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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज से 33 करोड़ से ज्यादा गरीबों को मिली मदद, 8 करोड़ किसानों के पास पहुंची पीएम-किसान की पहली किस्त

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना वायरस लॉकडाउन के समय में भी समाज के कमजोर वर्गों को लगातार बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से महिलाओं, गरीब वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को मुफ्त में अनाज के साथ नकद सहायता मिल रही है। बुधवार, 22 अप्रैल, 2020 तक डिजिटल पेमेंट के जरिए 33 करोड़ से भी अधिक गरीब लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 31,235 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद दी गई है। इसके साथ ही पीएम किसान योजना के तहत 8 करोड़ किसानों के खाते में सीधे रकम ट्रांसफर की गई है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज: अब तक की स्थिति-

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्‍न योजना
अप्रैल माह के लिए निर्धारित 40 लाख मीट्रिक टन में से अब तक 40.03 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उठाव 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जा चुका है। अप्रैल में 1.19 करोड़ राशन कार्डों के 39.27 करोड़ लाभार्थियों को 19.63 लाख मीट्रिक टन अनाज वितरित किए गए हैं। इसके साथ ही 1,09,227 मीट्रिक टन दलहन भी विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी गई है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना: 2.66 करोड़ मुफ्त सिलेंडर
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक कुल 3.05 करोड़ सिलेंडर बुक किए जा चुके हैं और 2.66 करोड़ पीएमयूवाई मुफ्त सिलेंडर वितरित किए जा चुके हैं।

ईपीएफओ
ईपीएफओ के 6.06 लाख सदस्यों ने अब तक 1954 करोड़ रुपये की ऑनलाइन निकासी की है।

3 माह के लिए ईपीएफ अंशदान
अप्रैल में इस योजना के लिए ईपीएफओ को 1000 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। कुल 10.6 लाख कर्मचारी अब तक लाभान्वित हुए हैं और 68,775 प्रतिष्ठानों में कुल 162.11 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं।

मनरेगा
मजदूरी और सामग्री दोनों के लंबित बकाये को समाप्त करने के लिए राज्यों को 7300 करोड़ रुपये जारी किए गए।

स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए बीमा योजना
योजना का संचालन न्यू इंडिया एश्योरेंस द्वारा किया गया है जिसमें 22.12 लाख स्वास्थ्य कर्मचारियों को कवर किया गया है।

किसानों को सहायता
पीएम-किसान की पहली किस्त के भुगतान के रूप में कुल 16,146 करोड़ रुपये दिए गए हैं। योजना के तहत 8 करोड़ लाभार्थियों के खातों में 2,000-2,000 रुपये सीधे डाले गए हैं।

महिला जनधन खाता में 10,025 करोड़ ट्रांसफर
इस पैकेज के तहत 20.05 करोड़ महिला जनधन खाताधारकों के खाते में 500-500 रुपये दिए गए हैं। 22 अप्रैल तक इस मद में कुल 10,025 करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं।

वृद्धों, विधवाओं और दिव्‍यांगजनों को मदद
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत लगभग 2.82 करोड़ वृद्धों, विधवाओं और दिव्‍यांगजनों को करीब 1,405 करोड़ रुपये वितरित किए गए। प्रत्येक लाभार्थी को इस योजना के तहत पहली किस्त के रूप में 500 रुपये दिए गए हैं। 500-500 रुपये की एक और किस्त का भुगतान अगले महीने किया जाएगा।

भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों को मदद
2.17 करोड़ भवन एवं निर्माण श्रमिकों को 3,497 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

मोदी सरकार ने मार्च के आखिर सप्ताह में कोरोना संकट के उबरने के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। डालते हैं एक नजर-

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 26 मार्च को लॉकडाउन के प्रभाव से गरीबों को बचाने के लिए की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के एक हिस्से के रूप में सरकार ने महिलाओं, गरीब वरिष्ठ नागरिकों, किसानों को मुफ्त में अनाज देने और नकद भुगतान करने की घोषणा की। इस पैकेज के तेजी से कार्यान्वयन पर केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से लगातार पैनी नजर रखी जा रही है। वित्त मंत्रालय, संबंधित मंत्रालय, मंत्रिमंडलीय सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) यह सुनिश्चित करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि राहत के उपाय तेजी से और लॉकडाउन से उत्‍पन्‍न स्थिति के मद्देनजर जरूरतमंदों तक अवश्‍य ही पहुंच जाएं। फि‍नटेक और डिजिटल तकनीक का उपयोग लाभार्थियों को तेजी और सही ढंग से ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। डीबीटी यह सुनिश्चित करता है कि राशि सीधे लाभार्थी के खाते में ही जमा हो। डीबीटी से धनराशि के कहीं और न जाने की गुंजाइश ही नहीं रहती।

