प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत आंतरिक और बाह्य मोर्चों पर देश विरोधी ताकतों से मजबूती के साथ लड़ रहा है। इस लड़ाई में मोदी सरकार को लगातार सफलता मिल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार (22 अगस्त, 2022) को भोपाल में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी नीत सरकार के कार्यकाल के दौरान वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) की घटनाओं में खासी गिरावट दर्ज की गई है।
नक्सली घटनाएं 2,258 से घटकर हुईं 509
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार बनने के बाद वामपंथी उग्रवाद की समस्या से सख्ती से निपटने के कई कदम उठाए गए। इसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। 2009 में जब वामपंथी उग्रवाद अपने चरम पर था, उस समय उग्रवादी हिंसक घटनाओं की संख्या 2,258 थी, जो 2021 में घटकर 509 रह गई। वहीं नक्सली हिंसा में मारे गए लोगों की संख्या में भी कमी आई है। उन्होंने कहा कि 2009 में नक्सली हिंसा में कुल 1,005 लोग मारे गए जबकि 2021 में 147 लोग मारे गए। उन्होंने कहा कि थानों पर हमलों की संख्या में भी कमी आई है और 2009 में 96 ऐसी घटनाएं हुईं जो 2021 में घटकर 46 रह गईं।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को और मजबूत करने का प्रयास
केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को और मजबूत बना रहा है और पिछले तीन वर्षों में 40 नए सुरक्षा शिविर खोले गए हैं और 15 और ऐेसे केंद्र खोले जाने हैं। उन्होंने कहा, ‘‘यह एक बड़ी उपलब्धि है। केंद्र, राज्यों के साथ मिलकर वामपंथी उग्रवाद की समस्या को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है।” सरकार सुरक्षा बलों को जरूरी उपकरण और संसाधन मुहैया कर रही है, जिससे उनके ऑपरेशन में तेजी आ रही है।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास पर जोर
मोदी सरकार में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसके बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें काफी बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले तीन वर्षों में उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में डाक बैंकिंग केंद्रों के साथ लगभग 5,000 डाकघर खोले हैं और वहां बैंक की 1,200 शाखाएं स्थापित की हैं। साथ ही दूरसंचार सेवाओं को गति देने के लिए पहले चरण में 2300 से अधिक मोबाईल टॉवर और दूसरे चरण में 2500 मोबाईल टॉवर लगाए जा रहे हैं।
जितना अधिक विकास, नक्सलियों की भर्ती उतनी ही कम
गृह मंत्री ने यह भी कहा कि वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में राज्य सरकारों की भी कई विकास योजनाएं हैं और राज्यों को इन्हें प्राथमिकता देते हुए इन योजनाओं के शत प्रतिशत परिणाम का लक्ष्य रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में जितना अधिक विकास होगा वामपंथी उग्रवादियों में भर्ती उतनी ही कम होगी और उनके धन इकठ्ठा करने के स्त्रोत भी समाप्त हो जायेंगे।
राज्यों से नक्सल समस्या पर ध्यान केन्द्रित करने की अपील
केन्द्रीय गृह मंत्री ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों से अनुरोध करते हुए इस समस्या से निपटने के लिए और अधिक ध्यान केन्द्रित करने को कहा, ताकि इस समस्या को जड़ से समाप्त किया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि हर राज्य में फ़ोरेंसिक साइंस लॉ कॉलेज खोलने चाहिएं और छोटे क़स्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय भाषाओं में विभिन्न माध्यमों से साइबर सुरक्षा संबंधी जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए।
