राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने पहले पूर्ण बजट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी विजन पर खास फोकस किया है। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने विधानसभा में पेश बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ-साथ महिलाओं, युवाओं, गरीबों और अन्नदाताओं के लिए कई घोषणाओं की सौगात दी है। नई परियोजनाओं, सड़कों के उन्नयन, धार्मिक पर्यटन और 30 पर्यटन स्थलों के विकास और सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं। जयपुर में दिल्ली की तर्ज पर एक भव्य ‘राजस्थान मंडपम’ का निर्माण किया जाएगा। पीएम मोदी की वन नेशन, वन इलेक्शन की नीति पर चलते हुए राज्य सरकार भी वन स्टेट, वन इलेक्शन कॉन्सेप्ट के तहत पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव एक साथ कराएगी। गहलोत सरकार में पेपर लीक माफिया से सबसे ज्यादा त्रस्त युवाओं के लिए बजट में पांच साल में 4 लाख नई भर्तियों की घोषणा की गई है। इसके साथ ही दस लाख रोजगार के नए अवसर बनाए जाएंगे और इसी साल युवा नीति-2024 भी लाई जाएगी।
पीएम मोदी की लखपति दीदी योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य में 15 लाख लखपति दीदी बनाने के साथ ही नारीशक्ति के कल्याण के लिए कई और घोषणाएं भी की हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ काम करने वाली महिलाओं को भी सरकार कम ब्याज में लोन देगी, जबकि राजस्थान के स्कूली स्टूडेंट का मेरिट में आने पर टैबलेट और फ्री इंटरनेट की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा गरीबों के लिए स्ट्रीट वेंडर्स स्वनिथि योजना, 25 लाख लोगों को नल से जल और कम दरों पर ब्याज दिया जाएगा। किसानों के लिए की गई घोषणाओं में 35 लाख को ब्याज मुक्त ऋण, आठ माह में 1.45 लाख को कृषि कनेक्शन, फसली कर्ज पर 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान और ऑर्गनिक फार्मिंग के लिए बोर्ड का गठन शामिल है।
इंफ्रास्ट्रक्चर पर खासा फोकस, 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से पानी
भजनलाल सरकार ने इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खासा फोकस किया है। जलजीवन मिशन में इस साल 15 हजार करोड़ खर्च कर 25 लाख ग्रामीण घरों में नलों से पानी पहुंचाने की घोषणा की गई है। एनर्जी सेक्टर में 2031-32 का टारगेट रखकर 2.25 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे। बजट में पांच साल में 13 हजार किमी लंबाई का सड़क नेटवर्क विकसित करने की घोषणा की है, इस पर 60 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रदेश में पहली बार 2750 किमी से अधिक की लंबाई के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे, इसके लिए 30 करोड़ की लागत से डीपीआर बनाई जाएगी। शहरी विकास के लिए बजट में 1300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राजस्थान में 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे की घोषणा को एक बड़े डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। प्रदेश के सबसे बड़े सेक्टर पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए नई पर्यटन नीति लागू की जाएगी। साथ ही ‘राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड’ का गठन किया जाएगा।
युवाशक्ति : राज्य में रोजगार देने के लिए 5 साल में 4 लाख नौकरी
राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने विधानसभा में पेश बजट में युवाओं को रोजगार देने के लिए इस साल एक लाख और पांच साल में चार लाख नई भर्तियों की घोषणा की। युवाशक्ति को और सशक्त बनाने के लिए डेढ़ लाख लोगों को कौशल विकास में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अलावा 10 लाख रोजगार के नए अवसरों का सृजन किया जाएगा। युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हर जिले में खेल अकादमी, ग्राम पंचायतों में ओपन जिम और खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन होगा। इसके अलावा पदक विजेता खिलाड़ियों को 25 लाख रुपये तक का हेल्थ बीमा कवर दिया जाएगा। हर संभाग में स्पोर्टस कालेज के अलावा महाराणा प्रताप स्पोर्टस यूनिवर्सिटी भी शुरू की जाएगी। वित्त मंत्री ने राजस्थान यूथ आइकॉन अवार्ड की भी घोषणा की। शिक्षा की सुविधाएं बढ़ाने के लिए 12 नए कालेज, 8 महिला कालेज,3 कृषि महाविद्यालय, 10 पॉलिटेक्निक और 20 नए आईटीआई खोले जाएंगे।
