अंबेडकर के आदर्शों के आधार पर न्यू इंडिया का निर्माण कर रहे हैं पीएम मोदी, मशहूर गीतकार इलैयाराजा ने कहा- दोनों में हैं समानताएं

April 16, 2022

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भारत रत्न डॉ भीमराव अम्बेडकर के सच्चे साधक हैं। उनकी सरकार बाबासाहेब के बताये रास्ते पर चल रही है। बाबासाहेब ने दलितों, शोषितों और वंचितों को सशक्त बनाने और उनके विकास के लिए जो सपना देखा था, उसे साकार करने की दिशा में मोदी सरकार सराहनीय काम कर रही है। इससे प्रभावित होकर दक्षिण भारतीय दिग्गज गीतकार इलैयाराजा ने ”अंबेडकर एंड मोदी : रिफॉर्मर्स आइडियाज, परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन” शीर्षक से लिखी गई पुस्तक की प्रस्तावना में दोनों की तुलना की है।

प्रस्तावना में लिखा गया, ‘दोनों ही नेताओं को गरीबी का सामना करना पड़ा और सामाजिक व्यवस्था में भी उन्हें चुनौतियां झेलनी पड़ीं और दोनों ने इनके खात्मे के लिए काम किया। दोनों ने देश के लिए बड़े सपने देखे और दोनों ही लोग व्यवहारिक नेता रहे हैं, जिन्होंने बातों से ज्यादा काम करने पर जोर दिया।’ इलैयाराजा ने प्रस्तावना में यह भी लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी के महिलाओं को लेकर लिए फैसलों पर भीमराव अंबेडकर को गर्व होता। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से तीन तलाक जैसी कुरीति को समाप्त किया और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की योजना शुरू की। इसे भीमराव अंबेडकर देखते तो उन्हें भी गर्व होता।

On the occasion of Dr. Babasaheb Ambedkar’s Jayanti, BlueKraft Digital Foundation would like to pay tributes to his ideals through an announcement.

Here is the first glimpse of our book ‘Ambedkar & Modi – Reformer’s Ideas, Performer’s Implementation’. pic.twitter.com/bVBuSU4UZn

— BlueKraft Digital Foundation (@BlueKraft) April 14, 2022

गौरतलब है कि इस पुस्तक का प्रकाशन ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने किया है। इस पुस्तक को गुरुवार (14 अप्रैल) को अंबेडकर जयंती के मौके पर लॉन्च किया गया था। पब्लिकेशन की ओर से बताया गया है कि कैसे भीमराव अंबेडकर ने समाज के हर वर्ग को लेकर विचार किए और अब प्रधानमंत्री मोदी कैसे उनके आदर्शों के आधार पर न्यू इंडिया का निर्माण कर रहे हैं।

आइए देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी बाबासाहेब के बताये रास्ते पर चलकर किस तरह सामाजिक सद्भाव के माध्यम से वंचित तबकों के सपने को साकार किया है और उनमें नई आकांक्षाएं पैदा की हैं।

सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सामाजिक न्याय हमारी सरकार के लिए सिर्फ कहने-सुनने की बात नहीं, बल्कि एक कमिटमेंट है। ये हमारी श्रद्धा है। गरीबों, वंचितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सम्मान और समान अधिकार दिलाना बाबासाहेब का सपना था, हम उन्हीं के सपनों को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार, बाबा साहेब के दिखाए रास्ते पर चलते हुए, सबका साथ-सबका विकास के मंत्र के साथ समाज के हर वर्ग तक विकास का लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है।

पीएम मोदी ने किया मुमकिन

पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने डॉ. अंबेडकर को उनके जन्म स्थान मध्य प्रदेश के महू में श्रद्धांजलि दी।
पहली बार पीएम मोदी की पहल पर यूएनओ ने डॉ. अम्बेडकर की 125वीं जयंती मनाई।
पहली बार डॉ. अंबेडकर के जीवन से जुड़े पांच प्रमुख स्थलों को ‘पंचतीर्थ’ घोषित किया।
पहली बार 2015 में प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को समरसता दिवस के रुप में मनाने का निर्णय लिया।
पहली बार डॉ. अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर 125 रुपये और 10 रुपये के स्मारक सिक्के जारी किए।
पहली बार दलित युवाओं के लिए वेंचर कैपिटल फंड की शुरुआत की, ताकि स्टार्ट अप शुरू कर सके।
पहली बारअनुसूचित जाति से संबंधित उद्यमियों के लिए संवर्धित ऋण गारंटी योजना शुरू की।
पहली बार सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा 4 प्रतिशत सामान SC/ST उद्यमियों से खरीदारी की नीति बनाई।
पहली बार मोदी सरकार ने जनजातियों को वन उत्पादों पर एमएसपी का लाभ दिया।
पहली बार दलितों के लिए जनसंख्या के अनुपातिक प्रतिशत के अनुसार बजट में धन की व्यवस्था की।
पहली बार पीएसयू, सार्वजनिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों में क्रीमी लेयर की आय सीमा तय की।
पहली बार घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जातियों के लिए जनवरी, 2015 में एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया।
पहली बार गरीबोन्मुख योजनाओं के लिए मोदी सरकार ने कौशल विकास एवं जलशक्ति मंत्रालयों का गठन किया।
पहली बार मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से मुक्ति दी।

