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भारत ने निर्यात में रचा इतिहास,चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 95 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट, अमेरिका, ब्रिटेन,जापान को पीछे छोड़ा

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था कोरोना की चुनौती के बावजूद तेजी से आगे बढ़ रही है। मोदी सरकार की नीतियों, प्रोत्साहनों और प्रक्रियाओं को सुगम बनाने से निर्यात क्षेत्र का प्रदर्शन बेहतर रहा है। जिस समय पूरा देश कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में था, उस समय भारत व्यापारिक निर्यात के क्षेत्र में इतिहास रच रहा था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 2 जुलाई, 2021 को बताया कि चालू वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही यानि पहले तीन महीने- अप्रैल, मई और जून में भारत ने वस्तुओं के निर्यात में इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की। इस दौरान 95 बिलियन डॉलर यानि लगभग 7.08 लाख करोड़ रुपये का निर्यात किया गया।

वित्त वर्ष 2018-19 के अप्रैल-जून के दौरान व्यापारिक निर्यात 82 अरब डॉलर था। वहीं, 2020-21 की जून तिमाही में निर्यात 51 अरब डॉलर था, जबकि इसी वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में निर्यात 90 अरब डॉलर से अधिक रहा। पिछले महीने देश का निर्यात 47 प्रतिशत उछलकर 32 अरब डॉलर रहा था। दिलचस्प बात यह है कि WTO के आंकड़ों के हिसाब से अप्रैल 2020 की तुलना में अप्रैल 2021 में भारत की निर्यात वृद्धि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में सबसे अधिक थी। इस दौरान भारत ने निर्यात में 201 प्रतिशत की वृद्धि के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया को पीछे छोड़ दिया।

निर्यात के मोर्चे पर दुनिया में बजा मोदी सरकार का डंका

देश    अप्रैल 2021 में निर्यात वृद्धि (%)
भारत             201
यूरोपीय यूनियन              68
अमेरिका               53
दक्षिण कोरिया              41
जापान              36
ब्रिटेन                 32

(अप्रैल 2020 के मुकाबले अप्रैल 2021 में निर्यात वृद्धि)

मोदी सरकार द्वारा निर्यात प्रोत्साहन

मोदी सरकार ने प्रोत्‍साहन पैकेज के जरिये कोरोना प्रभावित सेक्टरों को ज्यादा क्रेडिट मुहैया कराने की कोशिश की है। छोटे-बड़े उद्योगों को मौजूदा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्‍कीम के तहत 1.5 लाख करोड़ रुपये अलग से मुहैया कराये जायेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक  ने निर्यातकों को माल लदान से पहले और बाद की अवधि के लिए दिए जाने वाले निर्यात कर्ज पर ब्याज सब्सिडी की अवधि 3 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 तक कर दी है। बैंक के इस फैसले से निर्यातकों को काफी राहत मिलेगी। इस योजना को अप्रैल में 30 जून, 2021 तक के लिए बढ़ाया गया था।

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