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पीएम मोदी की नई कैबिनेट में बड़ा फैसला, सरकारी मंडियां होंगी मजबूत,किसानों तक पहुंचेगा एक लाख करोड़ रुपये, 23,000 करोड़ रुपये के स्वास्थ्य पैकेज का ऐलान

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने युवा जोश से भरपूर नई कैबिनेट की पहली बैठक में कई बड़े फैसले लिए, जिनके दूरगामी प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। गुरुवार यानि 8 जुलाई, 2021 को हुई बैठक में कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े फैसले बेहद महत्वपूर्ण हैं। मोदी सरकार ने किसानों की शंका का समाधान करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि एपीएमसी मंडियों को और मजबूत किया जा रहा है और मंडिया खत्म नहीं की जाएगी। सरकारी मंडियों के माध्यम से किसानों तक एक लाख करोड़ रुपये पहुंचाया जाएगा। एपीएमसी को अधिक संसाधन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।

कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए राज्य सरकार और सहकारिता संस्थान, स्वयं-सहायता समूह और APMC भी पात्र होंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि नारियल की खेती करने वाले किसानों के फायदे के लिए नारियल एक्ट में संशोधन किया गया है और जल्द ही नारियल बोर्ड बनाया जाएगा। कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कृषि स्टार्टअप और किसान समूहों को 2 करोड़ रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। इस ऋण पर 3 प्रतिशत ब्याज की छूट दी जाएगी। इसके माध्यम से मोदी सरकार ने किसानों को फिर भरोसा दिलाया है कि वो लगातार उनके हित में काम कर रही है।

स्वास्थ्य पैकेज के जरिए कोरोना के खिलाफ जंग

नवनियुक्त स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान जो समस्याएं आई थीं, उनको देखते हुए राज्यों में आपातकालीन स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 23,123 करोड़ रुपये का नया पैकेज दिया गया है। इस पैकेज के तहत 15,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार खर्च करेगी, जबकि राज्यों को 8,123 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इसका इस्तेमाल केंद्र और राज्यों द्वारा जुलाई 2021 से मार्च 2022 तक किया जाएगा। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान देने के साथ प्रारंभिक रोकथाम, पहचान और प्रबंधन के लिए तत्काल प्रतिक्रिया के लिए स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी में तेजी लाना है। हर जिले में कम से कम एक मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम (MGPS) के साथ 1050 संख्या में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन भंडारण टैंक स्थापित किया जाएगा।

 स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के लिए बड़ी पहल

  • 736 जिलों में बाल चिकित्सा देखभाल केंद्र स्थापित करना
  • कोरोना राहत कोष के तहत 20,000 आईसीयू बेड बनाना
  • इनमें से 20 प्रतिशत बाल चिकित्सा आईसीयू बेड बनाना
  • 1050 तरल चिकित्सा ऑक्सीजन भंडारण टैंक की स्थापना
  • 6,688 बिस्तरों के रिपर्पस के लिए सहायता उपलब्ध कराना
  • सीएचसी, पीएचसी और एसएचसी में अतिरिक्त बिस्तर जोड़ना
  • एम्बुलेंसों के मौजूदा बेड़े में 8,800 नई एम्बुलेंस शामिल करना
  • कोविड प्रबंधन में स्नातक,परास्नातक मेडिकल इंटर्न की सेवाएं
  • एमबीबीएस, बीएससी और जीएनएम नर्सिंग के छात्रों को जोड़ना
  • जिला अस्पतालों में अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का विकास
  • टेली-परामर्श की संख्या 50000 प्रतिदिन से बढ़ाकर 5 लाख करना
  • सेंट्रल वार रूम, 1075 हेल्पलाइनों, कोविन प्लेटफॉर्म की मजबूती

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