ट्विटर इंडिया कि मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, मोदी सरकार के निर्देशों की अवहेलना करना माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को महंगा पड़ रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने नए आईटी कानूनों को नहीं मानने पर केंद्र सरकार को ट्वीटर इंडिया के खिलाफ कार्रवाई की छूट दे दी है। दरअसल सुनवाई के दौरान ट्विटर इंडिया ने शिकायत अधिकारी की नियुक्ति को लेकर हाई कोर्ट से 8 हफ्तों का समय मांगा है।
Twitter tells Delhi HC that it’ll, in good faith, make an offer of employment to a qualified candidate to fill Chief Compliance Officer position within 8 weeks. Twitter tells HC that it has appointed a resident of India as its interim Chief Compliance Officer effective 6th July. pic.twitter.com/ac7MrMMzzg
— ANI (@ANI) July 8, 2021
ट्विटर ने कोर्ट को बताया है कि उसके द्वारा 6 जुलाई, 2021 को थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर के जरिए एक अंतरिम मुख्य शिकायत अधिकारी की नियुक्ति की गई है और इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भी चर्चा कर ली गई है। हालाँकि ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट से यह कहते हुए 8 हफ्तों का समय माँगा है कि मुख्य शिकायत अधिकारी के पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है और 8 हफ्तों के अंदर शिकायत अधिकारी की नियुक्ति कर ली जाएगी। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सुनवाई को 28 जुलाई तक टालते हुए यह आदेशित किया कि अगर केंद्र सरकार को लगता है कि ट्विटर आईटी कानूनों के अनुपालन में असमर्थ है तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।
The law of the land should be abided by everyone: Newley appointed Electronics and Information Technology minister, Ashwini Vaishnaw, on the issue of Twitter pic.twitter.com/Lg3foCFJ1J
— ANI (@ANI) July 8, 2021
इस बीच मोदी सरकार में नए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कार्यभार संभालते ही ट्विटर को चेतावनी दे दी है। आईटी मंत्री ने कहा कि देश का कानून सर्वोच्च है और जो भी इस देश में रहता है, काम करता है वह देश के कानून को मानने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ने यह साफ कर दिया कि देश का कानून सबके लिए बराबर है और सभी को इसे मानना ही होगा।
इससे पहले भी ट्वीटर इंडिया लगातार ऐसी हरकतें कर चुका है कि उस पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। डालते हैं एक नजर-
ट्विटर इंडिया पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा, चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट दिखाने पर पॉक्सो और IT एक्ट के तहत केस दर्ज
ट्विटर इंडिया पर शिकंजा कसता जा रहा है। अब दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने ट्विटर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने यह मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखाने के लिए किया गया है। इस संबंध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पुलिस में शिकायत की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्विटर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। इसमें बाल यौन शोषण से संबंधित लिंक / सामग्री की उपलब्धता का हवाला दिया गया है। शिकायत ट्विटर इंक और ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ है। एफआईआर दर्ज होने के बाद अब संभव है कि दिल्ली पुलिस इस मामले में पूछताछ और आगे की कार्रवाई के लिए जल्द ही ट्विटर इंडिया को नोटिस भेज सकती है।
Delhi Police Cyber Cell has registered case under POCSO Act & IT Act against Twitter on the basis of a complaint from NCPCR citing availability of links/material pertaining to child exploitation. Complaint is against Twitter Inc & Twitter Communication India Pvt Ltd: Delhi Police
— ANI (@ANI) June 29, 2021
