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जम्मू-कश्मीर को मोदी सरकार की बड़ी सौगात, 1,350 करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज मंजूर

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मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने जम्मू-कश्मीर के लिए 1 हजार 350 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि इस फैसले से घाटी में रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा बताया कि एक साल के लिए घाटी के लोगों को बिजली और पानी पर 50% की छूट मिलेगी।

कारोबारियों और आम लोगों को मिलेगा लाभ

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि आर्थिक समस्या झेल रहे बिजनेस समुदाय के लोगों के लिए 1,350 करोड़ का आर्थिक पैकेज मंजूर किया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अलावा कई बड़े प्रशासनिक कदम भी हमने उठाए हैं, जिससे जनता को आने वाले दिनों में बड़ा लाभ मिलने वाला है।

बिना किसी भेदभाव के 5 पर्सेंट का इंट्रेस्ट 

उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा कि राज्य के लोगों की समस्याओं को देखते हुए केके शर्मा की अध्यक्षता में मीर कमेटी बनाई गई थी, जिसने कई प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की। हमने जो भी फैसले लिए हैं वो लोगों को ध्यान में रखते हुए लिए हैं। इस पैकेज में कई इनोवेटिव निर्णय लिए गए है। यहां की विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने तय किया है कि 5 पर्सेंट का इंट्रेस्ट बिना किसी भेदभाव के देंगे। इसमें से 950 करोड़ सीधा यूटी प्रशासन देगा।

बिजली-पानी के बिल में 50 प्रतिशत की छूट- एलजी

इसके अलावा एलजी सिन्हा ने कहा, ‘बिजली और पानी के बिल में एक साल तक के लिए 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। सभी उधारकर्ताओं के मामले में मार्च 2021 तक स्टैंप ड्यूटी में छूट दी गई है।” इतना ही नहीं एलजी ने कहा, ”अच्छे मूल्य निर्धारण पुनर्भुगतान विकल्पों के साथ पर्यटन क्षेत्र में लोगों को वित्तीय सहायता के लिए जम्मू और कश्मीर बैंक द्वारा कस्टम हेल्थ-टूरिज्म योजना की स्थापना की जाएगी।”

मिशन समृद्ध जम्मू-कश्मीर

उन्होंने आगे कहा कि ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को भी मदद प्रदान की जायेगी। हम एक समृद्ध जम्मू कश्मीर का निर्माण करना चाहते हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट क्रेडिट कार्ड स्कीम को बढ़ाया गया है। इसके अलावा, युवा और महिला उद्यमों के लिए जेके बैंक एक अलग योजना शुरू करेगा।

अनुच्छेद 370 हटने के बाद हुआ आर्थिक पैकेज का एलान

बता दें कि पिछले साल पांच अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 और 35ए को निरस्त कर दिया था और राज्य का पुनर्गठन कर उसे दो केंद्रशासित प्रदेशों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। अनुच्छेद 370 हटने के बाद आर्थिक पैकेज का एलान किया गया है।

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