कांग्रेस अपने ही नियम थोड़े से बचे कांग्रेस शासित राज्यों पर लागू नहीं कर पा रही है। ऐसे में देश के लिए उससे कोई उम्मीद पालना बेमानी ही होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में बड़े जोर-शोर से यह ‘लोलीपॉप’ थमाया कि चुनाव में 40 प्रतिशत महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। राजस्थान में अभी हुए मंत्रिमंडल फेरबदल में 15 मंत्री बनाए हैं, इनमें मात्र तीन महिलाएं हैं। यानी महिलाओं को बमुश्किल 20 प्रतिशत की भागीदारी मिली है। मतलब साफ है, प्रियंका का ‘रूल’ उनकी पार्टी कि ‘बुक’ में ही नहीं है।मंत्रिमंडल के नाम दिल्ली दरबार ने तय किए, फिर महिलाएं कम क्यों
महिलाओं के लिए 40 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का मतलब तो यही है कि उन्हें मंत्रिमंडल में भी यथोचित सम्मान मिले। लेकिन राजस्थान के मंत्रिमंडल फेरबदल प्रियंका का रूल नदारद ही दिखा। यह इसलिए भी ज्यादा गौर करने की बात है, क्योंकि मंत्रिमंडल में नाम दिल्ली दरबार ने तय किए। प्रियंका भले ही उत्तर प्रदेश की प्रभारी हों, लेकिन पायलट के चलते वे राजस्थान की राजनीति में भी दिलचस्पी लेती हैं। लगता है उनकी पहुंच सिर्फ दिलचस्पी तक ही है, वे यहां अपने नियम लागू कराने में असमर्थ ही नजर आती हैं।
राजस्थान में न्याय नहीं कर पा रही है तो यूपी में क्या करेगी
ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि जब कांग्रेस महासचिव प्रियंका अपने फैसले अपनी पार्टी शासित राज्यों में ही लागू नहीं करवा पा रही हैं तो यूपी जनता को खोखले वादों का झुनझुना क्यों पकड़ा रही हैं ? राजस्थान में तो फिर भी कांग्रेस की 15 महिला विधायक हैं। जब पार्टी इनके साथ ही न्याय नहीं कर पा रही है तो यूपी में क्या करेगी. जहां कुल 15 विधायक जीतकर आना ही मुश्किल हो रहा है। यूपी में कांग्रेस का दो-दशक का इतिहास तो यही संकेत देता है।अपनी ही घोषणा के जाल में फंसेगी कांग्रेस पार्टी
उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं। चुनाव में 40% महिला प्रत्याशी उतारे जाने का मतलब यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी 160 से ज्यादा सीटों पर महिला प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। आपको बता दें कि 2017 में हुए चुनाव में यूपी में सिर्फ 38 महिलाएं ही विधायक बनी थीं। राजनीतिक प्रेक्षक मानते हैं कि तीन दशक से भी ज्यादा समय से उत्तर प्रदेश में सत्ता से बाहर कांग्रेस की हालत वैसे ही यूपी में लुंज-पुंज ही है। दशकों से हार पर हार झेल रहे कार्यकर्ता ही नहीं नेता भी हताश-निराश हैं। ऐसे हालात में भी जो कांग्रेसी चुनाव लड़ने का साहस दिखा रहे थे, उन्हें भी अब टिकट कटने का डर सता रहा है।योगी के सुशासन और जनहितकारी फैसलों से विपक्षी पस्त
पिछले चुनाव में योगी को मिले प्रचंड बहुमत के बाद कांग्रेस की हालत यूपी में वैसे ही लस्त-पस्त हो गई थी। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर 114 सीटों पर लड़ी कांग्रेस को केवल 7 सीटों पर जीत नसीब हुई थी। इसके बाद योगी ने सुशासन और जनहित के कार्यों की ऐसी आंधी चलाई कि कांग्रेसियों के रहे-सहे हौसले भी पस्त हो गए। योगी सरकार ने अपने फैसलों से इंस्पेक्टर राज और माफिया राज दोनों का खात्मा किया।पार्टी में प्रियंका वाड्रा बड़ी या सोनिया और राहुल गांधी ?