नारीशक्ति : 15 लाख लखपति दीदी बनेंगी, हर जिले में वूमेन हॉस्टल
वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट पेश करने के दौरान कहा कि हमारा फोकस महिलाओं के कल्याण पर भी है। महिला सशक्तिकरण की नीति पर चलते हुए प्रदेश में सेना-पुलिस भर्ती के लिए बालिका सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। पीएम मोदी लखपति दीदी योजना के तहत प्रदेश में अब 15 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सिर्फ 2.5 प्रतिशत ब्याज दर पर कर्ज दिया जाएगा, ताकि वे आत्मनिर्भर हो सकें। वित्त मंत्री ने आशा सहयोगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहायिका और पंचायतीराज कर्मचारियों के मानदेय में पहले ही 10 फीसदी बढ़ोतरी कर दी है। गर्भवती महिलाओं को प्रसव-पूर्व जांच के लिए वाउचर और मैरिट में आने वाली मेधावी छात्राओं को टेबलेट दिए जाएंगे। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जिले में महिला थाने खुलेंगे और इसी साल दस नए थाने खोले जाएंगे। हर जिले में वूमेन हॉस्टल बनाने के साथ ही पेइंग गेस्ट सुविधा विकसित करने के लिए 35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
अन्नदाता : 35 लाख किसानों ब्याज मुक्त लोन देने की घोषणा
वित्त मंत्री ने बजट में 35 लाख किसानों ब्याज मुक्त लोन देने की घोषणा की है। लंबी अवधि के कृषि कर्ज के लिए बजट दोगुना कर दिया है, 50 करोड़ की जगह 100 करोड़ का बजट रखा गया। किसानों को मॉडर्न कृषि उपकरण खरीदने के लिए अनुदान भी मिलेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में अलग से बोर्ड बनेगा। गोवर्धन परियोजना की शुरुआत होगी। 10 हजार रुपए प्रति कृषक सहायता राशि दी जाएगी। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 1 हजार महिलाओं को कृषि कार्यों के लिए ड्रोन दिए जाएंगे।
नेनो यूरिया छिड़काव के लिए 2 हजार 500 रुपए प्रति हेक्टर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत की जाएगी। इस पर 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राजस्थान के जहाज के संरक्षण के लिए ऊंट संरक्षण मिशन शुरू होगा, ऊंट पालकों को अनुदान 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार करने की घोषणा की गई है। बजट में राजस्थान इरीगेशन वाटर ग्रिड मिशन शुरू करने की घोषणा की है, सभी जिलों में पानी बचाने और सिंचाई के लिए 50 करोड़ खर्च होंगे। 14 हजार 350 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई व पेयजल परियोजनाओं पर 1 हजार 240 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बाढ़ के दौरान व्यर्थ बहने वाले पानी को बचाने के लिए रन ऑफ वॉटर ग्रीड के तहत 30 हजार करोड़ की लागत से ग्रीड बांधों पर काम किए जाएंगे। नहरी क्षेत्र में डिग्गी निर्माण के लिए 5 हजार किसानों को अनुदान दिया जाएगा। इस पर 5 हजार करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा कृषि बिजली कनेक्शन के कागजों पर स्टाम्प ड्यूटी खत्म कर दी गई है।
आवास: हर परिवार को आशियाना देने के लिए अनुदान
बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास की मजबूत बुनियाद पर सरकार का फोकस रहा है। इन्फ्रा का दायरा बढ़ाकर इकोनॉमी का ग्राफ कैसे ऊंचा किया जाए, लम्बे समय बाद बजट में इसका तालमेल देखने को मिला। जिन नौ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की राह खोली गई है, उसके आस-पास इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने की राह भी खुलेगी। एक्सप्रेस-वे के साथ-साथ निवेश का दायरा भी फैलेगा। एलिवेटेड रोड, फ्लाईओवर, आरओबी, आरयूबी के साथ सड़कों का जाल भी बिछाने का खाका बुना गया है। वित्त मंत्री ने इसमें जयपुर के लिए तो झोली खोल दी। हर परिवार के पास अपना आशियाना हो, इसके लिए सरकार ने बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में केन्द्र सरकार की तरफ से जो अनुदान मिलता है, उसके अतिरिक्त 25 हजार रुपए का अनुदान राज्य सरकार देगी। प्रदेश को औद्योगिक हब बनाने के लिए नई पॉलिसियां बनाई जाएंगी, जिसमें निवेश को बढ़ाने पर फोकस रहेगा। वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट के जरिए प्रधानमंत्री वोकल के फोर लोकल अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा।
