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देश के संसाधनों का पीएम गति शक्ति से होगा सर्वोत्तम उपयोग: प्रधानमंत्री मोदी

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को गति शक्ति के विजन तथा आम बजट 2022 के साथ इसके तालमेल पर आयोजित वेबिनार में शामिल प्रतिभागियों को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि इस साल के आम बजट में घोषित पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान से देश के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने आज बजट के बाद का अपने पहले वेबिनार का आयोजन किया। इस वेबिनार के दौरान विभिन्न हितधारक मंत्रालयों के उच्च पदस्थ अधिकारी, प्रमुख शिक्षाविद और उद्योग के प्रतिनिधि एकजुट हुए।

रोजगार की बनेगी अनेक संभावनाएं

वेबिनार में सभी हितधारकों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा-इस साल के बजट ने 21वीं सदी के भारत के विकास की गति शक्ति निर्धारित की है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित विकास की ये दिशा हमारी अर्थव्यवस्था के सामर्थ्य में असाधारण वृद्धि करेगी। इससे रोजगार की अनेक संभावनाएं बनेगी। पीएम गति शक्ति समन्वित तरीके से ढांचागत योजना, क्रियान्वयन और निगरानी का काम करेंगी।

सभी सेक्टर को मिलेगी शक्ति

मोदी ने कहा-पीएम गति शक्ति से देश के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग होगा। आज जिस बड़े पैमाने पर हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम कर रही है उसमें पीएम गति शक्ति बहुत बड़ी आवश्यकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश का बहुत बड़ा गुणक प्रभाव होता है। ये ईज ऑफ लिविंग के साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुधारता है। इससे सभी सेक्टर की आर्थिक उत्पादकता को शक्ति मिलती है। आज जब देश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को अभूतपूर्व गति दे रहा है उससे आर्थिक गतिविधि और रोज़गार बढ़ेगी।

देश के सभी क्षेत्र में बढ़ा निवेश

राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे, वायुमार्ग, जलमार्ग, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी, गैस ग्रिड से अक्षय ऊर्जा तक सरकार ने सभी क्षेत्रों में निवेश बढ़ाया है। 2013-14 में, भारत सरकार का प्रत्यक्ष पूंजीगत व्यय लगभग 1.75 लाख करोड़ रुपये था। यह 2022-23 में लगभग 4 गुना बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपये हो गया है। पीएम गति शक्ति योजना में 400 से अधिक Data Layers उपलब्ध हैं। यह मौजूदा और नियोजित बुनियादी ढांचे के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं देता है, बल्कि वन भूमि और उपलब्ध औद्योगिक पहलुओं के बारे में भी बताता है। मेरा सुझाव है कि निजी क्षेत्र भी इसका उपयोग अपनी योजना के लिए करें। आज भी भारत में रसद लागत सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 13-14% है। यह अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक है। पीएम गतिशक्ति बुनियादी ढांचे की दक्षता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। गतिशक्ति इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण सार्वजनिक-निजी भागीदारी को सही तरीके से सुनिश्चित करेगा, जिससे इन्फ्रा प्लानिंग, डेवलपमेंट टू यूटिलाइजेशन स्पेस में मदद मिलेगी।

 

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