प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 21 दिसंबर को प्रयागराज में एक महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में दो लाख से अधिक महिलाएं शामिल होंगी। कार्यक्रम का आयोजन महिलाओं को जरूरी कौशल, प्रोत्साहन और संसाधन उपलब्ध करवा कर सशक्त बनाने के विषय में प्रधानमंत्री के नजरिए के अनुरूप किया जा रहा है। महिलाओं को सहायता प्रदान करने के क्रम में प्रधानमंत्री मोदी 1000 करोड़ रुपये की धनराशि स्वसहायता समूहों के खातों में हस्तांतरित करेंगे, जिससे सेल्फ हेल्प ग्रुप की करीब 16 लाख महिला सदस्यों को फायदा होगा। यह दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया जा रहा है, जिसके अनुसार प्रति स्वसहायता समूह 1.10 लाख रुपये के हिसाब से 80 हजार समूहों को समुदाय निवेश निधि और 15 हजार रुपये प्रति स्वसहायता समूह के हिसाब से 60 हजार समूहों को परिचालन निधि प्राप्त हो रही है।
इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी 20 हजार व्यापार सखियों (बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेन्ट- बीसी सखी) के खातों में पहले महीने का 4000 रुपये वजीफा भी हस्तांतरित करेंगे। बीसी-सखियां जब घर-घर जाकर जमीनी स्तर पर वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराती हैं, तो उन्हें छह महीने के लिए 4000 रुपये वजीफा दिया जाता है, ताकि वे स्थायी रूप से काम कर सकें और उसके बाद लेन-देन से मिलने वाले कमीशन से उन्हें आय होने लगे।
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के तहत एक लाख से अधिक लाभार्थियों को 20 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि भी हस्तांतरित करेंगे। इस योजना से कन्याओं को उनके जीवन के विभिन्न चरणों में शर्तों के साथ नकद हस्तांतरण मिलता है। प्रति लाभार्थी हस्तांतरित की जाने वाली कुल रकम 15 हजार रुपये है। इसमें जन्म के समय दो हजार रुपये, एक वर्ष होने पर सारे टीके लगाने के लिए एक हजार रुपये, कक्षा-प्रथम में दाखिला लेने के समय दो हजार रुपये, कक्षा-छह में दाखिला के समय दो हजार रुपये, कक्षा-नौ में दाखिला के समय तीन हजार रुपये, कक्षा-दस या बारह उत्तीर्ण होने के बाद किसी डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम में दाखिला के समय पांच हजार रुपये शामिल हैं।
प्रधानमंत्री मोदी 202 पूरक पोषण निर्माण इकाइयों की आधारशिला रखेंगे। इन इकाइयों का वित्तपोषण सेल्फ हेल्प ग्रुप कर रहे हैं और इनके निर्माण में प्रति इकाई के हिसाब से लगभग एक करोड़ रुपये का खर्च बैठेगा। ये इकाइयां राज्य के 600 प्रखंडों में एकीकृत बाल विकास योजना के तहत पूरक पोषण की आपूर्ति करेंगी।
