जब भी किसी राज्य में चुनाव से पहले आम बजट पेश किया जाता है, तो उस चुनावी राज्य को बजट से काफी उम्मीदें होती हैं। बजट में राज्य से जुड़ी कई योजनाओं की घोषणाएं की जाती हैं। मोदी सरकार ने पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव से पहले पेश हुए आम बजट में इन राज्यों का पूरा ध्यान रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार (1 फरवरी, 2022) को लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश किया। इस बजट से जहां पूरे देश के लोगों को कुछ ना कुछ मिला है, वहीं इन पांचों चुनावी राज्यों की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए मोदी सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। खासतौर पर विकास की परियोजनाओं पर ज्यादा जोर दिया गया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह बजट विकास का नया विश्वास लेकर आया है। यह अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। इस बजट में किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं की गई हैं, जिनसे खासकर उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के किसानों को ज्यादा लाभ मिलेगा। वहीं मणिपुर जैसे पूर्वोतर राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के साथ ही पीएम पूर्वोत्तर विकास पहल नामक एक नयी योजना की भी घोषणा की गई है।
यूपी,उत्तराखंड और पंजाब के किसानों के लिए बड़ी पहल
- साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया।
- 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदा जाएगा।
- 2.37 लाख करोड़ रुपये डीबीटी के जरिए दिए जाएंगे।
- तिलहन और दलहन की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
- प्राकृतिक खेती के लिए व्यापक पैकेज दिया जाएगा।
- गंगा किनारे ऑर्गेनिक खेती के लिए कोरिडोर्स बनेंगे।
- केन-बेतवा लिंक परियोजना को शुरू करने का ऐलान।
- 9 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि की सिंचाई होगी।
- देश में कृषि यूनिवर्सिटी का विस्तार किया जाएगा।
- कृषि सेक्टर में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा।
- भू-दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन में ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा।
- रेलवे छोटे किसानों के लिए बेहतर लॉजिस्टिक मुहैया करायेगा।
- तीन वर्षों में 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित होंगे।
- एक उत्पाद, एक रेलवे स्टेशन को लोकप्रिय बनाया जाएगा।
- अगले तीन साल में 400 नयी वंदे भारत ट्रेनें चलायी जाएंगी।
मणिपुर और गोवा का भी रखा गया ख्याल
- मणिपुर सहित पूर्वोतर के विकास के लिए ‘पीएम विकास पहल’
- योजना के लिए आरंभिक तौर पर 1500 करोड़ रुपये आवंटित
- मणिपुर सहित पूर्वोतर में वैज्ञानिक जैविक कृषि को बढ़ावा
- पहाड़ी क्षेत्रों में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम ‘पर्वतमाला’
- ‘कनेक्टिविटी’ में सुधार लाकर आवाजाही को सुगम बनायेगा
- पर्वतमाला योजना से पर्यटन क्षेत्रों का समग्र विकास होगा
- बजट से गोवा को लॉजिस्टिक्स हब बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा
- 200 ई-विद्या चैनल शुरू होने से गोवा में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा
- राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम से गोवा और मणिपुर को लाभ
- 80 लाख घर बनाने से गोवा और मणिपुर के गरीबों की मदद
- 60 लाख नौकरियों की घोषणा से मणिपुर और गोवा के युवाओं को रोजगार