वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट छह स्तंभों पर आधारित है जिनमें स्वास्थ्य एवं देखभाल, वित्त पूंजी एवं बुनियादी ढ़ांचा, आकांक्षी भारत में समग्र विकास, मानव संसाधन का विकास, नवाचार एवं अनुसंधान और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन शामिल है। उन्होंने अपने बजट भाषण के दौरान कई घोषणाएं कीं। आइए देखते हैं कि क्षेत्रवार बजट भाषण की मुख्य बातें…
इनकम टैक्स को लेकर अहम ऐलान
- 75 वर्ष से ऊपर की उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को ITR नहीं भरना होगा
- पेंशन पाने वाले वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स रिटर्न्स फाइल करने की ज़रूरत नहीं है
- टैक्स रिटर्न्स के असेसमेंट को अब 6 वर्षों की बजाय 3 वर्षों में ही रीओपन किया जा सकता है
- छोटे करदाताओं के लिए ‘फेसलेस डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी’ के गठन का ऐलान किया गया है
- डिजिटल लेन-देन के लिए टैक्स ऑडिट थ्रेसहोल्ड बढ़ाया गया है
- FPIs के लिए डिविडेंट टैक्स बर्डेन को भी घटाया गया है
- अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए 1 साल तक पेमेंट का ब्याज घटाया गया है
- प्रवासी मजदूरों के लिए नोटफाइड अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए टैक्स में छूट मिलेगी
कृषि क्षेत्र
- एग्रीकल्चर के क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ तक किया जाएगा
- सरकार की किसानों की आय दोगुना करने की ओर काम कर रही
- यूपीए सरकार से करीब तीन गुना राशि मोदी सरकार ने किसानों के खातों में पहुंचाई
स्वास्थ्य क्षेत्र
- स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट 137 फीसदी तक बढ़ाया गया
- वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर 2,23,846 करोड़ रुपये खर्च होंगे
- प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना पर 64,180 करोड़ खर्च रुपये खर्च हो
- वर्ल्ड क्लास फिटनेस हब बनाने में सरकार मदद करेगी
- वर्ष 2021-22 में कोरोना वैक्सीन के लिए 35, 000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है
- शहरी स्वच्छ भारत मिशन के लिए अगले 5 साल में 1,41,678 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा
- WHO के स्थानीय मिशन को भारत में लॉन्च किया जाएगा
शिक्षा क्षेत्र
- लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव
- पंद्रह हजार से अधिक विद्यालयों में गुणवत्ता की दृष्टि से सुधार का प्रस्ताव
- 100 नये सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे
- अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का ऐलान
आधारभूत ढांचे का विकास
- बंगाल में 675 किमी हाईवे का निर्माण किया जाएगा
- अगले 3 साल में नेशनल हाईवे पर 34 हजार करोड़ खर्च होंगे
- राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना पर 3.39 लाख करोड़ खर्च किया जाएगा
- पीपीपी के तहत 2,000 करोड़ से अधिक की सात बंदरगाह परियोजनाओं की घोषणा
- मार्च 2022 तक 8500 किमी सड़क, राजमार्ग परियोजनाओं का आवंटन किया जाएगा
- असम में अगले तीन साल में हाइवे और इकॉनोमिक कॉरिडोर का ऐलान
- मार्च 2022 तक हाईवे कॉरिडोर का अतिरिक्त 11,000 किलोमीटर को पूरा करेंगे
रेलवे का विकास
- रेल योजना 2030 के तहत रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ का प्रावधान
- ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के शत प्रतिशत विद्युतीकरण का कार्य दिसंबर 2023 तक पूरा किया जाएगा
- मुंबई-कन्याकुमारी इकॉनोमिक कॉरोडिर का ऐलान
- मेट्रो, सिटी बस बस सेवा को बढ़ाने पर फोकस, इसके लिए 18 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे
- कोच्चि, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने का ऐलान
- नागपुर-नासिक मेट्रो फेज-2 शुरू किया जाएगा
बिजली क्षेत्र
- बिजली क्षेत्र के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक लागत की स्कीम लॉन्च
- बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर
- बिजली उपभोक्ताओं को वितरण कंपनियों का विकल्प देने के लिए नियम बनाए जाएंगे
- बिजली उपभोक्ताओं को एक से अधिक वितरण कंपनियों में से किसी को चुनने का विकल्प देने के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी
बैंकिंग क्षेत्र
- सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी देने का प्रस्ताव
- बैंकों के अटके कर्जों से निपटने के लिए परिसंपत्ति पुनर्गठन एवं प्रबंधन कंपनी की स्थापना की जाएगी
- बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत की गयी
- इस साल LIC का आईपीओ बाजार में लाने की घोषणा
वित्तीय क्षेत्र
- वित्त वर्ष 2021-22 में पूंजीगत व्यय बजट बढ़ाकर 5.54 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव
- चालू वित्त वर्ष के 4.39 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले अगले वित्त वर्ष के लिये 5.54 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का लक्ष्य
- सरकार 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी के साथ विकास वित्त संस्थान गठित करने के लिये विधेयक लाएगी
- डेवलेपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट (DFI) बनाने का ऐलान
- राजकोषीय घाटा को 6.8 फीसदी तक रहने का अनुमान
अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं
- न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड PSLV-CS51 को लॉन्च करेगा
- गगनयान मिशन: मानव रहित पहला लॉन्च इसी साल दिसंबर में
- उज्ज्वला योजना को 1 करोड़ और लाभार्थियों तक बढ़ाया जाएगा
- जल जीवन मिशन (शहरी) की शुरुआत होगी
- तीन साल में सात टेक्सटाइल पार्क बनाये जाएंगे
- अमृत शहर योजना के तहत 2.87 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे
- अमृत शहर योजना के तहत 500 शहरों में अपशिष्ट प्रबंधन
- हाइड्रोजन प्लांट बनाने का भी ऐलान, PPP मॉडल के तहत कई प्रोजेक्ट पर काम होगा
- मर्चेंट शिप्स को बढ़ावा देने के लिए 1624 करोड़ रुपये का एलान
- गुजरात में मौजूद प्लांट के जरिए शिप को रिसाइकल किया जाएगा
- जम्मू-कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना शुरू होगी
- स्टार्ट अप को बढ़ावा देने के लिए एक फीसदी कंपनियों को बिना किसी रोक-टोक के शुरुआत में काम करने की मंजूरी
- प्रवासी मजदूरों के लिए देशभर में एक देश-एक राशन योजना शुरू
- माइग्रेंट वर्कर से जुड़े डेटा वाला एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा
- महिलाओं को सभी शिफ्ट में काम करने की इजाजत मिलेगी
- ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत एक ट्रिब्यूनल बनाने का ऐलान
