10,503 करोड़ रुपये लागत मूल्य के दिए गए। जबकि यूपीए के दूसरे कार्यकाल (2009-2014) के बीच अडानी ग्रुप को 8 प्रोजेक्ट दिए गए, जिनका लागत मूल्य 10,730 करोड़ रुपये था। ये आंकड़े बताते हैं कि यूपीए सरकार में अंबानी और अडानी को रेवड़ियों की तरह प्रोजेक्ट बांटे गए।

कांग्रेस सरकार में जनता के पैसे की लूटः 2008 से 2014 के बीच 52 लाख करोड़ रुपये कर्ज बांटे

कर्ज की बात करें तो कांग्रेस की सरकार में आजादी से लेकर 2008 तक विभिन्न कंपनियों को बैंकों ने 18 लाख करोड़ रुपये कर्ज दिए, जबकि 2008 से लेकर 2014 के बीच बैंकों ने 52 लाख करोड़ रुपये कर्ज दिए। यानी 60 साल में 18 लाख करोड़ और 6 साल में 52 लाख करोड़ के लोन बांटे गए। जनता के पैसे की लूट की इससे घटिया तस्वीर और क्या हो सकती है! इनमें काफी रकम एनपीए हो गई।

रघुराम राजन ने एनपीए पर कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश किया

इंडियाटुडे की रिपोर्ट के अनुसार, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने एनपीए पर कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश किया था। एनपीए को लेकर संसदीय समिति को भेजे जवाब में उन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा था कि घोटालों की जांच के कारण सरकार ने निर्णय लेने में देरी की, जिससे एनपीए बढ़ता गया। उन्होंने अपने जवाब में इसके लिए ‘पॉलिसी पैरालिसिस’ को जिम्मेदार बताया। राजन के अनुसार, 2006 से 2008 के बीच यूपीए के कामकाज ने भारत की बैंकिंग संरचना में एनपीए में वृद्धि की।

मोदी सरकार के आने के बाद लूट की रकम वापस भी वसूली जा रही

वर्ष 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद से उद्योगपतियों और कंपनियों पर शिकंजा कसना शुरू हुआ, उनसे लूट की रकम वापस भी वसूली जा रही है। विशेष कर उन कंपनियों को, जो एनपीए का बहाना ढूंढ रही हैं, मोदी सरकार ने निशाने पर लिया है। मोदी सरकार की सख्ती के बाद कंपनियों को अपनी संपत्ति बेचकर अपना कर्ज चुकाना पड़ रहा है। 2014 से पहले जिन 12 बड़े डिफॉल्टरों को लोन दिया गया था, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। अन्य बड़े बकायेदारों से भी एनपीए की वापसी की व्यवस्था हो रही है।

मोदी सरकार की सख्ती से एनपीए का सही आंकड़ा सामने आया

देश की सत्ता में जब मोदी सरकार आई तो एनपीए का आंकड़ा लगभग 2 लाख करोड़ बताया जा रहा था। 2017 के मध्य तक यह 10.5 लाख करोड़ रुपये हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में इस बात का खुलासा किया था कि पब्लिक सेक्टर के बैंकों में एनपीए 36 प्रतिशत की जगह 82 प्रतिशत है। हमने बैंकों पर जब सख्ती की तो सही आंकड़े सामने आने लगे। जो आंकड़ा कागजों पर 2 लाख करोड़ बताया गया था, वो वास्तव में 9 लाख करोड़ रुपये था।

मोदी सरकार ने डूबे हुए कर्ज में आधी रकम वापस लेने में सफल रही

मोदी सरकार ने डूबे हुए कर्ज को लेकर दो तरह की रणनीति अपनाई है- आईबीसी और पुनर्पूंजीकरण। कंपनी मामलों के मंत्रालय के अनुसार ऋणशोधन और दिवालिया संहिता (IBC)-2016 बनाए जाने के बाद से बैंकों के फंसे हुए 9 लाख करोड़ रुपये की लगभग आधी रकम प्रणाली में वापस भी आ चुकी है। दूसरी तरफ सरकार ने सरकारी बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए 2.11 लाख करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी भी दी।

