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मोदी सरकर में बुजुर्गों के लिए ऐतिहासिक एवं दूरगामी सुधार, चेहरा पहचानने वाली तकनीक से बुजुर्ग पेंशनभोगियों को मिलेगी बड़ी राहत

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी सरकार बुजुर्गों की सेवा में समर्पित है। उनकी विशेष जरूरतों और उनके जीवन को आसान बनाने को लेकर काफी सजग है। वर्ष 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने बुजुर्ग पेंशनधारकों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र की सुविधा शुरू की थी। अब चेहरा पहचानने वाली ‘विशिष्ट’ तकनीक को सोमवार (29 नवंबर, 2021) को पेश किया। इसके जरिए पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाणपत्र देना आसान हो जाएगा। साथ ही पेंशनभोगियों को बैंकों और प्रमाणन अधिकारी के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की जरूरत नहीं होगी।

कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने यह खास तकनीक पेश करते हुए कहा कि इससे सेवानिवृत्त एवं बुजुर्ग पेंशनभोगियों को काफी राहत मिलेगी। चेहरा पहचानने वाली इस तकनीक की मदद से पेंशनधारकों के जीवित होने की पुष्टि की जा सकेगी। दरअसल, सभी पेंशनधारकों को साल के अंत में अपने जीवित होने का प्रमाणपत्र देना अनिवार्य होता है। इस प्रमाणपत्र के आधार पर ही उन्हें आगे पेंशन जारी रखी जाती है। मोदी सरकार की इस पहल को ऐतिहासिक एवं दूरगामी सुधार माना जा रहा है। इससे न केवल केंद्र सरकार के 68 लाख पेंशनभोगी, बल्कि ईपीएफओ एवं राज्य सरकारों से पेंशन पाने वाले लोग भी लाभान्वित होंगे।

मोदी सरकार में बुजुर्गों का ख्याल

  • कोरोना टीकाकरण अभियान में बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जा रही है।
  • लॉकडाउन में बुजुर्गों के खाते में 1000 रुपये की मदद राशि भेजी गई।
  • कोरोना काल में बुजुर्गों को भी मुफ्त में राशन दिया जा रहा है।
  • अनदेखी और दुर्व्यवहार होने पर कानूनी संरक्षण का प्रावधान किया।
  • बेटे-बहू, पोता-पोती और नाती-नातिन को देखभाल की जिम्मेदारी दी।
  • बुजुर्गों को परेशान करने पर 6 महीने तक जेल की सजा का प्रावधान किया।
  • बुजुर्गों के लिए पेंशन स्कीम ‘प्रधानमंत्री वय वंदना योजना’ की शुरुआत की।
  • बुजुर्गों को हर माह 1000 से 10,000 रुपये तक पेंशन की सुविधा दी गई।
  • राष्ट्रीय वयोश्री योजना को 327 जिलों से बढ़ाकर पूरे देश में लागू किया।
  • व्हीलचेयर और अन्य सहायक उपकरणों की संख्या 8 से बढ़ाकर 18 की।
  • “रिटायरमेंट होम” के पुनर्विकास और नियमन के लिए निर्देश जारी किया।
  • बुजुर्गों के लिए बिजली, पानी,सफाई और मेडिकल चेक-अप की व्यवस्था की।
  • एनपीएस से जुड़ने की आयु-सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष की गई ।
  • पीएम मोदी ने दिल्ली के एम्स में ‘नेशनल एजिंग इंस्टीट्यूट’ की नींव रखी।
  • मोदी सरकार ने 2017-18 के बजट में बुर्जुगों के लिए स्मार्ट कार्ड शुरू किया।
  • स्टेंट की कीमतों पर लगाम लगाकर हृदय रोग से पीड़ित बुजुर्गों को राहत दी।
  • बुजुर्गों को उनके घर पर बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं देने का निर्देश दिया गया।
  • बुजुर्गों के लिए ट्रेनों में लोअर बर्थ का कोटा 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया।

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