प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भ्रष्टाचारियों, घोटालेबाजों, कर चोरी करने वालों और बेनामी संपत्ति रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का सिलसिला जारी है। मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के सभी स्रोतों पर तो लगाम लगाई ही है, साथ ही पूर्व में भ्रष्टाचार द्वारा अर्जित अकूत दौलत और बेनामी संपत्ति पर भी शिकंजा कसा है। नवंबर 2016 में मोदी सरकार ने बेनामी संपत्ति कानून में संशोधन कर उसे धारदार बनाया और इसी का असर है कि 1 फरवरी, 2019 तक आयकर विभाग ने 6,900 करोड़ रुपये से अधिक की बेनामी संपत्ति जब्त करने में कामयाबी हासिल की। इसमें फरवरी के बाद जब्त बीएसपी प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के भाई आनंद कुमार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमनाथ के भांजे रतुल पुरी और एआईडीएमके नेता शशिकला की संपत्ति शामिल शामिल नहीं है। अगर इन्हें भी जोड़ा जाए तो ये राशि 10 हजार करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच जाएगी।
शशिकला की 1600 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त
आयकर विभाग ने एआईएडीएमके की पूर्व महासचिव वीके शशिकला की 1600 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति जब्त कर ली है। आयकर विभाग के अनुसार, शशिकला ने नवंबर 2016 में नोटबंदी के तुरंत बाद करीब 1500 करोड़ रुपए की कीमत के 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों से चेन्नई, पुडुचेरी और कोयंबटूर में नौ बेनामी संपत्तियां खरीदी थीं। ये सभी संपत्तियां फर्जी नामों से खरीदी गई थीं और पूरी रकम नकद दी गई थीं। इनकी वर्तमान कीमत करीब 1600 करोड़ रुपए आंकी गई है। आयकर विभाग ने 2017 में शशिकला और अन्य के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन मनी के तहत उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान बेनामी संपत्ति का पता चला था। शशिकला इस वक्त भ्रष्टाचार के मामले में जेल की सजा काट रही हैं।
रतुल पुरी का 300 करोड़ का बंगला और 284 करोड़ रुपये जब्त
इससे पहले अगस्त, 2019 में मोदी सरकार की सख्ती के चलते हजारों करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर स्कैम में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमनाथ के भांजे रतुल पुरी पर आयकर विभाग का शिकंजा और कस गया। आयकर विभाग ने रतुल पुरी और उसके पिता के खिलाफ बेनामी संपत्ति कानून के तहत 300 करोड़ रुपये का बंगला और करीब 284 करोड़ रुपये की नगदी को जब्त कर लिया। आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम के तहत रतुल पुरी और दीपक पुरी की दिल्ली में रामा एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पंजीकृत एक अचल संपत्ति सहित कई अन्य संपत्तियों को कुर्क किया। इसके अलावा आयकर विभाग ने रतुल पुरी और दीपक पुरी की करीब 284 करोड़ रुपये की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की रकम भी जब्त की।
254 करोड़ के बेनामी शेयर जब्त
इसके करीब दो हफ्ते पहले ही आयकर विभाग ने रतुल पुरी के 254 करोड़ रुपये के बेनामी शेयर जब्त किए थे। इनकम टैक्स विभाग की दिल्ली बेनामी निषेध इकाई ने रतुल पुरी कंपनी समूह से संबंधित नॉन क्यूमुलेटिव कंपलसरी कनवर्टिबल प्रिफेंरेस शेयर्स (सीसीपीएस)/ इक्विटी शेयर्स को अस्थाई रूप से अटैच कर लिया था। ऑप्टिमा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीसीपीएस को एफडीआई निवेश के रूप में प्राप्त किया गया था। कमनाथ के भांजे रतुल पुरी ने एचईपीसीएल नामक कंपनी के नाम पर सौर पैनल आयात करने के लिए अधिक चालान बनाए और उसके जरिए 254 करोड़ रुपये कमाए। यह कंपनी दुबई स्थित एक ऑपरेटर की शेल कंपनी है। यह ऑपरेटर अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर घोटाले में आरोपी है।
मायावती का भाई आनंद कुमार का बेनामी प्लॉट जब्त
उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के भाई आनंद कुमार कभी नोएडा अथॉरिटी में क्लर्क हुआ करता था और आज हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक है। इनकम टैक्स विभाग ने आनंद कुमार और उसकी पत्नी विचित्र लता के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नोएडा में बेनामी प्लॉट जब्त किया है। जब्त प्लाट की कीमत 400 करोड़ रुपये बताई जा रही है। सात एकड़ के इस प्लॉट को जब्त करने का आदेश दिल्ली स्थित बेनामी निषेध इकाई (बीपीयू) ने 16 जुलाई, 2019 को जारी किया था। मायावती का भाई आनंद कुमार कभी नोएडा प्राधिकरण में मामूली क्लर्क हुआ करता था। तब आनंद कुमार की सैलरी कुछ हजार रुपये महीना थी। लेकिन मायावती के सत्ता में आने के बाद आनंद कुमार की संपत्ति अचानक तेजी से बढ़ी। कहा जाता है कि उन्होंने पहले एक कंपनी बनाई थी। 2007 में मायावती की सरकार आने के बाद आनंद कुमार ने एक के बाद एक लगातार 49 कंपनियां खोलीं। देखते ही देखते 2014 में वह 1,316 करोड़ की संपत्ति के मालिक बन गए। आयकर विभाग के मुताबिक, 2007 से 2014 के बीच आनंद कुमार की संपत्ति में 18 हजार फीसदी इजाफा हुआ है। 2007 में आनंद कुमार की संपत्ति 7.1 करोड़ थी, जो 2014 में 1300 करोड़ हो गई।
संदेसारा ग्रुप की 4701 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त
बैंकों को करोड़ों का चूना लगाने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। पांच हजार करोड़ रुपये का घोटाला करने वाले संदेसारा ग्रुप की 4701 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति जब्त कर ली गई है। गुरुवार को ईडी ने संदेसारा ग्रुप के मालिकों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की और प्रोपर्टी, रेंज रोवर की गाड़ी, फर्जी चेकबुक, 200 से ज्यादा बैंक खाते और बायोटेक प्लांट आदि जब्त किये। गुजरात, मुंबई में कई जगहों पर छापेमारी के दौरान विदेशों में 50 से ज्यादा बैंक खाते भी पाए गए। गौरतलब है कि संदेसारा ग्रुप ने आंध्रा बैंक, यूको बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक से लोन लिया था। आरोप है कि संदेसारा ग्रुप ने देश विदेश में 300 शेल कंपनियां बना कर लोन के पैसे का गबन किया है।
एक नजर डालते हैं ब्लैक मनी के खिलाफ मोदी सरकार ने क्या कदम उठाए हैं –
बेनामी संपत्ति बताने वाले को 5 करोड़ रुपये इनाम देगी मोदी सरकार
बेनामी संपत्ति रखने वालों और कर चोरी करने वालों के विरुद्ध केंद्र सरकार और सख्त हो गई है। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि अगर कोई व्यक्ति बेनामी प्रहिबिशन यूनिट्स में जॉइंट या अडिशनल कमिश्नर के सामने किसी ऐसी संपत्ति के बारे में जानकारी देता है तो उसे यह इनाम मिलेगा। अब आप आयकर विभाग को बेनामी संपत्ति की जानकारी देकर एक करोड़ रुपये इनाम पा सकते हैं। विदेश में काले धन की जानकारी देकर पांच करोड़ रुपये तक इनाम के हकदार बन सकते हैं। वित्त मंत्रालय के आदेश के मुताबिक ऐसी संपत्ति की जानकारी इनकम टैक्स विभाग के इन्वेस्टिगेशन निदेशालय को देनी होगी। ऐसा करने पर संबंधित व्यक्ति को विभाग की ओर से 5 करोड़ रुपये तक का इनाम दिया जाएगा। बेनामी ट्रांजेक्शंस इन्फर्मेंट्स रिवॉर्ड स्कीम, 2018 के तहत यह राशि सूचना देने वाले को दी जाएगी।
जानकारी देने वालों का नाम गुप्त रहेगा
इस स्कीम का लाभ विदेशी नागरिक भी उठा सकते हैं। बेनामी संपत्तियों के बारे में जानकारी देने वाले शख्स की पहचान को गुप्त रखा जाएगा और पूरे मामले में सख्ती से गोपनीयता का पालन किया जाएगा। बेनामी ट्रांजेक्शंस इन्फर्मेंट्स रिवॉर्ड स्कीम, 2018 के बारे में इनकम टैक्स के दफ्तरों और उसकी वेबसाइट पर पूरी जानकारी उपलब्ध है।
बेनामी ट्रांजेक्शन्स ऐक्ट, 2016 से कसा शिकंजा
गौरतलब है कि हाल ही में सरकार ने 1988 के बेनामी ऐक्ट को संशोधित कर बेनामी ट्रांजेक्शन्स ऐक्ट, 2016 पारित कराया है। अब बेनामी संपत्तियों की खोज में लोगों के सहयोग को बढ़ाने के लिए सरकार ने यह इनामी योजना घोषित की है। बेनामी लेनदेन और संपत्तियों को उजागर किए जाने और ऐसी संपत्तियों से मिलने वाली आय के बारे में सूचना देने वाले लोगों को यह इनाम हासिल होगा।