संवैधानिक और सामाजिक न्याय के प्रतीक

पीएम मोदी ने 13 अप्रैल, 2018 को दिल्ली में डॉ. भीमराव अंबेडकर की याद में देश को राष्ट्रीय स्मारक समर्पित किया।
पीएम मोदी ने दिसंबर 2017 में डॉ अंबेडकर इंटरनेशनल सेन्टर का उद्घाटन किया।
पीएम मोदी ने लंदन में डॉ. अंबेडकर को समर्पित एक स्मारक का उद्घाटन किया। डॉ. अंबेडकर इसी इमारत में रहा करते थे।
पीएम मोदी ने नोटबंदी के बाद देश बदलने की जो शुरुआत भीम एप से की, उसे भी बाबा साहेब को समर्पित किया।
पीएम मोदी ने डॉ. अंबेडकर से जुड़े स्थलों को ‘पंचतीर्थ’ के रूप में भी विकसित करने का ऐलान किया।
डॉ. अंबेडकर चिकित्सा सहायता योजना के तहत 5 लाख रुपये सालाना आमदनी वालों को मुफ्त मेडिकल सुविधा दी गई।

पंचतीर्थ का विकास

जन्मभूमि : मध्यप्रदेश के महू
शिक्षाभूमि: डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल,लंदन
दीक्षाभूमि: नागपुर
चैत्य भूमि : मुंबई
महापरिनिर्वाणभूमि : नेशनलमेमोरियल, दिल्ली

प्रधानमंत्री मोदी, ‘’ये स्थान, ये तीर्थ, सिर्फ ईंट-गारे की इमारत भर नहीं हैं, बल्कि ये जीवंत संस्थाएं हैं, आचार-विचार के सबसे बड़े संस्थान हैं।‘’

सामाजिक न्याय के कार्य

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC/ST और अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण को 25 जनवरी, 2030 तक बढ़ाया।
ओबीसी आरक्षण में ‘क्रीमी लेयर’ की आय सीमा 6 से बढ़ाकर 8 लाख रुपए सालाना की गई।
26 साल बाद 8 मार्च, 2019 को ओबीसी ‘क्रीमी लेयर’ के नियमों की समीक्षा के लिए कमिटी गठित।
ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट में जातियों के लिए कोटे के अंदर कोटा तय करने को मंजूरी दी।
मोदी सरकार ने ओबीसी की सभी जातियों तक आरक्षण का सामान लाभ पहुंचाने के लिए आयोग का गठन किया।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद “अनुसूचित जाति उत्पीड़न क़ानून” को मजबूत किया।
दलित उत्पीड़न के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों के गठन और सरकारी वकीलों की उपलब्धता सुनिश्चित की।
दलितों को मिलने वाली सहायता राशि स्थिति के अनुसार 85,000 से 8,25,000 रुपये तक कर दिया।
दलितों पर होने वाले अत्याचारों की सूची में अलग-अलग अपराधों की संख्या 22 से बढ़ाकर 47 की।
नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के तहत काफी संख्या में दलितों को नागरिकता दी।
ट्रांसजेंडर के अधिकारों का संरक्षण और उनके कल्‍याण के लिए कानून बनाया।

आदिवासियों का विकास और सम्मान

मोदी सरकार आदिवासियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष बल दे रही है।
मोदी सरकार ने वन बंधु कल्याण योजना के तहत जनजातीय सशक्तिकरण के लिए 14 क्षेत्र निर्धारित किए।
मोदी सरकार ने देशभर में कुल 483 एकलव्य स्कूल खोलने की स्वीकृति दी।
स्वतंत्रता संग्राम में योगदान का सम्मान करने के लिए देश में आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना की।

महिला सशक्तिकरण

सामाजिक सोच बदलने के लिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना
बालिकाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना
महिलाओं को नाइट सिफ्ट में काम करने की अनुमति
सैनिक स्कूलों में बेटियों के दाखिले को स्वीकृति
बालिका शिक्षा के प्रति समर्पित उड़ान (UDAAN) योजना
पीएम मातृ वंदना योजना के लाभार्थियों की संख्या करोड़ पार
पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का निर्णय
पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी में 53% की वृद्धि
कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए सुरक्षा कानून लागू
मातृत्व अवकाश 12 से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया
एसिड अटैक पीड़िताओं को दिव्यांगों जैसी मदद
महिलाओं को पासपोर्ट में अपना उपनाम रखने की छूट

दिव्यांगों का कल्याण

दिव्यांगता से संबंधित सभी तरह के भेदभाव पर रोक लगी।
सरकारी नौकरियों में आरक्षण 3 से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया।
शिक्षण संस्थानों में आरक्षण 3 से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया।
दिव्यांगता श्रेणी की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 की।
6 हजार शब्दों की इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी बनाई।
दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए फ्री कोचिंग की सुविधा शुरू की।
दिव्यांगों के लिए सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत की।
दिव्यांगजनों को e-Unique Identification Card जारी किया।