मोदी सरकार में बैंकों का पैसा हड़पने वालों की रातों की नींद उड़ी

इसके साथ ही सरकार ने तमाम ऐसे कदम उठाए, जिनके बाद बैंकों का पैसा हड़पने वालों की रातों की नींद उड़ी हुई है। अब कोई भी कारोबारी घोटाला करने की सोच भी नहीं सकता। केंद्र सरकार के सख्त निर्देशों के चलते आरबीआई ने सभी बैंकों को लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) जारी करने से रोक दिया है। यही नहीं, मोदी सरकार ने सभी सरकारी बैंकों को 50 करोड़ से अधिक के एनपीए की जांच करने और कुछ भी गड़बड़ी मिलने पर मामला सीबीआई को सौंपने के निर्देश भी दिए हैं।

गौतम अडानी ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी कामयाबी को चार चरणों में बांटा था। अडानी कैसे कामयाबी की सीढ़ी चढ़े, आप भी देखिए-

नरेंद्र मोदी नहीं, राजीव गांधी के कारण गौतम अडानी के कारोबार में हुई तरक्की

आज गौतम अडानी वह नाम है जो न सिर्फ भारत में, बल्कि दुनिया के हर हर हिस्से में गूंजता है। वह दुनिया के तीसरे अमीर शख्स बन चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी ने गौतम अडानी पर आरोप लगाया है कि यह तरक्की उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण मिली है। न्यूजनेशन की रिपोर्ट के अनुसार, गौतम अडानी ने एक मैग्जीन को दिए इंटरव्यू में अपनी कामयाबी का बड़ा क्रेडिट भारत के पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत राजीव गांधी को दिया।

अडानी ने कहा- राजीव गांधी न होते तो मेरी शुरुआत ऐसी न होती

गौतम अडानी ने राहुल गांधी के पिता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तारीफ की है। उनके प्रति आभार जताया है। अडानी ने कहा कि अगर वह (राजीव गांधी) न होते तो मेरी शुरुआत ऐसी न होती। अडानी ने बताया कि उनका सफर तब शुरू हुआ था जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा, ‘कई लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि मेरा सफर तब शुरू हुआ था, जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। जब उन्होंने एग्जिम पॉलिसी को बढ़ावा दिया और पहली बार कई चीजें OGL (ओपन जनरल लाइसेंस) लिस्ट में आईं, इससे मुझे एक्सपोर्ट हाउस शुरू करने में मदद मिली। अगर वो न होते तो मेरी शुरुआत ऐसी न होती।’

अडानी ने कहा- दूसरी कामयाबी प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के समय मिली

गौतम अडानी ने अपनी सफलता को चार चरणों में बांटा है। इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि अपनी ऐन्टरप्रेन्योर जर्नी को देखता हूं तो मैं इसे चार चरणों में बांट सकता हूं। इसी दौरान उन्होंने राजीव गांधी के कार्यकाल का जिक्र किया। उसी समय उनकी शुरुआत हुई थी। उन्होंने कहा कि दूसरा बढ़ावा 1991 में मिला। जब देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह थे। उस समय आर्थिक सुधार हुए थे। कई दूसरे एंटरप्रेन्योर की तरह मुझे भी फायदा हुआ।

अडानी ने कहा- तीसरी कामयाबी तब मिली जब केशुभाई पटेल गुजरात के सीएम बने

तीसरा टर्निंग पॉइंट 1995 में आया। जब केशुभाई पटेल गुजरात के सीएम बने। उस समय तक गुजरात के सभी औद्योगिक विकास केवल मुंबई से दिल्ली के इर्द-गिर्द तक सीमित रहते थे। केशुभाई पटेल ने गुजरात में तटीय विकास पर ध्यान केंद्रित किया और इसके कारण मुंद्रा में मैंने अपना पहला बंदरगाह बनाया।

अडानी ने कहा- चौथी कामयाबी मोदी की आर्थिक नीतियों से मिली

अडानी ने चौथे नंबर पर 2001 में नरेंद्र मोदी के सीएम बनने के बाद के कालखंड को रखा। उन्होंने कहा कि मोदी की नीतियों से गुजरात का आर्थिक विकास तेजी से हुआ है। अडानी ने आगे कहा कि जो भी कहा जाता है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी प्रगति के खिलाफ पक्षपात है। अडानी ने कहा कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी और मैं दोनों गुजरात राज्य से आते हैं और ऐसे में मुझ पर इस तरह के आरोप लगाना आसान हो जाता है। अडानी ने कहा कि मोदी हर नागरिक के जीवन में बदलाव लाए हैं।

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