टैक्स चोरी की जानकारी पर मिलेंगे 50 लाख
केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स चोरी के मामलों को उजागर करने के लिए भी 50 लाख रुपये की इनामी योजना की घोषणा की है। 1961 के आईटी ऐक्ट के तहत सरकार ने इनकम टैक्स इनफर्मेंट्स रिवॉर्ड स्कीम शुरू की है। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति टैक्स चोरी के मामले की जानकारी आयकर विभाग के जांच निदेशालय में देता है तो इस इनाम का हकदार होगा।
केंद्र सरकार की ओर से भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए एक के बाद एक कई निर्णय लिए गये हैं।
• कर बचाने में मददगार देशों के साथ कर संधियों में संशोधन– मॉरीशस, स्विटजरलैंड, सऊदी अरब, कुवैत आदि देशों के साथ कर संबंधी समझौता करके सूचनाओं को प्राप्त करने का रास्ता सुगम कर लिया गया है।
• नोटबंदी- कालेधन पर लगाम लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के बाद सबसे बड़ा कदम 08 नवंबर 2016 को उठाया। नोटबंदी के जरिए कालेधन के स्रोतों का पता लगा। लगभग तीन लाख ऐसी शेल कंपनियों का पता चला जो कालेधन में कारोबार करती थी।
• रियल एस्टेट कारोबार में 20,000 रुपये से अधिक कैश में लेनदेन पर जुर्माना- रियल एस्टेट में कालेधन का निवेश सबसे अधिक होता था। पहले की सरकारें इसके बारे में जानती थीं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करती थीं। इस कानून के लागू होते ही में रियल एस्टेट में लगने वाले कालेधन पर रोक लग गई।
• राजनीतिक चंदा- राजनीतिक दलों को 2,000 रुपये से ज्यादा कैश में चंदा देने पर पाबंदी। इसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लाने का ऐलान किया गया।
• स्रोत पर कर संग्रह- 2 लाख रुपये से अधिक के कैश लेनदेन पर रोक लगा दी गई है। इससे ऊपर के लेनदेन चेक, ड्रॉफ्ट या ऑनलाइन ही हो सकते हैं।
• ‘आधार’ को पैन से जोड़ा- कालेधन पर लगाम लगाने के लिए ये एक बहुत ही अचूक कदम है। ये निर्णय छोटे स्तर के भ्रष्टाचारों पर भी नकेल कसने में काफी कारगर साबित हो रहा है।
• सब्सिडी में भ्रष्टाचार पर नकेल- गैस सब्सिडी को सीधे बैंक खाते में देकर, मोदी सरकार ने हजारों करोड़ों रुपये के घोटाले को खत्म कर दिया। इसी तरह राशन कार्ड पर मिलने वाली खाद्य सब्सिडी को भी 30 जून 2017 के बाद से सीधे खाते में देकर हर साल 50 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की बचत की जा रही है। इससे निचले स्तर पर चल रहे भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म करने में कामयाबी मिली है।
• प्राकृतिक संसाधानों की ऑनलाइन नीलामी- मोदी सरकार ने सभी प्राकृतिक संसाधनों की नीलामी के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसकी वजह से पारदर्शिता बढ़ी है और घोटाले रुके हैं। यूपीए सरकार के दौरान हुए कोयला, स्पेक्ट्रम नीलामी जैसे घोटालों में देश का इतना खजाना लूट लिया गया था कि देश के सात आठ शहरों के लिए बुलेट ट्रेन चलवायी जा सकती थी।
• आधारभूत संरचनाओं के निर्माण की जियोटैगिंग- सड़कों, शौचालयों, भवनों, या ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले सभी निर्माण की जियोटैगिंग कर दी गई है। इसकी वजह से धन के खर्च पर पूरी निगरानी रखी जा रही है।
मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार और सरकारी धन की लूट-खसोट रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। एक नजर डालते हैं उन कदमों पर-
मोदी सरकार के व्यापक सुधारों ने कालेधन-भ्रष्टाचार पर कसी नकेल