मोदी सरकार ने दिया 1.70 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज, गरीबों-ज़रूरतमंदों के मिलेगी मदद
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच अर्थव्यवस्था और गरीबों की मदद के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गरीब कामगारों के लिए पैकेज का एलान किया। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से आने वाले कामगारों और गरीबों के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपए का पैकेज तैयार किया गया है। हमारी कोशिश होगी कि गांवों और शहरों में रहने वाला कोई भी गरीब भूखा न सोए। इसके तहत गरीबों को हर महीने 10 किलो का मुफ्त अनाज दिया जाएगा और किसानों को भी आर्थिक मदद दी जाएगी। साथ ही महिलाओं, बुजुर्गों और कर्मचारियों के लिए भी ऐलान किए गए हैं।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
निर्मला सीतारमण ने बताया कि पीएम गरीब कल्याण धन योजना के तहत किसानों, मनरेगा, गरीब विधवा, गरीब पेंशनधारी और दिव्यांगों, और जनधन अकाउंट धारी महिलाओं, उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाएं, स्वंय सेवा समूहों की महिलाओं और संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों, कंस्ट्रक्शन से जुड़े मजदूरों को मदद दी जाएगी।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
अगले तीन महीने के लिए हर गरीब को अब 5 किलो का अतिरिक्त गेहूं और चावल मिलेगा, यानी कुल 10 किलो का गेहूं या चावल उसे मिल सकेगा। साथ ही उन्हें 1 किलो दाल भी मिलेगी, जिसमें क्षेत्र के मुताबिक लोगों के पसंद की दाल दी जाएगी।

हेल्थ वर्कर्स को मेडिकल इंश्योरेंस
कोरोनावायरस से निपटने में देश के हेल्थ वर्कर्स की अहम भूमिका को समझते हुए सरकार ने गरीबों को अगले तीन महीने के लिए 50 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस कवर देने का फैसला किया है।

किसानों, महिलाओं और बुजुर्गों को भी राहत
अप्रैल के पहले हफ्ते में किसानों के खाते में 2000 रुपए की किस्त डाली गई। देश के 8 करोड़ 70 लाख किसानों को इसका लाभ होगा। वहीं बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों को 1000 रुपए अतिरिक्त देने की घोषणा की गई।

उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ महिला लाभार्थियों को लाभ मिलेगा।

इसके अतिरिक्त अगले तीन महीने तक महिला जनधन खाताधारकों को प्रति माह 500 रुपए दिए जाएंगे, जिसका लाभ 20 करोड़ महिलाएं उठा पाएंगी। इसके साथ ही दीनदयाल योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख का लोन दिया जाएगा।

ईपीएफ से निकाल सकेंगे 75% फंड
सरकार 3 महीने तक इम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड में कर्मचारी और नियोक्ता, दोनों का पूरा योगदान खुद देगी, यानी ईपीएफ में पूरा 24% योगदान सरकार देगी। जमा रकम का 75% या 3 महीने के वेतन में से जो भी कम होगा, उसे निकाल सकेंगे। इससे 4.8 करोड़ कर्मचारियों को फायदा मिलेगा जो ईपीएफओ के सदस्य हैं। इसके लिए पीएफ रेग्युलेशन में संशोधन भी किया जाएगा।

मनरेगा के तहत मजदूरी में बढ़ोतरी 
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जो लोग ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के तहत मजदूरी करते हैं, इनकी दिहाड़ी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपए कर दी गई है। प्रति मजदूर को करीब दो हजार रुपये की अतिरिक्त कमाई होगी, जिसका लाभ 5 करोड़ मजदूरों को मिलेगा।

कंस्ट्रक्शन सेक्टर के वर्कर्स को मिलेगी मदद
राष्ट्र निर्माण में भवन और अन्य निर्माण कार्य से जुड़े 3.5 करोड़ रजिस्टर्ड वर्कर, जो लॉकडाउन की वजह से आर्थिक दिक्कतें झेल रहे हैं, इनके लिए सरकार द्वारा 31 हजार करोड़ रुपए का फंड दिया गया है।

आइए 10 बिन्दुओं में समझते हैं मोदी सरकार द्वारा दिए गए राहत पैकेज को –

1- तीन महीने के लिए हर गरीब को अब 10 किलो राशन दिया जाएगा।

2- उज्ज्वला योजना के तहत 3 महीनों के लिए 3 मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा।

3- बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों को 1000 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे।

4- मनरेगा के तहत मजदूरी करने वाले मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाई गई।

5- तीन महीने तक महिला जनधन खाताधारकों को प्रति माह 500 रुपए दिए जाएंगे।

6- दीनदयाल योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख का लोन दिया जाएगा।

7- सरकार 3 महीने तक इम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड में कर्मचारी और नियोक्ता, दोनों का पूरा योगदान खुद देगी।

8- गरीबों को तीन महीने के लिए 50 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा।

9- अप्रैल के पहले हफ्ते में किसानों के खाते में 2000 रुपए की किस्त डाल दी जाएगी।

10- 3.5 करोड़ रजिस्टर्ड वर्कर्स के लिए 31 हजार करोड़ रुपए का फंड।

 

 

 

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