मोदी सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर तथाकथित किसान आंदोलन आज भी चल रहा है। लेकिन आंदोलन चला रहे तथाकथित किसान संगठन नए कृषि कानून के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध क्यों कर रहे हैं, आज तक नहीं बता पाए। इसके उलट मोदी सरकार ने देश में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हुई अनाजों की खरीद का डाटा जारी कर विरोधियों के विरोध पर करारा तमाचा जर दिया है। मोदी विरोधी अफवाह फैला रहे थे कि नए कृषि कानून से किसानों को नुकसान होगा और सरकार एमएसपी पर किसानों की फसल नहीं खरीदेगी। जबकि तथ्य यह है कि पिछले साल की तुलना में इस साल समान अवधि के दौरान 39.55 लाख किसानों से 382.35 लाख मीट्रिक टन गेहूं एमएसपी पर खरीदा गया। बल्कि वर्तमान खऱीफ और रबी खरीद सत्र के दौरान 760.06 लाख मीट्रिक धान एमएसपी पर खरीदा गया है, जिससे 113.30 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
17 प्रतिशत अघिक हुई गेहूं की खरीद
वर्तमान रबी सत्र 2021-22 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर राज्यों में सुचारु रूप से गेहूं की खरीद जारी है। 20 मई 2021 तक 382.35 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है, जबकि पिछले साल इसी समान अवधि में 324.81 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था। इस प्रकार पिछले साल की तुलना में अभी तक 17 प्रतिशत अधिक गेहूं की खरीद हो चुकी है। इतना ही नहीं इससे करीब 39.55 लाख किसान मौजूदा एमएसपी मूल्यों पर हुए खरीद कार्यों से लाभान्वित हो चुके हैं और उन्हें 75,514.61 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है।
57 लाख मिट्रिक टन अधिक धान खरीदा गया
वर्तमान खरीफ 2020-21 में धान की खरीद सुचारू रूप से जारी है। 20 मई 2021 तक 760.06 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान क्रय किया जा चुका है। जबकि पिछले वर्ष इसी समान अवधि के दौरान 703.09 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था। इस प्रकार पिछले साल की तुलना में अब तक करीब 57 लाख मिट्रिक टन धान अधिक खरीदा गया है। वर्तमान खरीफ विपणन सत्र में करीब 113.30 लाख किसानों को पहले ही एमएसपी मूल्य पर 1,43,500.00 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है।
अभी तक 6.77 लाख मीट्रिक टन दलहन की खरीद
खरीफ 2020-21 और रबी 2021 के तहत 20.05.2021 तक सरकार द्वारा अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 6,76,103.57 मीट्रिक टन मूंग, उड़द, तुअर, चना, मसूर, मूंगफली की फली, सरसों के बीज और सोयाबीन की खरीद एमएसपी मूल्यों पर की गई है। इस खरीद से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा और राजस्थान के 4,04,224 किसानों को 3,541.67 करोड़ रुपये की आय हुई है। इसी तरह से 5,089 मीट्रिक टन खोपरा (बारहमासी फसल) की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से की गई है। इस दौरान 3,961 किसानों को लाभान्वित करते हुए 20 मई 2021 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52 करोड़ 40 लाख रुपये की अदायगी की गई है।
