वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में देश के स्टार्ट-अप को एक बड़ा तोहफा दिया है। संसद में बजट पेश करते हुए उन्होंने निवेशकों के सभी वर्गों के लिए एंजेल टैक्स को समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि इस कदम का लक्ष्य भारतीय स्टार्ट-अप इको-सिस्टम को सशक्त बनाना, आंत्रप्रन्योरशिप की भावना को बढ़ावा देना और इनोवेशन का समर्थन करना है।
इतना ही नही वित्त मंत्री ने देश की विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के मकसद से भी एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने निवेश को बढ़ावा देने के लिए विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट कर दर को 40 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत कर दिया है।
निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था की वित्तीय क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने और इस क्षेत्र को आकार, क्षमता एवं स्किल के संदर्भ में तैयार करने के लिए वित्तीय क्षेत्र से संबंधित एक विजन और कार्यनीति दस्तावेज लाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह कदम अगले पांच वर्षों के लिए एजेंडा निर्धारित करेगा और सरकार, रेगुलेटर्स, वित्तीय संस्थाओं और बाजार भागीदारों को गाइड का काम करेगा।
वित्त मंत्री ने जलवायु वित्त के लिए एक टैक्सोनॉमी विकसित करने की भी घोषणा की। इस कदम से जलवायु अनुकूलन और मिटिगेशन के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है। यह कदम देश की जलवायु संबंधी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने और हरित परिवर्तन के लक्ष्य को हासिल करने में मदद कर सकता है।
श्रीमती सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार विमानों और जहाजों के पट्टों के वित्तपोषण के लिए एक कुशल और लचीली पद्धति उपलब्ध कराने और ‘परिवर्तनीय कंपनी संरचना’ के जरिए निजी इक्विटी कोष के लिए विधायी अनुमोदन प्राप्त करेगी।
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश- एफडीआई को सुविधाजनक बनाने और ओवरसीज निवेशों के लिए मुद्रा के रूप में भारतीय रूपये के इस्तेमाल के लिए अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, वित्त मंत्री ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और ओवरसीज निवेश से संबंधित नियमों को सरल बनाने की भी घोषणा की।
बड़ी संख्या में कुशल कारीगरों को रोजगार देने वाले हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वित्त मंत्री ने अपरिष्कृत हीरा बेचने वाली विदेशी खनन कंपनियों के लिए सेफ हार्बर दरों का प्रस्ताव किया।
इसके साथ ही, निर्मला सीतारमण ने देश में घरेलू क्रूज का संचालन करने वाली विदेशी शिपिंग कंपनियों के लिए एक सरल कर व्यवस्था का प्रस्ताव किया। यह कदम देश में क्रूज पर्यटन की व्यापक संभावनाओं को साकार करने और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करने वाले इस उदयोग को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