जाहिर है कि इससे पहले NCPCR ने यह मामला उठाते हुए 29 जून, 2021 को दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के डीसीपी को पेश होने का आदेश दिया था। साथ ही ट्विटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा था। आयोग ने दिल्ली पुलिस के डीसीपी अन्येश रॉय से पूछा था कि पिछले महीने 29 मई, 2021 को पत्र लिखने के बाद भी ट्विटर के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया।
NCPCR के प्रमुख प्रियंक कानूनगो के मुताबिक डीसीपी साइबर क्राइम को ट्विटर के खिलाफ फाइल होने वाले एफआईआर की एक कॉपी के साथ व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने को कहा है। आयोग ने कहा, “ट्विटर ने पोर्नोग्राफिक और बाल यौन दुर्व्यवहार को लेकर NCPCR द्वारा की गई पूछताछ के दौरान झूठी और भ्रामक जानकारी दी थी, जो पॉक्सो अधिनियम के तहत एक गंभीर अपराध था।” उल्लेखनीय है कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) ने दिल्ली पुलिस को अपनी हाल की पूछताछ के आधार पर ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा था। आयोग ने पत्र में दावा किया था कि माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफार्म ट्विटर पर बाल यौन दुर्व्यवहार सामग्री (सीएसएएम) आसानी से मिल जा रही है। आयोग ने यह भी कहा था कि ट्विटर पर डार्क वेब टूलकिट भी उपलब्ध है। ऐसे में यह कंटेंट आसानी से सभी तक पहुँच रहा है।
Delhi Police Cyber Cell has registered a case under POCSO Act and IT Act against @Twitter and Twitter Communication India Pvt Ltd on the basis of a complaint from citing availability of links/ material pertaining child exploitation. pic.twitter.com/eWAa0KMlnh
— Jitender Sharma (@capt_ivane) June 29, 2021
अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा ट्विटर, अब देश के नक्शे से छेड़छाड़ कर J&K और लद्दाख को बताया अलग देश
भारत सरकार और ट्विटर के बीच टकराव जारी है। ट्विटर की तरफ से लगातार उकसावे की हरकत की जा रही है। इसी बीच ट्विटर ने एक और बड़ी हिमाकत कर दी है। इस बार ट्विटर ने भारत की एकता को खंडित करने का काम किया है। ट्विटर ने भारत के नक्शे से छेड़छाड़ करते हुए केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग देश बता दिया है। इस गलती के लिए उसे खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।
ट्विटर के करियर पेज पर Tweep Life सेक्शन में एक नक्शा है जिसमें कंपनी यह दिखाती है कि दुनिया के किस देश में उसकी उपस्थित है। इसी नक्शे में भारत का भी नक्शा है लेकिन नक्शा से लद्दाख और जम्मू-कश्मीर का हिस्सा गायब है। सोशल मीडिया पर ट्विटर की इस हरकत की खूब आलोचना हो रही है और सरकार से उसके खिलाफ एक्शन लेने की मांग की जा रही है।
ट्विटर ने एक बार फिर भारत के नक्शे से छेड़ छाड़ की. ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर जारी भारत के नक्शे में जम्मू कश्मीर एवं लद्धाख को बाहर दिखाया.
ये दूसरी बार है जब ट्विटर ने मनमाने तरीके से भारत के नक्शे को गलत दिखाया है. इससे पहले ट्विटर ने लेह को चीन का हिस्सा दिखाया था.#Twitter pic.twitter.com/Q9zLUdqpxU
— डीडी न्यूज़ (@DDNewsHindi) June 28, 2021
सरकारी सूत्रों के मुताबिक सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई कर सकती है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है, जब ट्विटर ने भारत का गलत नक्शा दुनिया के सामने पेश करने का काम किया है। इससे पहले ट्विटर ने लेह को चीन का हिस्सा दर्शाने की हिमाकत की थी, उस वक्त केंद्र सरकार के भारी विरोध के बाद ट्विटर को भारत का गलत नक्शा हटाना पड़ा था।
कानून मंत्री पहले ही ट्विटर की मंशा को लेकर सवाल उठा चुके हैं। मंत्री का कहना था कि ट्विटर दोहरे मापदंड को अपनाता है। वहीं ट्विटर की हालिया हरकत कानून मंत्री के हालिया बयान को सही साबित करने का काम कर रही है। इससे पहले ट्विटर ने पूर्व आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को एक घंटे के लिए बैन कर दिया था। माना जा रहा है कि सरकार आने वाले दिनों में ट्विटर पर सख्त कार्रवाई कर सकती है। माइक्रोब्लॉगिंग साइट को हाल ही में नाइजीरिया में इसी तरह की गतिविधियों की वजह से बैन किया गया है।
