प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विधानसभा चुनावों के दौरान कहा था, ‘मोदी की गारंटी, यानि हर गारंटी पूरी होने की गारंटी!’ राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद पहले ही लेखानुदान (अंतरिम बजट) में पीएम की गारंटियां सच साबित होने लगी हैं। गहलोत सरकार में पेपर लीक माफिया से सबसे ज्यादा त्रस्त युवाओं के लिए बजट में 70 हजार नई भर्तियों की घोषणा की गई है। बुजुर्ग और महिलाओं की पेंशन में बढ़ोत्तरी के साथ ही 25 लाख ग्रामीण महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए उनके घर तक नल का जल पहुंचाया जाएगा। बीपीएल परिवारों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा के अलावा गरीबों के लिए अन्नपूर्णा योजना का दायरा बढ़ाया गया है। इसके अलावा प्रदेश के अन्नदाताओं को गेंहू में MSP से अलग 125 रुपये का बोनस के साथ ही गोपाल क्रेडिट कार्ड स्कीम का भी लाभ मिलेगा।
गहलोत सरकार के कुप्रबंधन ने राजस्थान को कर्ज में डुबो दिया
राजस्थान की भजनलाल सरकार ने गुरुवार को अपना पहला बजट पेश किया। राज्य में 2003 के बाद से मुख्यमंत्री ही राज्य का बजट पेश करते रहे हैं, लेकिन दो दशक बाद डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट पेश किया। सरकार ने अपने पहले बजट में युवाओं, महिलाओं और गरीबों से लेकर राज्य के डेवलपमेंट पर फोकस करते हुए कई बड़े और अहम ऐलान किए। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने पिछली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिना प्लानिंग के एक के बाद एक कार्यक्रम लॉन्च किये और राजस्थान को कर्ज में डूबा दिया। उन्होंने कहा पिछली सरकार की गलत नीतियों के फलस्वरूप में विरासत में बड़ा कर्ज मिला है।
युवा : राज्य में रोजगार देने के लिए 70 हजार नई भर्तियां होंगी
राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने विधानसभा में पेश अंतरिम बजट में युवाओं को रोजगार देने के लिए 70 हजार नई भर्तियों की घोषणा की। वहीं, बुजुर्ग और महिलाओं की पेंशन में 150 रुपए का इजाफा किया गया है। अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड स्कीम भी शुरू होगी और 5 लाख गोपालकों को कर्ज दिया जाएगा। किसानों को गेंहू में MSP से अलग 125 रुपये का बोनस मिलेगा। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक मदद को 6 हजार से बढ़ाकर 8 हजार किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सड़कों के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया जा रहा है।
महिला: लाडो प्रोत्साहन योजना, प्रदेश में बनेंगी पांच लाख लखपति दीदी
वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट पेश करने के दौरान गहलोत सरकार में मंत्री रहे शांति धारीवाल की भी चुटकी ली। उन्होंने कहा यह राजस्थान केवल मर्दों का प्रदेश ही नहीं, महिलाओं का भी है। इसलिए हमारा फोकस महिलाओं के कल्याण पर भी है। वित्त मंत्री ने बजट में महिलाओं की मिलने वाली पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 1150 रुपए करने का ऐलान किया। रोडवेज बसों में बुजुर्ग महिलाओं का 50 प्रतिशत तक किराया कम किया गया है। इसके अलावा आशा सहयोगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहायिका और पंचायतीराज कर्मचारियों के मानदेय में 10 फीसदी बढ़ोतरी की गई है। लखपति दीदी योजना के तहत 5 लाख परिवारों की महिलाओं की आय को एक लाख से ज्यादा बढ़ाया जाएगा। गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सरकार सरकार उनको 6500 रुपये देगी। इस ऐलान प्रदेश की लाखों गर्भवती माताओं को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने प्रदेशभर में लड़कियों की सुरक्षा और उनकी सहायता के लिए लाडो सुरक्षा योजना लागू करने का ऐलान किया। इसके अंतर्गत गरीब परिवार में लड़कियों के जन्म पर उसके माता पिता को 1 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। परिवार में लड़की के जन्म पर सरकार सेविंग बॉन्ड के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा लाडली सुरक्षा योजना के तहत छात्रावासों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
गरीब: KG से PG तक निशुल्क शिक्षा, 70 लाख विद्यार्थियों को 1 हजार की सहायता
