प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम स्वनिधि योजना ने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के लाभार्थियों की संख्या 50 लाख के पार हो गई है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की इस योजना की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए इस वर्ष 1 जुलाई, 2023 से एक अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के कारण पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की संख्या 50 लाख के पार हो गई।
विशेष अभियान के कारण 8,600 करोड़ रुपये से ज्यादा के 65.75 लाख ऋणों का वितरण किया गया। इससे 50 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स ने लाभ उठाया है। पिछले तीन महीनों में 12 लाख से ज्यादा नए विक्रेताओं को इसमें कवर किया गया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। योजना में कई और विक्रेता शामिल होने की प्रक्रिया में हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने पीएमस्वनिधि योजना के तहत 50 लाख लाभार्थियों के आंकड़े तक पहुंचने की उपलब्धि को सराहा है। उन्होंने इस कामयाबी पर बधाई दी है। उन्होंने अपने एक ट्वीट संदेश में कहा, ‘इस बड़ी उपलब्धि के लिए बहुत-बहुत बधाई! मुझे संतोष है कि #PMSVANidhi योजना से ना सिर्फ देशभर के हमारे रेहड़ी-पटरी वालों का जीवन आसान हुआ है, बल्कि उन्हें सम्मान के साथ जीने का अवसर भी मिला है।’
इस बड़ी उपलब्धि के लिए बहुत-बहुत बधाई! मुझे संतोष है कि #PMSVANidhi योजना से ना सिर्फ देशभर के हमारे रेहड़ी-पटरी वालों का जीवन आसान हुआ है, बल्कि उन्हें सम्मान के साथ जीने का अवसर भी मिला है। https://t.co/tpfKtJdujs
— Narendra Modi (@narendramodi) October 4, 2023
आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जनहितकारी योजनाएं विकास की गारंटी हैं। वे जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं। पथ विक्रेताओं के आर्थिक सामर्थ्य को बढ़ाने वाली #PMSVANidhi योजना के लाभार्थियों की संख्या का 50 लाख पार होना इसका प्रमाण है।
PM @narendramodi जी की जनहितकारी योजनाएं विकास की गारंटी हैं।वे जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं।पथ विक्रेताओं के आर्थिक सामर्थ्य को बढ़ाने वाली #PMSVANidhi योजना के लाभार्थियों की संख्या का 50 लाख पार होना इसका प्रमाण है।#PMSVANidhiat50 pic.twitter.com/d1wMFxHKlM
— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) October 4, 2023
पीएम स्वनिधि योजना डिजिटल भुगतान के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स को सशक्त बनाती है। डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए बैंक और डिजिटल भुगतान एग्रीगेटर्स (डीपीए) ने डिजिटल ऑनबोर्डिंग और प्रशिक्षण की पेशकश की है। इन सहयोगों के कारण 1,33,003 करोड़ रुपये के 113.2 करोड़ से ज्यादा डिजिटल लेनदेन हुए हैं। इससे लाभार्थियों को 58.2 करोड़ रुपये का कैशबैक प्राप्त हुआ है।
मोदी सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान प्रभावित गरीब रेहड़ी विक्रेताओं को सस्ते ब्याज पर ऋण प्रदान करने के लिए 1 जून, 2020 को पीएम स्वनिधि योजना शुरू की थी। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि PMSVANidhi) योजना एक विशेष माइक्रो-क्रेडिट सुविधा योजना है। इस योजना से अभी तक वेंडर, हॉकर, ठेले वाले, रेहड़ी वाले, ठेली फलवाले सहित 50 लाख से अधिक लोगों ने लाभ उठाया है।
मोदी सरकार पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वालों को 50,000 रुपये तक लोन के रूप में देती है। इस योजना के तहत लोन लेने के लिए उन्हें कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं होती है। लोन को चुकाने के लिए सरकार आपको एक साल का समय देती है और अगर आप लोन समय पर वापस कर देते हैं तो आपको उसमें छूट भी मिलती है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करने के लिए रेहड़ी-पटरी वालों को क्यूआर कोड, प्रशिक्षण और कैशबैक की सुविधा दी जाती है।
प्रधानमंत्री मोदी ने 9 सितंबर, 2021 को मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ ‘स्वनिधि संवाद’ किया। संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वनिधि योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को स्वरोजगार, स्वावलंबन और स्वाभिमान प्रदान करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना में ब्याज पर 7 प्रतिशत तक की छूट मिलती है और यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष के भीतर बैंक से लिया गया धन चुका देता है, तो उसे ब्याज में छूट मिलेगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन में कैश बैक भी है। इस तरह, कर्जदारों की कुल बचत कुल ब्याज से अधिक होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान भारत योजना आदि की सुविधा मिलेगी।
