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मोदी सरकार का फैसला, अब दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों की दुकानें भी होंगी वैध

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सोमवार को भारतीय जनता पार्टी ने तालकटोरा स्टेडियम में एक विशाल व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ये ऐलान करते हुए बताया कि दिल्ली की 100 से ज्यादा कॉलोनियों में चलने वाली दुकानों को दिल्ली विकास प्राधिकरण नियमित करेगा। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार के इस फैसले से दिल्ली के 50 हजार छोटे-बड़े व्यापारियों को लाभ मिलेगा, जिससे छोटे व्यापारियों पर लटक रही तलवार हटेगी और उन्हें फायदा पहुंचेगा।

गौरलतब है कि केंद्र सरकार ने दीपावली से पहले 23 अक्टूबर को दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को बड़ा तोहफा देते हुए उन्हें मालिकाना हक देने का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया था।

झूठ बोलने में केजरीवाल हैं माहिर

केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को अनाधिकृत कॉलोनी, मेट्रो, पानी , प्रदूषण, सीलिंग जैसे मुद्दों पर धोखा दे रहे हैं, वो झूठ बोलने में इतने माहिर हैं कि जब उनसे जनता कोई भी सवाल पूछती है तो सारा ठीकरा केंद्र सरकार पर ही फोड़ देते हैं।

केजरीवाल दिल्ली को लंदन और पेरिस जैसा करने की बात करते हैं लेकिन वो दिल्ली को इंदौर जो कि स्वच्छता की रैंकिंग में नंबर वन है उसका आधा भी बना दें तो बड़ी बात होगी। वहीं मोदी सरकार द्वारा अनाधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत कर 40 लाख परिवारों को बड़ी राहत दी गई है।

पीएम उदय योजना से मिलेगा जनता को अपना हक

डीडीए ने रविवार को एक ट्वीट कर जानकारी दी कि प्रधानमंत्री उदय योजना के तहत अनाधिकृत कॉलोनियों के लोगों को उनकी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक दिया जाएगा। डीडीए ने बताया कि सालों से कच्ची कॉलोनियों में प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना काफी मुश्किल है, बैंक से कर्ज लेना मुश्किल था।

प्रधानमंत्री उदय योजना के तहत कच्ची कॉलोनियों के लोगों को प्रॉपर्टी का अधिकार दिया जा रहा है। योजना के तहत कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लोग अब अपने मकान या फ्लैट का मालिकाना हक पा लेंगे।

उद्योग और व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए होगी समीक्षा

पीयूष गोयल ने इसी सभा में ये जानकारी भी दी कि हमने घरेलू उद्योगों और किसानों के हित में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) में शामिल नहीं होने का फैसला किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम उद्योग और व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न देशों के साथ सभी मौजूदा मुक्त व्यापार समझौतों की समीक्षा करेंगे।

दिल्ली के अनाधिकृत कॉलोनियों के लोगों ने पीएम मोदी का जताया था आभार

इससे पहले दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में रह रहे 40 लाख से अधिक लोगों को मालिकाना हक देने के लिए लोगों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर उनका आभार व्यक्त किया था। इस असवर पर पीएम मोदी ने कहा था कि केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले को आगामी सत्र में संसद से पास करा कर जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा।

साथ ही पाएम ने बताया था कि जब 2014 में उनकी सरकार बनीं तब से हम इसके लिए ऐसे रास्ते खोज रहे थे। कुछ आशा थी कि स्थानीय सरकारें कुछ जिम्मेदारी उठाएगी, लेकिन सारे प्रयास, सारे प्रयोग कहीं न कहीं उलझते रहें। आखिरकर यह तय किया की कोई करे या न करे हम इसे किए बिना रह नहीं सकते। कोई जिम्मेदारी उठाए न उठाए हम गैरजिम्मेदार नहीं बन सकते हैं। भारत सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ इस काम को पूर्ण करेगी।

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