पीएम मोदी के बताए चार स्तंभों में से एक गरीबों के उत्थान के लिए भी बजट में काफी फोकस किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के छात्र-छात्राएं स्कूल में हीनभावना से आहत न हों, इस दृष्टि से राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को शिक्षा हेतू आवश्यक स्कूल बैग, किताबें तथा यूनिफॉर्म दी जाएगी। इसके अलावा कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं को प्रतिवर्ष 1 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। इससे 70 लाख विद्यार्थी लाभांवित होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सभी वंचित वर्गों तक शिक्षा की पहुंच को सुलभ करने की दृषि से आगामी वर्ष में अल्प आय वर्ग, लघु, सीमांत, बटाईदार किसानों एवं खेतिहर श्रमिकों के परिवार के छात्र-छात्राओं को KG से PG तक निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा बीपीएल परिवारों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा।
किसान: मिलेट्स का उत्पादन बढ़ाएंगे, सम्मान निधि के लिए 1400 करोड़ का प्रावधान
पीएम मोदी की बजट पर एक और छाप मिलेट्स के रूप में देखने को मिली। पीएम मोदी के कहने पर संयुक्त राष्ट्र ने पिछले साल को मिलेट्स ईयर घोषित किया था। इस तर्ज पर चलते हुए राजस्थान सरकार मिलेट्स का उत्पादन बढ़ाने के लिए आगामी वर्ष 12 लाख किसानों को मक्का, 8 लाख किसानों को बाजरा, 7 लाख किसानों को सरसों, 4 लाख किसानों को मूंग एवं 1 लाख किसानों को ज्वार के उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि को प्रतिवर्ष 6000 से बढ़ाकर 8000 रुपये किया जाएगा। इसके लिए 1400 करोड़ रुपये वार्षिक का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण अंचल में निवास करने वाले परिवार कृषि के साथ-साथ डेयरी उत्पादन पर भी अत्याथिक निर्भर हैं। हमारी सरकार प्रदेश में गौवंश संरक्षण के साथ ही ऐसे परिवारों को सहायता देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। इसी दृष्टि से डेयरी से संबंधित गतिविधियों तभी गौवंश शेड का निर्माण कराने के लिए व उपकरण खरीदने के लिए 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त शॉर्ट टर्म लोन उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की जाएगी।
राजधानी : जयपुर के निकट हाईटेक सिटी, मेट्रो के नए रूट को मंजूरी
वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान बड़ा ऐलान करते हुए कहा, ‘आज देश के बड़े शहरों में जहां एक और बढ़ती आबादी के कारण अत्यधिक भार बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर युवाओं को रोजगार न मिलने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है. इसके समाधान के लिए कई राज्यों ने सैटेलाइट सिटी विकसित कर सफलता प्राप्त की है। पीएम मोदी द्वारा लाए गए गति शक्ति प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार भी मदद उपलब्ध कराती है। हमारे प्रदेश में जयपुर शहर 40 लाख आबादी से जूझ रहा है। इस क्रम में जयपुर के निकट हाईटेक सिटी विकसित की जाएगी। इस हाईटेक टाउनशिप में आईटी, फिनटेक, फाइनेंसिशल मैनेजमेंट, IAIMN समेत कई संस्थानों और कंपनियों को स्थापित करने हेतू स्पेशन इन्सेन्टिव दिए जाएंगे। साथ ही यहां वर्ल्ड क्लास सिटी के अनुरूप समस्त सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकेंगी। इसके अलावा जयपुर मेट्रो के विस्तार की भी घोषणा की। उन्होंने बताया कि नए रूट के लिए डीपीआर को मंजूरी दी गई है। सीतापुर से विद्यानगर के बीच का रूट भी फाइनल किया गया।
समावेशी विकास : 25 लाख ग्रामीणों को नल से जल, पांच लाख सोलर पैनल
वित्त मंत्री दिया कुमारी ने ऐलान किया कि केंद्र की नल से जल योजना के तहत आगामी वर्ष में 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा। इस कार्य हेतू लगभग 15 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा, ‘हमने ईआरसीपी पर MoU साइन कर शीघ्र शुरू करने का मार्ग प्रशस्त किया है। इससे अब 13 के बजाए 21 जिलों को पानी की सप्लाई सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि पीएम रूफटॉप सोलर योजना के तहत प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा घरों में सोलन पैनल लगाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। इसी तरह विकास से वंचित रही विधानसभाओं के लिए 1000 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। गहलोत सरकार ने राजनीति से प्रेरित होकर रामपुरा, नसीराबाद, सिवाना, आरोहण, रामपुरा और गौगुंदा जैसे इलाको के लिए कोई योजना स्वीकृत ही नहीं की। अब विकास का क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करने की दृष्टि से मैं ऐसे क्षेत्रों में अतिरिक्त महाविद्यालय, विद्यालय, चिकित्सालय, प्रशासनिक कार्यालय आदि स्थापित किए जाएंगे।
