देश में PIL का संगठित गिरोह चलाने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण और उनका खान मार्केट गैंग सदमे में है। ऐसा सदमा लगा है कि पूरा गैंग ही सोशल मीडिया पर संविधान, सुप्रीम कोर्ट और सरकार के खिलाफ उतर आया है। एक से एक भड़काऊ बयान विडियो और शब्दों के माध्यम से फैलाए जा रहे हैं। सदमे में गैंग सन्निपात की स्थिति में आ गया है। गैंग को सदमा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को सुनाए फैसले में प्रशांत भूषण को सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराया है औऱ इस दोष की सजा 20 अगस्त को तय करेगा।
आज तक प्रशांत भूषण ने अनगिनत बार लोगों पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का दोष मढ़ा है। लेकिन अपने को देव तुल्य मानते हैं, औऱ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करना अपना प्राकृतिक अधिकार समझते हैं। प्रशांत भूणण द्वारा पोस्ट किए गए Tweets इस दोगलेपन को स्पष्ट करता है-
09 मई 2017
जस्टिस कन्नन को अवमानना में सजा मिलने पर प्रसन्न हुए।
Glad SC finally jailed Karnan for gross contempt of court.He made reckless charges on judges &then passed absurd 'orders' against SC judges!
— Prashant Bhushan (@pbhushan1) May 9, 2017
14 नवंबर 2017
प्राइवेट मेडिकल कालेजों के खिलाफ PIL पर अवमानना की मांग को उठाया
CBI registers FIR saying that a medical college has conspired & collected money to pay bribes to SC for favourable Judgment. SC bench says there's no allegation in FIR against judges & PIL filed for SIT monitored by top judges of Court is frivolous & amounts to contempt of court!
— Prashant Bhushan (@pbhushan1) November 14, 2017
21 अगस्त 2018
उ.प्र. के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की कार्यवाई करने की मांग की।
Dozens of fake encounters by the Yogi government. A History sheeter with dozens of serious cases against him,withdraws these cases on becoming CM& then asks his police to kill hundreds of people in cold blood. Shows his Contempt for the court& rule of law.https://t.co/h0SFuzz4Fe
— Prashant Bhushan (@pbhushan1) August 21, 2018
29 अक्टूबर 2018
को सीबीआई के अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव द्वारा मोईन मामले में जांच को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताया।
Despite the SC restraining controversial officer appointed as interim director CBI from taking any major decisions, he has still gone ahead& replaced the officer investigating the Moin Qureshi case, at the heart of the CBI problems. Clear contempt of courthttps://t.co/EQPqqJvx7Y
— Prashant Bhushan (@pbhushan1) October 29, 2018
01 फरवरी 2019
अंतरिम सीबीआई निदेशक नागेश्वर राव की नियुक्ति को प्रधानमंत्री द्वारा सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताया।
See the letter of LOP Kharge re the unilateral appointment of Nageswara Rao as interim Director CBI by govt, w/o going through HPC of PM, CJI & LOP. Yet govt produced minutes of meeting saying that HPC approved appt. Seems govt gave fabricated minutes to court! Contempt of Court! pic.twitter.com/If7TFO5VfO
— Prashant Bhushan (@pbhushan1) February 1, 2019
20 फरवरी 2019
अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवमानना का दोषी पाये जाने पर खुशी
जाहिर करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथी साथ यह कैसे संभव है?
Anil Ambani guilty of Contempt of Court!? How could this happen to Modi's favourite crony selected by him as Rafale middleman? https://t.co/A8GKScCFZ6
— Prashant Bhushan (@pbhushan1) February 20, 2019
06 मार्च 2019
राफेल के मामले में चोरी के कागज को सुप्रीम कोट में दिए जाने पर सरकार ने याचिका कार्ताओं के खिलाफ Official Secreats Act में कार्यवाई करने की मंशा पर, पर कहा कि याचिकाकर्ताओं को धमकाना सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है।
So govt seeks to intimidate media/whistleblowers/Petitioners/Lawyers who are exposing the corrupt #RafaleDeal &the lies fed to SC by the govt, by threatening them with prosecution under Official Secrets Act! Such intimidation of petitioners in a court amounts to criminal contempt https://t.co/0g62dCewz5
— Prashant Bhushan (@pbhushan1) March 6, 2019
लेकिन प्रशांत भूषण उन मठाधीशों में से एक हैं जो अपने गैंग के लोगों पर हुई अवमाननना कार्यवाई का हमेशा से विरोध किया
11 मार्च 2019
न्यायालय ने शिलांग टाइम्स के संपादक को अवमानना का नोटिस दिया तो उसका विरोध किया
Fine & much needed statement by the Editors Guild against the Meghalaya High Court's use of its power of contempt against the editor of Shillong Times. Contempt of court is now being abused by judges & courts to prevent exposure of judicial and sometimes even executive misconduct pic.twitter.com/D2mfANXvyY
— Prashant Bhushan (@pbhushan1) March 11, 2019
यही नहीं, प्रशांत भूषण हमेशा से जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह का एजेंडा चलाते रहे हैं और जब जम्मू-कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवमानना अमेरिका की एक पत्रिका करती है फिर भी उसका समर्थन करते है।
04 अक्टूबर 2019
The Economist द्वारा सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का समर्थन किया
Never has the Supreme Court of India been held with such contempt, not only here but also internationally. Read how the Economist of London has shamed the SC for it's handling of Kashmir cases & the NRC pic.twitter.com/dNu2yTyb5x
— Prashant Bhushan (@pbhushan1) October 4, 2019
प्रशांत भूषण, जिस तरह से लगातार बिना रुके सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करते आ रहे थे, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है। प्रशांत भूषण को भी अपनी लक्ष्मण रेखा खींचने का समय आ गया है।
