5,645 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मंजूरी
मोदी सरकार प्रदूषण की बढ़ती समस्या पर विराम लगाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए मोदी सरकार ने देश के 65 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला लिया है। जिसके लिए 5,645 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को मंजूरी भी दे दी गई है।
ऑटो-मोबाइल सेक्टर के साथ ‘मेक इन इंडिया’ को मिलेगा बढ़ावा
मोदी सरकार की इस पहल से जहां एक ओर जहां इससे ऑटो-मोबाइल सेक्टर को गति मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ शहर स्वच्छ बनेंगे और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने सोमवार को एक ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि ‘इलेक्ट्रिक वाहनों पर अंतर-मंत्रालयी समिति ने 65 शहरों के भीतर और शहरों के बीच बसें चलाने के लिए 8 राज्य परिवहन निगमों के लिए कुल 5,645 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी है. इससे वाहन क्षेत्र, शहरों की साफ-सफाई और मेक इन इंडिया पहल को गति मिलेगी।
इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर आयकर में छूट
मोदी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का हर संभव प्रयास कर रही है। इसके लिए आम बजट 2019-20 में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर ब्याज के भुगतान के एवज में आयकर में 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त छूट का प्रावधान भी किया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों के कुछ कल-पुर्जों पर सीमा शुल्क में भी छूट दी गई है।
फेम-2 योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी
मोदी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहन देने के लिए फेम-2 योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसके साथ ही नीति आयोग ने सिफारिश की है कि 31 मार्च 2025 के बाद देश में 150 सीसी से कम क्षमता वाले टू व्हीलर सिर्फ इलेक्ट्रिक ही बेचे जाएं।
ई-वाहनों पर टैक्स की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत
देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिले इसके लिए पिछले सप्ताह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने ई-वाहनों पर टैक्स की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी, यह कटौती 1 अगस्त से लागू होगी।