संविधान में संसाधनों के न्यायोचित और समान वितरण के लिए जिस व्यवस्था को मूर्त रूप दिया गया, उसमें कांग्रेस के शासनकाल के दौरान घुन लग गया। व्यवस्था को चलाने वालों में नैतिक मूल्यों का ऐसा पतन हुआ था कि उन्होंने कोयले, पानी, स्पेक्ट्रम, अनाज, देश की सुरक्षा के लिए खरीदे जाने वाले हथियारों को ही व्यक्तिगत मुनाफा कमाने का तरीका बना लिया था। साल 2014 तक स्थिति इतनी अधिक भयावह हो गई कि देश के हर गली -मोहल्ले और सड़क पर कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन खड़ा हो गया। इस आंदोलन के कारण कांग्रेस को 2014 के लोकसभा चुनाव में करारी हार का मुंह देखना पड़ा और नरेन्द्र मोदी ऐतिहासिक पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए।
देश में कालाधन रखने वालों की जानकारी को एकत्रित किया कांग्रेस सरकार में 2004-14 के दौरान, देश में भ्रष्टाचार चरम पर था। 2009 में सर्वोच्च न्यायालय में कालेधन पर एक लोकहित याचिका दायर की गई। याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से गुहार लगाई गई कि देश में पैदा हो रहे कालेधन को जिसे विदेशी बैंकों में जमा किया जा रहा है, उसकी छानबीन की जाए और उस पर रोक लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। इस याचिका पर, 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने तब की केन्द्र की कांग्रेस सरकार को कालेधन के बारे में पता लगाने के लिए एसआईटी गठित करने का आदेश दिया। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कुछ विशेष लोगों के दबाव में एसआईटी का गठन नहीं किया। 26 मई 2014 को नई सरकार बनने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने पहली कैबिनेट बैठक मे ही न्यायाधीश एम बी शाह की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन कर दिया। एसआईटी अबतक सरकार और सर्वोच्च न्यायालय को कई रिपोर्ट्स के साथ कालेधन के मालिकों की लिस्ट दे चुकी है। इन जानकारियों के ही आधार पर सरकार ने कालेधन पर नकेल कसने के लिए कई सारे कदम उठाये ।
कालेधन में लेनदेन खत्म करने के लिए जन धन योजना – बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से लेनदेन होने से, पूरी अर्थव्यवस्था में रुपये का प्रवाह पारदर्शी होता है, लेकिन 2014 तक देश में बहुत ही कम लोगों का बैंकों में खाता होता था, जिसकी वजह से व्यवस्था में पूरा लेनदेन पूरी नगद राशि में ही होता। नगद में लेन देन होने से कालाधन आसानी से पैदा हो रहा था और आर्थिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार चरम पर था लेकिन कांग्रेस की मनमोहन सरकार के पास इसे नियंत्रित करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त, 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ करके, नगद में लेनदेन की स्थिति को बदल दिया।
कालाधन पैदा करने वाले स्रोतों को बंद करने के लिए कानून बनाया–प्रधानमंत्री मोदी ने एसआईटी के गठन के साथ -साथ देश में उन स्रोतों को जहां से कालाधन पैदा हो रहा था और नगद में लेनदेन पर लगाम लगाने के लिए नये कानूनों को संसद से पारित करवाया। इनमें से कुछ प्रमुख कानून इस तरह से हैं-
• स्विस बैंकों में रखे गए काले धन के बारे में सूचना साझा करने के मकसद से भारत और स्विट्जरलैंड के बीच संशोधित दोहरा कर बचाव संधि (डीटीएए) किया। डीटीएए के तहत कई देशों के साथ समझौते किए गए।
• विदेशो में भारतीयों के काले धन पर लगाम लगाने के लिए कालाधन और इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट, 2015 को संसद में पारित करवाया। इस कालाधन कानून के तहत विदेश से होने वाली आय और संपत्ति के मू्ल्यांकन के नियमों को लागू कर दिया। इसमें विदेशी संपत्तियों और आय का खुलासा नहीं करने पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया । इसके जरिए विदेशी संपत्तियों से होने वाली आय को छुपाने और कर चोरी पर 10 साल की सजा निश्चित कर दी गई। इसके अलावा 300 प्रतिशत जुर्माने का प्रावधान भी किया।
• काले धन पर लगाम लगाने के लिए आईडीएस इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 1 जून 2016 से लागू किया। यह स्कीम 30 सितंबर 2016 तक जारी रही। इस योजना के माध्यम से ही देश में लोगों ने हजारों करोड़ रुपये का कालाधन घोषित किया।
