पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को करारा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार की ओर से पूर्व न्यायाधीश एमबी लोकुर की अध्यक्षता में गठित आयोग की जांच पर रोक लगा दी है। ममता बनर्जी ने पूर्व जज मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से पहले से ही आयोग गठित होने के कारण ममता सरकार से राज्य द्वारा गठित आयोग की जांच को रोकने को कहा गया था।
ममता सरकार ने आश्वासन दिया था कि लोकुर समिति जांच पर आगे कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन जांच जारी रहने पर ग्लोबल विलेज फाउंडेशन की ओर से दायर की गई एक याचिका में कहा गया कि पश्चिम बंगाल सरकार के आश्वासन के बावजूद आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है। इस पर प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने याचिका पर संज्ञान लेते हुए शुक्रवार को जांच पर रोक लगा दी। कोर्ट ने इस मामले में ममता सरकार को नोटिस भी जारी किया है।
सुप्रीट कोर्ट की ओर से जांच पर रोक लगाने और नोटिस भेजे जाने की खबर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में हैं।
BREAKING : Supreme Court Restrains Justice Lokur Commission Constituted By WB Govt From Probing Pegasus Case https://t.co/lAhR761iPU
— Live Law (@LiveLawIndia) December 17, 2021
पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए बंगाल सरकार और जांच आयोग को नोटिस भेजा है।
इस मामले में SC द्वारा पहले से जांच जारी है लेकिन उसके बाद भी ममता बनर्जी ने जांच आयोग बना दिया था।#Pegasus @mamtamohan @CMOWestBengal pic.twitter.com/UUQQC3hLo9
— Rajat Mishra (@rajatkmishra1) December 17, 2021
ममता बनर्जी को झटका: पेगासस मामले में बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस,
राज्य सरकार द्वारा गठित आयोग की तरफ से की जा रही जांच पर लगाई रोक।— Manasi7??????? (@Manasi71) December 17, 2021
पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने शुक्रवार को ममता सरकार को नोटिस जारी करते हुए पेगासस मामले में की जा रही जांच पर रोक लगा दी है।
बंगाल सरकार ने पूर्व जज मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित किया था। इसे मामले की जांच करनी थी— ?? राधादेव शर्मा ?? (@RADHA_83) December 17, 2021
प.बंगाल सरकार की तरफ से पेगासस मामले की जांच के लिए बनाए आयोग के अभी तक काम करने पर SC ने नोटिस जारी किया। आयोग के काम पर SC ने रोक लगाई।
SC जांच के लिए अपनी तरफ से कमिटी बना चुका है। प.बंगाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भरोसा दिया था कि उनका आयोग अभी काम नहीं करेगा.. continued
— Nipun Sehgal (@Sehgal_Nipun) December 17, 2021
पेगासस मामले की जांच के लिए ममता बनर्जी सरकार की ओर से जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में बनाये आयोग के काम पर SC ने रोक लगाई। ममता सरकार और आयोग को नोटिस जारी किया
याचिकाकर्ता का कहना था कि अक्टूबर में SC की ओर से जांच के लिए पैनल गठित किये जाने के बावजूद ये आयोग काम कर रहा है— Arvind singh (@SinghArvind03) December 17, 2021
Supreme Court stays all proceedings of the inquiry commission set up by the West Bengal Govt over Pegasus.
Get ready for nautnki by opposition parties in parliament…
— Mr Sinha (@MrSinha_) December 17, 2021
#SupremeCourt restrains #WestBengal appointed commission, led by its ex-judge Madan B Lokur, to go ahead with inquiry into #Pegasus spyware controversy. SC also issues notice to the commission.
In Oct, SC has set up a panel to go into the matter.— Utkarsh Anand (@utkarsh_aanand) December 17, 2021