प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अंतरराष्ट्रीय साख और भूमिका में जबरदस्त वृद्धि हुई है। आज अमेरिका और रूस जैसे शक्तिशाली देश भी भारत को उभरते हुए सुपर पावर के रूप में देख रहे हैं। वहीं वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती भूमिका को देखते हुए अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) का स्थायी सदस्य बनाने की मांग भी जोर पकड़ रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर आयोजित बैठक में तीन बड़े देश ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्यता का समर्थन किया है।
आज हर बड़ा देश भारत के साथ खड़ा नजर आ रहा है। रूस के विदेश मंत्री तो पहले ही भारत के पक्ष में आवाज उठा चुके हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अपनी स्वीकृति दे रखी है। अब संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और फ्रांस ने खुलकर भारत का समर्थन कर दिया है। उनके समर्थन से भारत की स्थिति और मजबूत हुई है। फ्रांस ने यहां तक कहा है कि वो भारत के साथ-साथ जर्मनी, जापान और ब्राजील की सदस्यता का भी समर्थन करता है।
संयुक्त राष्ट्र में फ्रांस के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत निकोलस डी रिविएर ने कहा, “हम नई ताकतों के उद्भव को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा परिषद के विस्तार का समर्थन करते हैं, जिसके साथ दुनिया है और सुरक्षा परिषद में स्थायी मौजूदगी की जिम्मेदारी उठाने की क्षमता है। इस तरह से फ्रांस स्थायी सदस्यों के रूप में भारत, जर्मनी, ब्राजील और जापान की उम्मीदवारी का समर्थन करता है।”
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार (14 दिसंबर, 2022) को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के चल रहे अध्यक्ष पद के उच्चस्तरीय मंत्रि हस्ताक्षर कार्यक्रमों की अध्यक्षता करते हुए यूएन में सुधारों की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने समर्थन के लिए ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि सुरक्षा परिषद जैसे वैश्विक संस्थानों में सुधार की प्रक्रिया शुरू की जाए, जिससे यह ज्यादा पारदर्शी, जिम्मेदार और मजबूत बन सके।
गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए भारत लंबे वक्त से अभियान चला रहा है लेकिन अब तक सफलता हासिल नहीं हो पाई है। भारत की कोशिशों पर हर वक्त चीन ही सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। जबकि बाकी चारों स्थायी सदस्य वाले देश इस मसले पर भारत की वकालत कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के मुताबिक जब तक परिषद के पांचों स्थाई सदस्य सुधार और खास देशों को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए राजी नहीं होते, तब तक किसी भी देश को स्थाई सदस्य नहीं बनाया जा सकता।
