प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार, 4 अप्रैल को देश में कोरोना महामारी की स्थिति और टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महामारी के फैलाव को रोकने के लिए पांच स्तरीय रणनीति टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, कोविड व्यवहार और टीकाकरण को गंभीरता और प्रतिबद्धता से लागू करना चाहिए।
कोरोना के समय जरूरी कोविड व्यवहार के लिए 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसमें शत प्रतिशत मास्क का उपयोग, व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्थानों के साथ कार्यस्थलों पर सफाई एवं स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने आने वाले दिनों में कोविड उपयुक्त व्यवहार लागू करने और बेडों की उपलब्धता, जांच सुविधाओं के साथ समय पर अस्पताल में भर्ती करने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य बुनियादी ढ़ांचों को बढ़ाने, आवश्यक लॉजिस्टिक के साथ ऑक्सीजन, वेंटिलेटरों की उपलब्धता पर भी ध्यान देने की अपील की।
प्रधानमंत्री ने उच्च सक्रिय मामलों और मौतों को देखते हुए विशेषज्ञों की केन्द्रीय टीमें महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ में भेजने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना प्रसार पर काबू पाने के लिए सभी राज्यों को रोग की अधिक संख्या वाले स्थानों में व्यापक प्रतिबंधों के साथ जरूरी सख्त कदम उठाने पर जोर दिया।
समीक्षा बैठक के दौरान एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई, जिसमें बताया गया कि देश में कोविड-19 मामलों और मौतों में वृद्धि की खतरनाक दर है और कोविड के कारण 10 राज्यों की 91 प्रतिशत से अधिक मामलों और मौतों में भागीदारी है। महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ में स्थिति बेहद गंभीर है। आज की तारीख तक महाराष्ट्र ने पिछले 14 दिनों में देश में कुल मामलों में 57 प्रतिशत से अधिक का और इस अवधि के दौरान मौतों में 47 प्रतिशत का योगदान दिया है। महाराष्ट्र में प्रतिदिन नये मामलों की कुल संख्या 47,913 पहुंच गई है जो इसके आरम्भिक पीक की तुलना में दोगुनी से भी अधिक है।
इस पर जोर दिया गया कि मामलों में तेज बढ़ोतरी का प्रमुख कारण मुख्य रूप से मास्कों के उपयोग और ‘2 गज की दूरी’ बनाये रखने के लिहाज से कोविड उपयुक्त व्यवहार के अनुपालन में तेज गिरावट, महामारी से हुई थकावट और व्यवहारिक स्तर पर कंटेनमेंट उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन में कमी रहा है। प्रधानमंत्री ने अधिक मामले रिपोर्ट करने वाले राज्यों और जिलों में मिशन-मोड के साथ कार्य जारी रखने का निर्देश दिया।
