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कांग्रेस का विकास मॉडल: छत्तीसगढ़ सरकार के निकम्मेपन के कारण नहीं बन पाएंगे गरीबों के घर

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फाइल फोटो

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी के विकास मॉडल का उदाहरण आप छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं। यहां भूपेश बधेल सरकार के निकम्मेपन के कारण अब गरीबों के घर नहीं बन पाएंगे। कांग्रेस ने मुफ्त का अंदाज इतना बढ़ा दिया कि अब गरीबों के घर बनाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार को मजबूरी में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना को बंद करना पड़ा है। केंद्र सरकार ने 2021-22 के लिए राज्य को आवंटित 7 लाख 81 हजार 999 मकान बनाने के लक्ष्य को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। इसके साथ ही अब छत्तीसगढ़ को मकान के संबंध में लक्ष्य तय करने की अनुमति भी नहीं होगी।

राज्य की कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार के बार-बार कहने के बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति में रूचि नहीं दिखाई। नए मकानों के रजिस्ट्रेशन से लेकर आवंटन और आवंटित मकानों के बनने को लेकर बघेल सरकार संतोषजनक नतीजे देने में असफल रही है। इतना ही नहीं राज्य ने 2019 से राज्यांश भी नहीं दिया है। केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ने राज्य के एसीएस को लिखे गए पत्र में पीएम आवास योजना की प्रगति में राज्य के परफार्मेंस को खराब बताया है।

राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने कहा है कि कांग्रेस सरकार के निकम्मेपन के कारण गरीबों के घर नहीं बन पाएंगे।

प्रधानमंत्री आवास योजना में एक हिस्सा राज्य को भी देना होता है लेकिन छत्तीसगढ़ ने बार-बार कहने के बाद भी उसका भुगतान नहीं किया। बघेल सरकार पीएम आवास के मकानों के निर्माण में शुरू से फिसड्डी रही है, न नए रजिस्ट्रेशन किए न ही घरों की मंजूरी दी गई। इस कारण केंद्र सरकार की ओर से 2021-22 के लिए आवंटित लक्ष्य को वापिस लेने पर कांग्रेस सरकार की काफी किरकिरी हो रही है।

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