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त्रिपुरा को विकास के लिए माणिक नहीं ‘HIRA’ की जरूरत: प्रधानमंत्री मोदी

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को त्रिपुरा के सोनामुरा और कैलाशहर में दो विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिपुरा की वामपंथी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि 25 वर्षों में राज्य का विकास ठप हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य राज्य के मुख्यमंत्री माणिक सरकार पर निशाना साधा और कहा कि अब त्रिपुरा को माणिक नहीं चाहिए। पीएम मोदी ने राज्य की जनता से आगामी चुनाव में माणिक सरकार से मुक्ति लेने की की अपील की।  

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ”त्रिपुरा को विकास के लिए माणिक की नहीं ‘HIRA’ की जरूरत है। H का मतलब हाईवे, I का मतलब आईवे(इंटरनेट), R का मतलब रेलवे और A का मतलब एयर वे है। हम त्रिपुरा के लोगों को HIRA देना चाहते हैं।” प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए नार्थ ईस्ट स्पेशल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम को मंजूरी दी है। अब नार्थ ईस्ट के इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 100 प्रतिशत पैसा केंद्र से मिलेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने लगभग 5,300 करोड़ रुपये लगाने का निर्णय लिया है। इसमें वाटर सप्लाई, पॉवर सप्लाई, कनेक्टिविटी के माध्यम से त्रिपुरा के सामान्यजन के ईज ऑफ लिविंग को बल मिलेगा।

ट्रेड, टूरिज्म और ट्रेनिंग पर जोर

इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ‘केंद्र सरकार टी यानी त्रिपुरा के साथ तीन और टी पर बल देना चाहती है। वो तीन टी हैं ट्रेड, टूरिज्म और नौजवानों को ट्रेनिंग। यह तीन टी त्रिपुरा के लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम करेंगे।’ पीएम मोदी ने बताया कि पिछले तीन वर्षो में पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल नेटवर्क के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं। त्रिपुरा में सभी मीटर गेज को ब्रॉड गेज में परिवर्तित कर दिया गया है। अगरतला अब देश की राजधानी नई दिल्ली के साथ रेलमार्ग से जुड़ गया है। अब त्रिपुरा के लिए दिल्ली दूर नहीं है।

प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि त्रिपुरा में सड़कों के विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई में केंद्र सरकार ने 80 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार ने 1,700 करोड़ की लागत से  करीब-करीब 125 किलोमीटर सड़क के तीन प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने बताया कि हमने आने वाले 3 वर्षों में 11हजार करोड़ रुपये नार्थ ईस्ट की फिजिकल कनेक्टिवी में लगाने की दिशा में काम किया है। अगरतला एयरपोर्ट पर 450 करोड़ की लागत से टर्मिनल बिल्डिंग बनाने की अनुमति भी दे दी है। पीएम मोदी ने जानकारी दी कि उड़ान योजना के अंतर्गत अब कोई भी ढाई हजार रुपये में हवाई यात्रा कर सकता है और इसका सबसे ज्यादा लाभ नार्थईस्ट के लोगों को मिलने वाला है।

अगरतला को इंटरनेशनल इंटरनेट गेटवे से जोड़ा

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज टेलिफोन और मोबाइल कनेक्टिविटी का बहुत महत्व है। इसलिए पिछले साल फरवरी में अगरतला में भी हमने इंटरनेशनल इंटरनेट गेटवे यानी आईआईजी और बीएसएनएल के बीम पर ट्रैफिक आरंभ कर दिया है। इंटरनेशनल इंटरनेट गेटवे पर आने वाला अगरतला, मुंबई और चेन्नई के बाद तीसरा शहर है। 

पूर्वोत्तर के विकास के लिए कृतसंकल्प है केंद्र-पीएम मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार त्रिपुरा समेत नॉर्थईस्ट के सभी राज्यों के सर्वांगीण विकास के लिए कृतसंकल्प है। प्रधानमंत्री ने कहा कि त्रिपुरा और पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के बिना देश का विकास मुश्किल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने पहली बार नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए डेडिकेटेड पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय बनाया है। केंद्र सरकार ने ऐक्ट ईस्ट पॉलिसी भी बनाई है और इसी के अंतर्गत इन राज्यों के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा मानना है कि जब तक पूर्वोत्तर का विकास नहीं होगा, देश का विकास असंतुलित रहेगा, देश का भाग्य तभी बदलेगा, जब त्रिपुरा का भाग्य बदलेगा।

बांस को पेड़ की श्रेणी से हटाया

पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बांस की खेती होती है, पहले बांस को पेड़ की श्रेणी में रखा गया था और आजादी के 70 वर्षों बाद भी ऐसा ही चल रहा था। केंद्र सरकार ने किसानों की इस बड़ी समस्या को समझा और बांस को पेड़ से हटा कर घास की श्रेणी में ला दिया। अब त्रिपुरा समेत कई राज्यों में किसान, आदिवासी बांस की खेती कर सकते हैं और काट कर उसे बेच कर कमाई भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस साल के बजट में राष्ट्रीय बांस मिशन की रचना की गई है और उसके लिए 1,300 करोड़ का बजट भी आबंटित  किया है।

कर्मचारियों को 7वें पे कमीशन का लाभ क्यों नहीं?

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि त्रिपुरा में 1997 के बाद से राज्य कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ाया गया है। यहां केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अधिक वेतन मिलता है, जबकि राज्य कर्मचारियों को कम वेतन मिलता है। प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार आने पर राज्य कर्मचारियों को 7वें पे कमीशन के अनुसार वेतन दिए जाने का वादा किया। पीएम मोदी ने कहा कि पूरे देश में मजदूरों को मिनिमम वेजेज दिया जाता है, लेकिन त्रिपुरा में मजदूरों को मिनिमम वेजेज नहीं दिया जा रहा है। उनका हक मिलना चाहिए और बीजेपी की सरकार इस अन्याय से मुक्ति दिलाने का काम करेगी।

योजनाओं का लाभ त्रिपुरा के लोगों को नहीं मिल रहा

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत सरकार ने लोगों को कम कीमत पर दवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना शुरू करने का काम किया है। इसके अंतर्गत देशभर में तीन हजार जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, जहां 800 से ज्यादा दवाएं बेहद कम कीमत पर मिल रही हैं। इसका लाभ भी त्रिपुरा के लोगों को मिलना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार इस बजट में आयुष्मान भारत जैसी महत्वपूर्ण योजना लेकर आई है। अगर कोई भी गरीब परिवार होगा, उसके घर में बीमारी आई, ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई तो उस परिवार को उपचार, दवाई के लिए पांच लाख रुपये खर्च होगा तो वह पैसा दिल्ली की सरकार देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार देश के बच्चों को अच्छी पढ़ाई, युवाओं को अच्छी कमाई और बुजुर्गों को अच्छी दवाई के सपने को पूरा करने के लिए काम कर रही है।

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