यूपी की कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी का विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40% आरक्षण देने का फैसला न सिर्फ फुस्स गुब्बारा साबित होगा, बल्कि इसने पार्टी के अंदर भी वर्चस्व की आग को हवा दी है। यह पहला ऐसा निर्णय है जो प्रियंका गांधी ने अकेले लिया है और राजीव की विरासत को चुनौती दी है। इस फैसले से यूपी में बरसों से चुनाव लड़ने का सपना देख रहे कई कांग्रेस नेताओं की भी आशा पर भी कुठाराघात हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 40% महिलाओं को विधानसभा चुनाव में आरक्षण देने का फैसला कांग्रेस पार्टी का है या फिर अकेली प्रियंका गांधी का है ? यदि ये पार्टी का फैसला है तो यूपी के साथ ही पंजाब में हो रहे विधानसभा चुनाव और बाद में लोकसभा चुनाव में भी लागू होना चाहिए। और यदि ये अकेली प्रियंका का है तो क्या यह मान लिया जाए कि वो पार्टी, सोनिया और राहुल गांधी से भी ऊपर हो गई हैं ?कांग्रेसी नेता अपनी ढपली-अपना राग पर नाचेंगे
लखनऊ में पत्रकारों ने जब प्रियंका गांधी से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं यह सिर्फ यूपी के लिए है। यदि पंजाब-राजस्थान इसे जरूरी समझेंगे तो अपने राज्यों में लागू करेंगे। यानी कि कांग्रेस में अब नीतिगत फैसले भी क्षेत्रीय आधार पर होंगे। इसे यूं कह सकते हैं कि राज्यों में कांग्रेस के नेता अपनी ढपली-अपना राग पर नाचेंगे।
प्रियंका के फैसले से यह होगा नुकसान
– कांग्रेस के पुरुष दावेदार इस निर्णय को नापसंद करेंगे।
– जिन पुरुष दावेदारों के टिकट कटेंगे, वे बागी हो जाएंगे।
– कांग्रेस के अंदर ही प्रियंका के फैसले का विरोध हो सकता है।
– धर्म-जाति के बीच में महिला-विमर्श खड़ा करना खतरनाक होगा।
– राज्य के पार्टी संगठन में महिलाओं में कोई बड़ा चेहरा दूर-दूर तक दिखाई नहीं देता।
– कांग्रेस बाहर की महिलाओं को लड़ाएगी तो पैराशूट उम्मीदवार का विरोध होगा।
– जीतना तो बड़ी बात है, लड़ने लायक 161 महिला प्रत्याशियों को खड़ा करना भी बड़ी चुनौती है।
उत्तर प्रदेश में खिसक चुकी सियासी जमीन को फिर से हासिल करने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चुनावी वादों का पिटारा खोल दिया है। सत्ता में आने की बेसब्री और ललक की वजह से लोक लुभावन वादों की झड़ी लगा दी है। कभी 40 प्रतिशत महिलाओं को टिकट देने का वादा करती है, तो कभी फ्री स्कूटर, स्मार्ट फोन देने और 10 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज का वादा करती है। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे कांग्रेस शासित राज्यों में ये प्रतिज्ञाएं लागू हैं? क्या इन राज्यों में बेटियों को स्कूटी और स्मार्ट फोन दिए गए हैं ? क्या ये वादे भी राजस्थान के किसानों की कर्जमाफी की तरह है, जो अभी तक पूरा नहीं हो पायी है ?
क्या आपने बाक़ी राज्यों में जहां आपकी सरकारें हैं वहाँ बेटियों को स्मार्ट फ़ोन और स्कूटी दे दी है ?? या फिर ये सिर्फ़ चुनावी नौटंकी कर रही हैं आप ?
— Pushpendra Singh (@pushpendra777) October 23, 2021
इसी तरह कांग्रेस शासित राज्यों में चुनाव से पहले कई वादे किए गए, लेकिन वो आज तक पूरे नहीं हो पाये हैं। जनता अब खुद को छला हुआ महसूस कर रही है। 6 महीने पहले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिनमें कांग्रेस के टिकट बंटवारे और उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी की पोल चुनाव के आंकड़े खोल रहे हैं। कम भागीदारी की वजह से कई राज्यों में कांग्रेस की महिला नेताओं ने विरोध दर्ज कराया था। केरल महिला कांग्रेस की प्रमुख रहीं लतिका सुभाष ने पद से इस्तीफा दे दिया था। टिकट नहीं मिलने के चलते उन्होंने राजधानी तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस कार्यालय के सामने अपना सिर मुंडवा लिया था। दरअसल कांग्रेस सत्ता में आने के लिए चुनाव से पहले बड़े-बड़े वादे करती है, लेकिन सत्ता मिलते ही उन वादों को भूल जाती है।
जानिए कांग्रेस ने कैसे दिया जनता को धोखा
- राजस्थान में 10 दिन में कर्जमाफी का वादा किया, लेकिन 1,20,979 करोड़ रुपये में से सिर्फ 8,676 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया।
- राजस्थान में बैंकों ने कर्जमाफी के इंतजार में बैठे किसानों से वसूली में सख्ती दिखाना और जमीनें कुर्क करना शुरू कर दिया है।
- राजस्थान में 3,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया, लेकिन 2021 तक 15 लाख बेरोजगारों में से 2.5 लाख को ही भत्ता दिया।
- पंजाब में किसानों पर कुल 77,753.12 करोड़ रुपये कर्ज थे, लेकिन अब तक मात्र 4,624 करोड़ रुपये ही माफ किए गए हैं।
- छत्तीसगढ़ में बेटियों को स्मार्ट फोन देने के लिए बीजेपी ने स्काई योजना बनाई थी, जिसे कांग्रेस ने बंद कर लाखों स्मार्टफोन कबाड़ में फेंक दिए।
- 6 महीने पहले बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में हुए चुनाव में कांग्रेस ने 10% से भी कम महिलाओं को टिकट दिया था।
- 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सभी बीपीएल परिवारों को स्वास्थ्य बीमा का वादा किया था, जो पूरा नहीं कर पायी।
- 2009 के लोकसभा चुनाव में तीन सालों के अंदर सभी बीपीएल परिवारों को स्वास्थ्य बीमा देने का वादा किया, लेकिन पूरा नहीं कर पायी।