आयुष्मान भव: शिशु, माता और कैंसर के इलाज पर पूरा फोकस
इस बजट में सरकार ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (मां) लागू कर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को राहत दी है। आइपीडी चिकित्सा सुविधा के साथ ही डे केयर की सुविधा भी उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। इस योजना के तहत शिशु व छोटे बच्चों के 035163 इलाज के लिए पीडियाट्रिक पैकेज जोड़ने की भी घोषणा की है। इससे आमजन को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार ने इस बार गर्भवती महिलाओं को राहत देते हुए प्रसव पूर्व जांच के साथ बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना शुरू करने की घोषणा की है। विभिन्न कॉलेज में निजी जनसहभागिता के माध्यम से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की भी योजना है। बजट में प्रदेश को राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन की सौगात दी गई है। इसके तहत ई-हेल्थ रिकॉर्ड बनेगा और मरीज व अस्पताल का पूरा डेटा ऑनलाइन रहेगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत सरकारी अस्पतालों में सुपर स्पेशलिटी व ट्रोमा केयर पर भी फोकस किया जाएगा। नई सौगात देने के साथ ही पूर्व संचालित सुविधाओं की देखभाल और रख- रखाव पर तीन वर्ष में 15 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे।
बजट में भजनलाल सरकार ने ये लिए हैं 10 संकल्प
– राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाना है।
– राजस्थान में बनियादी सुविधाओं पानी, बिजली और सड़कों का विकास।
– सुनियोजित विकास के साथ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रीय विकास।
– सम्मान सहित किसान परिवारों का सशक्तिकरण।
– बड़े उद्योगों के साथ एमएसएमई का विकास।
– विरासत विकास की सोच के साथ धरोहर संरक्षण।
– सतत विकास के साथ हरित राजस्थान।
– मानव संसाधन विकास एवं सबके लिए स्वास्थ्य।
– सामाजिक सुरक्षा वंचितों और गरीब परिवारों के लिए गरिमामय जीवन।
– परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के साथ सुशासन।
पिछली कांग्रेस की सरकार के कुप्रबंधन ने राजस्थान को कर्ज में डुबो दिया
राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया। राज्य में 2003 के बाद से मुख्यमंत्री ही राज्य का बजट पेश करते रहे हैं, लेकिन दो दशक बाद डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने पूर्ण बजट पेश किया है। सरकार ने अपने पहले बजट में युवाओं, महिलाओं और गरीबों से लेकर राज्य के डेवलपमेंट पर फोकस करते हुए कई बड़े और अहम ऐलान किए। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने पिछली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिना प्लानिंग के एक के बाद एक कार्यक्रम लॉन्च किये और राजस्थान को कर्ज में डूबा दिया। उन्होंने कहा पिछली सरकार की गलत नीतियों के फलस्वरूप में विरासत में बड़ा कर्ज मिला है।
हमारा संकल्प – सशक्त युवा, विकसित राजस्थान
‘आपणो अग्रणी राजस्थान’ के विजन के अनुरूप प्रदेश के लोक कल्याणकारी बजट 2024-25 के निमित्त प्रदेश की युवा शक्ति के उत्थान को केंद्रित विभिन्न सौगातो हेतु आज मुख्यमंत्री आवास पर हज़ारों की संख्या में पधारे युवा साथियों ने आभार प्रकट किया,… pic.twitter.com/lkJsyrxbSD
— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) July 11, 2024
भजन लाल सरकार का यह बजट सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। लोक कल्याण को समर्पित यह बजट सभी वर्गों के विकास का दस्तावेज़ है।#Rajasthan #RajasthanBudget2024 @BhajanlalBjp @BJP4Rajasthan
— Vasundhara Raje (@VasundharaBJP) July 10, 2024