• रियल एस्टेट में कालेधन पर लगाम लगाने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव किया गया। इस बदलाव ने रियल एस्टेट में 20 हजार से ज्यादा के नगद लेनदेन पर रोक लगा दी। 20 हजार से अधिक नगद लेनदेन करने पर 20 फीसदी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया। 1 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति की खरीददारी या बिक्री पर पैन देना अनिवार्य हो चुका है।
• काले धन पर अंकुश लगाने के लिए बेनामी लेनदेन (प्रतिबंध) संशोधन विधेयक को संसद में पास किया गया। 1 नवंबर 2016 को इस कानून को लागू कर दिया गया। इससे रियल एस्टेट और सोने की बेनामी खरीदारी पर लगाम लगी। कानून ने विदेशों में काला धन छिपाने वालों को दस साल की सजा और नब्बे फीसदी का जुर्माना कर दिया। अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में संपत्ति की जानकारी छिपाने पर सात साल की सजा दी जाती है।
नोटबंदी के ऐतिहासिक कदम से तीन लाख फर्जी कंपनियों का कालेधन का धंधा बंद
08 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 500 और 1000 रुपये के नोट को बंद करने का निर्णय लिया। कालेधन पर, प्रधानमंत्री मोदी का यह सबसे घातक सर्जिकल स्ट्राइक था। इसने देश में जाली नोटों के कारोबार को पूरी तरह से बंद कर दिया। कालेधन और जाली नोटों से चलने वाले उग्रवादी और आतंकवादी संगठनों की कमर टूट गई। नोटबंदी ने देश की तीन लाख फर्जी कंपनियों को बेनकाब कर दिया। इन कंपनियों का पता चलते ही सरकार ने इन्हें खत्म कर दिया और कंपनियों के निदेशकों को आजीवन ब्लैकलिस्ट कर दिया। नोटबंदी ने देश में टैक्स देने वालों की संख्या को दोगुना कर दिया। आज देश में सात करोड़ से अधिक लोग टैक्स देते हैं, जबकि अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार के दौरान मात्र तीन करोड़ लोग टैक्स देते थे।
डिजिटल पेमेंट ने कालेधन के स्रोत को खत्म किया- प्रधानमंत्री मोदी ने देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए भीम एप लॉन्च किया। इस एप से बैंकों में लेनदेन करने के लिए डिजिटल सुविधा जनता के हाथों में पहुंच गई, बैंकिंग के काम सरल और देश में हर जगह सुलभ हो गए। एप के जरिए लेनदेन देश में तेजी से बढ़ रहा है।
सरकारी खरीद और नीलामी में ऑनलाइन व्यवस्था ने भ्रष्टाचार खत्म किया– कांग्रेस सरकार ने कोयला, स्पेक्ट्रम, जमीन और अयस्कों की नीलामी में जिस तरह से लाखों करोड़ रुपये का घोटाला किया था उसकी पुनरावृत्ति को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने प्राकृतिक संसाधनों की नीलामी को ऑनलाइन कर दिया। व्यवस्था पारदर्शी बन चुकी है। अब सरकार के विभिन्न विभागों में सामानों की खरीदारी के लिए ऑनलाइन मार्केट GeM बना चुका है, जिस पर लाखों करोड़ की खरीददारी होती है और सरकारी कामों में बिचौलियों के राज का अंत हो चुका है।
सरकारी विभागों में कार्य करने का तरीका बदला– 2014 तक देश के केन्द्रीय मंत्रालयों के कार्यालय और अधिकारियों में जनता के प्रति संवेदनहीनता चरम पर थी। सरकारी कार्यालयों में अस्वच्छता और अनुशासनहीनता का आलम था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस स्थिति में जबरदस्त परिवर्तन ला दिया है। बायोमेट्रिक प्रणाली ने समय पर कार्यालय पहुंचने का अनुशासन पैदा किया है। काम में अनुशासन को बनाने के लिए प्रधानमंत्री स्वयं हर महीने PRAGATI – Pro-Active Governance and Timely Implementation की बैठकों के जरिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरफ जहां सरकारी कार्यालयों में कामकाज करने का ढंग बदला है वहीं जनता को सरकार से जुड़ने और हर समस्या के समाधान पर सुझाव देने के लिए MyGov का प्लेटफॉर्म भी दिया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक व्यवस्था और सरकारी तंत्र में फैले भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता और संवेदनहीनता को खत्म करके एक सुशासन की व्यवस्था दी है, जो पिछली कांग्रेसी सरकारें करने में अक्षम थी।
