कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन से देश के लाखों कर्मचारियों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार करीब 13.64 खरब़ रुपए का आर्थिक पैकेज लाने की तैयारी कर रही है।
सरकार जनधन खातों में सीधे तौर पर राहत राशि डालने के साथ ही कंपनियों को स्थगित कॉरपोरेट टैक्स का लाभ भी दे सकती है जिससे लोगों के रोजगार पर असर ना पड़े।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर पैकेज की तैयारी
सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर पैकेज की तैयार करने में लगी है। दोनों के बीच इस मुद्दे को लकर भी चर्चा हुई कि नॉन पर्फार्मिग एसेट के वर्गिकरण के समय को 90 से बढ़ाकर 120-150 कर दिया जाए। जिससे व्यापार में रुकावट के बीच कंपनियों को कैश फ्लो की समस्या का सामना ना करना पड़े।
इसके साथ ही केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह भी दी है कि वो बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट के तहत 52 हजार करोड़ रुपए के अनयूज्ड फंड के लिए भी स्कीम तैयर करे, जिससे इस फंड को निर्माण उद्योग के लोगों के अकाउंट में सीधे तौर पर भेजा जा सके।
मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत होगा पैकेज
केंद्र सरकार का पैकेज मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भी नकद धनराशि की सौगात होगा जिससे बाजार में वस्तुओं की खपत को बढ़ावा मिल सके। इस सेगमेंट के लोगों को सरकार की ओर से ईएमआई के भुगतान में भी राहत मिल सकती है। वहीं बचत की ब्याज दरों में भी भारी कटौती हो सकती है और यही कमी कर्ज की ब्याज दरों में भी हो सकती है।
जल्द हो सकता है पैकेज का एलान
सरकार हफ्ते के अंत तक राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है, जिसके तहत 10 करोड़ लोगों के खाते में सीधे राशि डाली जा सकती है। यह राहत राशि गरीब वर्ग और उन लोगों को दी जाएगी, जो लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।
खातों में सीधे तौर पर पैसा डालना के साथ अन्य विकल्पों पर भी गंभीरता से विचार हो रहा है। इसके अलावा सरकार जीएसटी और कर्ज की ब्याज दरों में कटौती पर भी गंभीरता से सोच रही है।
इससे पहले मोदी सरकार ने राशन की सहूलियत के लिए बड़ा फैसला लिया है।
LIVE: Briefing by I&B Minister @PrakashJavdekar
on #Cabinet decisionsWatch on PIB’s
YouTube: https://t.co/p5SsTeQ2mW
Facebook: https://t.co/aqdsYwpJ8lhttps://t.co/xVFlBuyGQX
— PIB India (@PIB_India) March 25, 2020
कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देश के 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाएगा और लोग तीन महीने का राशन एडवांस ले सकेंगे।
80 करोड़ लोगों को दिया जाएगा राशन
मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देश के 80 करोड़ लोगों को 2 रुपए में 7 किलो गेहूं और 3 रुपए में चावल दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों और कैंट्रैक्ट पर आधारित कर्मचारियों को भी वेतन मिलेगा। वहीं सभी प्राइवेट कर्मचारियों को वेतन देने की बात हुई है और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।
सभी राज्यों में शुरू होंगे हेल्पलाइन नंबर
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि लॉकडाउन के मद्देनजर जरूरी सेवाओं के लिए सभी राज्य हेल्पलाइन शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों ने हेल्पालाइन शुरू कर भी दिया है और कुछ शुरू करनेवाले हैं।
उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर केंद्र सरकार पूरी स्थिति पर नजर रखे है, साथ ही कैबिनेट की बैठक में भी सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कोरोना से लड़ना है तो सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाना पड़ेगा।
खुली रहेंगी आवश्यक सेवाओं की दुकानें
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि आवश्यक सेवाओं की सभी दुकानें जैसे दूध हो, पशुचारा हो, राशन आदि हर दिन खुली रहेंगी लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि दुकान पर जाकर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दो लोगों के बीच कम से कम 6 फुट का अंतर हो, अगर ऐसा करते हैं तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है।