घुमंतू जातियों का विकास

घुमंतू जातियों के विकास के लिए भिखूराम इदायते की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आयोग का गठन किया।
घुमंतू जातियों के विकास के लिए ‘विकास कल्याण बोर्ड’ के गठन की घोषणा की।
युवाओं के छात्रावास के लिए नानाजी देशमुख योजना शुरू की।

समता, समानता और न्याययुक्त योजनाएं

पीएम मोदी ने SC/ST और महिला उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए स्टैंड-अप इंडिया योजना शुरू की।
एससी और एसटी उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड-अप इंडिया योजना जारी रखने की मंजूरी दी।
दलित उद्यमिता के माध्‍यम से SC/ST को सशक्‍त बनाने के लिए डीएआईसी और डीआईसीसीआई के बीच समझौता।
सार्वजनिक उपक्रम को अपनी खरीदारी का 4 प्रतिशत सामान एससी/एसटी उद्यमियों से खरीदने का निर्देश।
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 50 प्रतिशत से अधिक दलित आबादी वाले गांवों का विकास किया जा रहा है।
2024-25 तक देश के करीब 27 हजार दलित बहुल गांवों के कायाकल्प की योजना है।
राज्य सरकारों द्वारा दलितों के लिए बनाए गए Sub Plan में केन्द्र सरकार 100 प्रतिशत योगदान करती है।
उज्ज्वला योजना के तहत 9 अप्रैल,2022 तक 9 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन दिए गए।
इनमें से आधे से अधिक कनेक्शन गरीब-दलित परिवारों को दिए गए।
जनधन योजना के तहत 45 करोड़ से अधिक खाते खुले, जिसमें अधिकांश एससी, एसटी और ओबीसी के लाभार्थी शामिल है।
दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत देश के सभी दलित गांवों में बिजली पहुंची।
उजाला योजना के तहत गरीबों में 36.79 करोड़ एलईडी बल्ब का वितरण किया गया।
मोदी सरकार ने दलितों के अन्तरजातीय विवाह के लिए पूरे देश में एकसमान आर्थिक सहायता 2.5 लाख रुपये की।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.36 करोड़ घरों का निर्माण, जिसमें अधिकांश एससी, एसटी और ओबीसी लाभार्थी शामिल।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक सभी को घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहतअब तक 27.69 करोड़ लोगों का पंजीकरण हो चुका है।
यह योजना समाज के गरीब और निम्न आय वाले वर्ग के लिए सबसे अधिक फायदेमंद है।
जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करने का लक्ष्य।
मुद्रा लोन के तहत कुल ऋण खातों में से 50 प्रतिशत SC/ST और ओबीसी वर्ग से है।

दलितों के लिए वरदान स्वच्छता मिशन

स्वच्छता मिशन के तहत 9 अप्रैल, 2022 तक 11.22 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण
इस योजना के तहत काफी संख्या में दलित और पिछड़े वर्गों के लिए शौचालयों का निर्माण
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शौचालय बनने से सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा खात्मे की ओर
ओडीएफ गांवों में गरीब और दलित परिवारों में डायरिया होने के मामलों में 32 प्रतिशत की कमी
महिलाओं के BMI (Body Mass Index) में 32 प्रतिशत का सुधार
शिशु मृत्यु दर में कमी के साथ महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार
घरों में शौचालयों होने से महिलाओं से छेड़छाड़ व बलात्कार की घटनाओं में कमी
स्कूलों में शौचालयों के निर्माण से लड़कियों के ड्रॉप ऑउट में हुई कमी
गरीबों और दलितों के बीमारियों के इलाज में होने वाले खर्च में कमी, ओडीएफ गांवों के हर परिवार को हुई हजारों की बचत

आयुष्मान भारत योजना

50 करोड़ लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना
5 लाख रुपये के सालाना चिकित्सा बीमा की सुविधा
SC/ST और OBC सहित 3.11 करोड़ लोगों का इलाज
दवाओं की कीमतों में कमी का लाभ SC/ST और OBC को मिला
दवाओं की बिक्री के लिए पूरे देश में 8626 जन औषधि केंद्र खोले गए

शैक्षणिक विस्तार

केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों की सीधी भर्ती में 200 प्वाइंट रोस्टर प्रणाली को लागू किया।
एससी और ओबीसी वर्ग के छात्रों की फ्री-कोचिंग के लिए वार्षिक आय की पात्रता 4.5 से बढ़ाकर 6 लाख रुपये की।
ओबीसी वर्ग के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की दर में जबरदस्त वृद्धि की।
2014-18 के दौरान 5.7 करोड़ से अधिक एससी छात्रों ने 15,918 करोड़ रुपये की पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ उठाया।
ओबीसी वर्ग के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए वार्षिक आय 44,500 से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये वार्षिक की।
एससी वर्ग के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए वार्षिक आय 2 से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये की।

टेक्नोलॉजी से ईज ऑफ लिविंग