प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कोरोना संकट से निपटने के लिए एक तरफ हरसंभव प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इससे प्रभावित लोगों के हितों का भी भरपूर ख्याल रख रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से खासतौर से ग्रामीण इलाकों में लोग बेरोजगार हुए हैं। इस मुश्किल समय में मोदी सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानि मनरेगा के तहत राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को 7,300 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इससे न केवल वर्ष 2019-20 की बकाया मजदूरी बल्कि मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान अप्रैल के पहले पखवाड़े के लिए मजदूरी का भुगतान भी किया जा सकेगा।
Centre has released 7,300 crore rupees to the States and Union Territories under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) to liquidate pending dues of last financial year but also the wage dues for the first fortnight of 2020-21.
— Prasar Bharati News Services (@PBNS_India) April 17, 2020
33.25 करोड़ लोगों के खातों में पहुंचे करीब 31,072 करोड़ रुपए
कोरोना महामारी के इस संकट के दौर में मोदी सरकार समाज के हर तबके को मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार की अलग-अलग योजनाओं के तहत 33.25 करोड़ लोगों के खातों में करीब 31,072 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानि डीबीटी के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ बिना बिचौलियों के सीधे लाभार्थियों के खातों में सहायता राशि पहुंच रही है।
भारत सरकार के 13 अप्रैल 2020 तक के आंकड़ों के मुताबिक निम्न योजनाओ के तहत अब तक लोगों को मदद पहुंचाई गई है।
- 19.96 करोड़ महिला जन धन खाताधारकों को 9,980 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए।
- 2.82 करोड़ वृद्ध विधवा, दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के खातों में 1,405 करोड़ ट्रांसफर किए गए।
- पीएम-किसान के तहत पहली किस्त के तहत 8.31 करोड़ किसानों के खातों में 16, 621 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए।
- 2.16 करोड़ निर्माण श्रमिकों के खातों में 3,066 करोड़ हस्तारंण किए गए