शराब कारोबारी विजय माल्या को मंगलवार 18 अप्रैल को वेस्टमिंस्टर कोर्ट के आदेश के बाद लंदन में गिरफ्तार किया गया। हालांकि कोर्ट ने बाद में उन्हें जमानत दे दी। लेकिन भगोड़ा माल्या सरकार के शिकंजे में आ चुके हैं। विजय माल्या पर 17 बैंकों से करीब 9 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज लेने का आरोप है।
माल्या को भारत-ब्रिटेन की बीच हुई संधि के तहत भारतीय अधिकारियों के अनुरोध पर गिरफ्तार किया गया। भारत-ब्रिटेन के बीच म्युचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी (MLAT) है। इसके तहत आपराधिक मामलों में आरोपी व्यक्ति को एक-दूसरे के यहां भेजा जा सकता है। इसी के तहत जारी वारंट पर माल्या की गिरफ्तारी हुई फिर उन्हें जमानत मिली। अब आगे इस मामले में सुनवाई होगी। माल्या को भारत लाने की दिशा में यह पहला कदम था। अब कोर्ट के जरिए जल्द ही माल्या के प्रत्यर्पण की कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
किंगफिशर एयरलाइंस और यूनाइटेड ब्रेवरीज कंपनी के मालिक रहे विजय माल्या कई बैंकों के डिफॉल्टर हैं। 2014 में सीबीआई ने लोन में गड़बड़ी की जांच शुरू की और चार्जशीट दाखिल की। फरार होने के बाद ब्रिटेन को प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध पत्र सौंपा गया और पासपोर्ट रद्द कर दिया गया।
माल्या के खिलाफ आर्थिक गबन के कई मामले चल रहे हैं। कुछ मामलों में अदालत के निर्देश पर माल्या की कंपनियों के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां जब्त की गई हैं।
लंदन में माल्या की गिरफ्तारी और मामला चलना एक बड़ी कामयाबी है। यह दिखाता है कि सरकार भ्रष्टाचार के मामले को लेकर सख्त है और कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो बख्शा नहीं जाएगा। ई़डी और सीबीआई माल्या को भारत लाने की पूरी कोशिश कर रही है। इसी के साथ संकेत दे दिए गए हैं कि देश का पैसा हड़पकर भागने वालों को किसी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी और सरकार उससे पाई-पाई वसूल करेगी।
बीजेपी का आरोप है कि माल्या को कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान पहली बार 2004 और फिर 2008 में लोन दिया गया, जबकि उन्हें नॉन परफॉर्मिंग एसेट (NPA) डिक्लेयर कर दिया गया था। क्या डूबते जहाज (कांग्रेस) ने डूबती एयरलाइंस (माल्या की किंगफिशर) की मदद की थी? मनमोहन के कहने पर ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने माल्या पर सॉफ्ट रुख अपनाया और उनके अकाउंट भी फ्रीज नहीं किए गए।
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