केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। सीएम उद्धव ठाकरे के करीबी नेताओं में शुमार और महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके आधार पर दावा किया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ विवादित बयान देने के आरोप में नारायण राणे को गिरफ्तार करने के लिए अनिल परब ने आदेश दिया था। वीडियो सामने आने के बाद अनिल परब पर पुलिस पर राजनीतिक दबाव बनाने के आरोप लग रहे हैं। वहीं बीजेपी ने इस मामले को कोर्ट में ले जाने का फैसला किया है।
इस मामले में हैरानी की बात यह है कि वायरल वीडियो में अनिल परब बिना किसी वॉरंट के ही नारायण राणे को गिरफ्तार करने और पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करने का आदेश देते दिख रहे हैं। रत्नागिरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके पास एक कॉल आ गई थी। यह शायद किसी पुलिस अधिकारी का था। अनिल परब इस कॉल पर कहते हैं, ‘क्या कर रहे हो? तुम उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हो? उसे हिरासत में क्यों नहीं ले रहे हो? तुम्हें ऐसा करना होगा। किस आदेश की वे लोग बात कर रहे हैं। हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट ने पहले ही उनकी बेल अर्जी को खारिज कर दिया है। पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करो और उन्हें गिरफ्तार करो।’
अनिल परब वर कारवाई करा https://t.co/hHZcuNJOE9
— Dr. Anil Bonde (@DoctorAnilBonde) August 24, 2021
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनकी यह बातचीत मराठी चैनल टीवी 9 के कैमरा पर रिकॉर्ड हो गया था। यह वीडियो क्लिप अब वायरल हो रही है। इस मौके पर अनिल परब के साथ उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत और शिवसेना के विधायक भास्कर जाधव भी थे। उनकी बातचीत से यह साफ नहीं है कि वे किसे आदेश दे रहे थे, लेकिन माना जा रहा है कि वह रत्नागिरी के ही किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से बात कर रहे थे। उनकी बातचीत के कुछ समय बाद ही नारायण राणे को गिरफ्तार कर लिया गया था।
वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने अनिल परब पर पुलिस फोर्स का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि हमने अनिल परब के खिलाफ अदालत जाने का फैसला लिया है। पाटिल ने कहा, ‘अनिल परब की ओर से पुलिस फोर्स का गलत इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे। सत्ताधारी पार्टी कानून को अपने हाथ में ले रही है। सरकार पुलिस फोर्स को अपने हाथ में ले रही है। आखिर कोई मंत्री कैसे पुलिस अधिकारियों से यह कह सकता है कि वे तुरंत केंद्रीय मंत्री को फोर्स का इस्तेमाल करते हुए अरेस्ट करें। हम इस मामले में कोर्ट से दखल की मांग करेंगे।’
गौरतलब है कि महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब पर ट्रांसफर और पोस्टिंग में करोड़ों रुपये रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं। इस मामले में नासिक के पुलिस आयुक्त ने मई 2021 में मंत्री अनिल परब, परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकने और कुछ अन्य आरटीओ अधिकारियों के खिलाफ रिजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (आरटीओ) के एक अधिकारी द्वारा कथित भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच पैनल का गठन किया।
