दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी मुस्लिम तुष्टिकरण में किसी भी हद तक जाने को तैयार है। चाहे देश और राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा खतरे में क्यों न पड़ जाए। हालांकि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के एक ट्वीट के बाद आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार के मंत्रियों ने अपने को देशभक्त और रोहिंग्या विरोधी घोषित कर बीजेपी को फंसाने की जो चाल चली थी, उसमें वो खुद घिरते नजर आ रहे हैं। इसी बीच बीजेपी ने केजरीवाल सरकार का एक पत्र जारी कर आम आदमी पार्टी के प्रोपेगैंडा की हवा निकाल दी है।
आम आदमी पार्टी के प्रोपेगैंडा के खिलाफ बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने एक पत्र जारी किया है, जिसे केजरीवाल सरकार ने 23 जून, 2021 को NDMC को भेजा था। इसमें केजरीवाल सरकार ने NDMC से बक्करवाला में मौजूद 240 EWS फ्लैट्स रोहिंग्या के लिए देने की मांग की थी। इस पत्र में कहा गया था कि 11 बांग्लादेशी और 71 रोहिंग्याओं के लिए रिस्ट्रिकशन सेंटर बनाना है। इसके लिए EWS फ्लैट के साथ-साथ वहां मौजूद बारात घर की जरूरत है।
.@ArvindKejriwal जी पूरी तरह बेनकाब हो गए हैं। उन्होंने रोहिंग्याओं के लिए बक्करवाला गांव में फ्लैट मांगते हुए एक पत्र भेजा था और आज उनके नेता आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा रोहिंग्या को बसाने का काम कर रही है, केजरीवाल जी थोड़ी भी शर्म बची हो तो जनता से माफी मांग लो।@BJP4Delhi pic.twitter.com/CvrQX52s7V
— Ajay Mahawar Vaish MLA (@AjayMahawarBJP) August 17, 2022
प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि सिर्फ झूठ बोलना ही अरविंद केजरीवाल का काम है। दिल्ली सरकार ने 23 जून, 2021 को एनडीएमसी को भी एक पत्र लिखकर बक्करवाला में 240 ईडब्ल्यूएस फ्लैट और एक कम्युनिटी सेंटर अलॉट करने का अनुरोध किया था, यह होती है दोहरी नीति। उन्होंने ट्वीट किया, “रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा मुफ़्त बिजली, पानी और आर्थिक सहायता देने को लेकर जब मीडिया वालों ने डिप्टी सीएम सिसोदिया से प्रश्न पूछा तो एकदम उठ खड़े हुए और Press Conference छोड़ कर भाग गए।”
चोर की दाढ़ी में तिनका!
रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को @ArvindKejriwal सरकार द्वारा मुफ़्त बिजली, पानी और आर्थिक सहायता देने को लेकर जब मीडिया वालों ने Dy. CM @msisodia से प्रश्न पूछा तो एक दम उठ खड़े होकर Press Conference छोड़ कर भाग गए।
कम से कम जवाब तो दे जाते.. pic.twitter.com/i7piaQPO0P
— Adesh Gupta (@adeshguptabjp) August 18, 2022
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल और उनके मंत्रियों पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि मैं साफ करना चाहता हूं कि गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के पटल पर भी स्पष्ट किया है कि घुसपैठिए अवैध नागिरक के रूप में गिने जाएंगे उनको वापस भेजने की बात विदेश मंत्रालय के माध्यम से संबंधित देशों से की जा रही है और दिल्ली सरकार को डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए कहा गया था लेकिन दिल्ली सरकार ने पिछले 1 साल में वह काम भी नहीं किया, ऐसी कौन सी मजबूरी थी। अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त बिजली, पानी, राशन के बाद रोहिंग्या घुसपैठियों को फ्लैट देने की चाल भी चली थी।
यहां रहने वाले और अवैध प्रवासी रोहिंग्या को मुफ्त पानी, बिजली, राशन दिया जाता है, अब उन्हें दिल्ली सरकार फ्लैट भी देगी… उन्होंने फिर झूठ बोला, रेवड़ी बांटी,वे (CM अरविंद केजरीवाल) डिटेंशन सेंटर क्यों नहीं तैयार कर पाए। क्या CM जागेंगे और जवाब देंगे: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर pic.twitter.com/tgzt0HaJ9o
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 18, 2022
बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनकी पार्टी दोहरी नीति पर काम करती है। केजरीवाल की सरकार ने 23 जून 2021 को एक पत्र लिखकर दिल्ली के बक्करवाला में 240 ईडब्ल्यूएस फ्लैट और एक कम्युनिटी सेंटर अलॉट करने का अनुरोध किया था। आज बोल रहे हैं कि रोहिंग्या को दिल्ली में नहीं बसने देंगे। इसी तरह बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने भी पत्र को साझा करते हुए कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दोहरी छवि खुलकर सामने आ गई है। गटर लेवल की राजनीति करने वाली आम आदमी पार्टी अब अपने बातों से ही पलट गई है।
Today Delhi’s shameless CM is completely exposed. He sent a letter asking for flats in Bakkarwal for Rohingyas & is now doing what he’s known for – GUTTER LEVEL POLITICS pic.twitter.com/wfaKR12953
— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) August 17, 2022
गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के एक ट्वीट से उत्पन्न संशय को दूर करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि रोहिंग्या शरणार्थी अभी जहां हैं, वहीं रहेंगे और गृह मंत्रालय उनको फ्लैट में नहीं रखने जा रही है। सरकार विदेश मंत्रालय के माध्यम से अवैध विदेशियों के निर्वासन के लिए संबंधित देशों से बातचीत कर रही है। गृह मंत्रालय ने आगे कहा है कि निर्वासित किए जाने तक अवैध विदेशियों को डिटेंशन सेंटर्स में ही रखा जाएगा। लेकिन दिल्ली सरकार ने अबतक मौजूदा लोकेशन को डिटेंशन सेंटर घोषित नहीं किया है। उनको ऐसा तुरंत करने का निर्देश दिया गया है।
With respect to news reports in certain sections of media regarding Rohingya illegal foreigners, it is clarified that Ministry of Home Affairs (MHA) has not given any directions to provide EWS flats to Rohingya illegal migrants at Bakkarwala in New Delhi.
— गृहमंत्री कार्यालय, HMO India (@HMOIndia) August 17, 2022
