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दिल्ली में बेकाबू हुआ कोरोना संक्रमण, राजधानी में हैं दुनिया के 167 देशों से ज्यादा कोरोना संक्रमित

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देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार खतरनाक तरीके से तेज हो गई है। शुक्रवार सुबह तक दिल्ली में कोरोना मामले बढ़कर 73,780 हो गए हैं। बीते चौबीस घंटे में राजधानी में नए करोना मरीजों की संख्या 3,390 बढ़ी है और 64 मौतों के साथ कोरोना से कुल मरने वालों की संख्या 2,429 हो गई है। दिल्ली में नए मामलों के साथ एक्टिव केस भी बढ़कर 26,586 हो गए हैं।

इस बीच टाइम्स ऑफ़ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट में सामने आया है कि दिल्ली के कोरोना के मामले दुनिया भर के 167 देशों से भी ज़्यादा हैं। जोहन्स होपकिंस यूनिवर्सिटी के जुटाए गए एक डाटा के मुताबिक दिल्ली में 167 देशों से ज्यादा कोरोना के मामले पाए गए हैं। इसमें अब तक रिकॉर्ड की गयीं मौतें भी 167 देशों से ज्यादा है। आपको बता दें कि दिल्ली के साथ तुलना किये जा रहे इन देशों में छोटे देश नहीं हैं, बल्कि इस आंकड़ें में इंडोनेशिया, जापान और मिस्त्र जैसे देश भी शामिल हैं।

दिल्ली में कोरोना की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने भी मोर्चा संभाल लिया है। कोरोना वायरस के दिल्ली में बढ़ते मामलों को देखते हुए शुक्रवार से दिल्ली के छतरपुर में 10,000 बेड के नए कोविड-केयर सेंटर ने काम करना शुरू कर दिया।

एशिया में सबसे बड़े कोविड सेंटर के रूप में विकसित किए गए अस्पताल के संचालन का जिम्मा इंडो-तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी को दिया गया है। छतरपुर के राधास्वामी सत्संग व्यास केंद्र में बने इस सेंटर का नोडल एजेंसी के तौर पर ITBP ने आज कार्यभार संभाला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर तैयार किए गए इस केयर सेंटर पर मरीजों की देखरेख की सारी तैयारियां कर ली गई हैं।
   

मोदी सरकार ने संभाला मोर्चा, जानिए दिल्ली को कोरोना मुक्त बनाने वाले दस अहम फैसले
दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले और केजरीवाल सरकार के हाथ खड़े करने के बाद मोदी सरकार ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली और महाराष्ट्र के हालात को लेकर काफी चिंतित है। उन्होंने दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मैदान में उतारा है। पिछले दिनों अमित शाह ने मुख्यमंत्री केजरीवाल, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों और एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया के साथ चर्चा की थी। इस बैठक में कोरोना मुक्त दिल्ली बनाने के लिए दस अहम फैसले लिए गए।

गृहमंत्री अमित शाह के 10 बड़े फैसले

पहला : दिल्ली में कोरोना से संक्रमित मरीजों के लिए बेड की कमी को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने तुरंत 500 रेल्वे कोच दिल्ली को देने का निर्णय लिया है। इन रेलवे कोच से न सिर्फ दिल्ली में 8000 बेड बढ़ेंगे बल्कि यह कोच कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए सभी सुविधाओं से लैस होंगे।

दूसरा : दिल्ली के कन्टेनमेंट जोन में कॉन्टेक्ट मैपिंग अच्छे से हो पाए इसके लिए घर-घर जाकर हर एक व्यक्ति का व्यापक स्वास्थ्य सर्वे किया जायेगा, जिसकी रिपोर्ट 1 सप्ताह में आ जाएगी। साथ ही अच्छे से मॉनिटरिंग हो इसके लिए वहां हर व्यक्ति के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करवाई जाएगी।

तीसरा : दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अगले दो दिन में कोरोना की टेस्टिंग को बढ़ाकर दो गुना किया जायेगा और 6 दिन बाद टेस्टिंग को बढ़ाकर तीन गुना कर दिया जायेगा। साथ ही कुछ दिन के बाद कन्टेनमेंट जोन में हर पोलिंग स्टेशन पर टेस्टिंग की व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी।

चौथा : दिल्ली के छोटे अस्पतालों तक कोरोना के लिए सही जानकारी और दिशा निर्देश देने के लिए मोदी सरकार ने AIIMS में टेलीफोनिक गाइडेंस के लिए वरिष्ठ डॉक्टर्स की एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया है। जिससे नीचे तक सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों का संचार किया जा सके। इसका हेल्पलाइन नं. सोमवार को जारी हो जाएगा।

पाँचवां : दिल्ली के निजी अस्पताओं में कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए निजी अस्पतालों के कोरोना बेड में से 60% बेड कम रेट में उपलब्ध कराने, कोरोना उपचार और कोरोना की टेस्टिंग के रेट तय करने के लिए डॉ. पॉल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गयी है जो सोमवार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

छठा : सरकार ने अंतिम संस्कार के लिए नई गाइडलाइन्स जारी करने का निर्णय लिया है, जिससे अंतिम संस्कार की प्रतीक्षा अवधि कम कम हो जाएगी।

सातवां : इस क्रम में सरकार ने Scout guide,NCC,NSS और अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं को इस महामारी में स्वास्थ्य सेवाओं में वालंटियर के नाते जोड़ने का निर्णय लिया है।

आठवां : भारत सरकार ने दिल्ली सरकार को इस महामारी से लड़ने के लिए आवश्यक संसाधन जैसे ऑक्सीजन सिलिंडर, वेंटीलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर और अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पुर्णतः आश्वस्त किया है।

नौवां : दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने और इससे मजबूती से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार को भारत सरकार के और पांच वरिष्ठ अधिकारी देने का निर्णय किया गया है।

दसवां : सभी संबंधित विभाग और एक्सपर्ट्स को लिए गए सभी निर्णय पर अच्छे से अमल हो, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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