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मोदी कैबिनेट का अहम फैसला: कपड़ा उद्योग के लिए PLI स्कीम को मंजूरी, रबी फसलों के लिए MSP में बढ़ोतरी

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मोदी सरकार ने कपड़ा उद्योग के लिए पीएलआई स्कीम (Production Linked Incentive) को मंजूरी दे दी है। कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने अगले पांच साल तक 10,683 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन की घोषणा की है। इसके साथ ही 2022-23 के लिए रबी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) भी बढ़ाई गई है।

पांच साल में 10,683 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन
‘आत्मनिर्भर भारत’ के विजन की दिशा में एक और अहम कदम आगे बढ़ाते हुए मोदी सरकार ने 10,683 करोड़ रुपये के ‘पीएलआई योजना’ को मंजूरी दे दी है। यह केन्द्रीय बजट 2021-22 में 13 क्षेत्रों के लिए घोषित की गई 1.97 लाख करोड़ रुपये वाली पीएलआई योजना का हिस्सा है। उम्मीद है कि इससे देश में अगले पांच वर्षों में लगभग 37.5 लाख करोड़ रुपये का उत्पादन होगा और कम से कम 1 करोड़ रोजगार पैदा होंगे।

इस योजना से देश में अधिक मूल्य वाले एमएमएफ फैब्रिक, गारमेंट्स और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन को काफी बढ़ावा मिलेगा। इसके तहत प्रोत्साहन संबंधी संरचना कुछ इस प्रकार से तैयार की गई है जिससे निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। ऐसे में बड़ी तेजी से उभरते अधिक मूल्य वाले एमएमएफ सेगमेंट को काफी बढ़ावा मिलेगा जो रोजगार और व्यापार के नए अवसर बनाने में कपास और अन्य प्राकृतिक फाइबर आधारित वस्‍त्र उद्योग के प्रयासों में पूरक के तौर पर व्‍यापक योगदान करेगा।

प्रोत्साहन में आकांक्षी जिलों, टियर 3, टियर 4 शहरों या कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। इस प्राथमिकता के मद्देनजर इस उद्योग को पिछड़े क्षेत्र में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना से गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा जैसे राज्यों को विशेष फायदा होगा। अनुमान है कि पांच वर्षों की अवधि में ‘वस्‍त्र उद्योग के लिए पीएलआई योजना’ से 19,000 करोड़ रुपये से भी अधिक का नया निवेश होगा और 3 लाख करोड़ रुपये से भी अधिक का कारोबार होगा। साथ ही इस सेक्‍टर में 7.5 लाख से भी अधिक लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगारों के साथ सहायक गतिविधियों के लिए भी कई लाख और रोजगार सृजित होंगे।

रबी फसलों के एसएसपी में वृद्धि से होंगे किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने रबी विपणन सीजन 2022-23 के लिए सभी रबी फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है।पिछले वर्ष के एमएसपी में मसूर की दाल, कैनोला और सरसों के एमएसपी में 400 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद चने में 130 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। पिछले वर्ष की तुलना में कुसुम के फूल का मूल्य 114 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है।

रबी फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी 2018-19 के बजट में की गई घोषणा के हिसाब से है, जिसमें कहा गया कि देशभर के औसत उत्पादन को मद्देनजर रखते हुए एमएसपी में कम से कम डेढ़ गुना इजाफा किया जाना चाहिए, ताकि किसानों को तर्कसंगत और उचित कीमत मिल सके। किसान खेती में जितना खर्च करता है, उसके आधार पर होने वाले लाभ का अधिकतम अनुमान किया गया है। सरकार का कहना है कि एमएसपी बढ़ने से किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिल सकेगा।

 

 

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