प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्व में केंद्र सरकार की नीतियों के कारण देश में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं। नौकरियों की तलाश में लगे युवाओं के लिए यह खबर उनके चेहरे पर मुस्कान लाने वाली साबित हो सकती है। पहली बार नौकरी चाहने वाले बड़ी संख्या में संगठित क्षेत्र के वर्कफोर्स में शामिल हो रहे हैं और नए सदस्यों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है।
मोदी राज में देश में रोजगार की स्थिति बेहतर हुई है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की ओर से जारी पेरोल डाटा के अनुसार अप्रैल, 2023 में कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआई योजना) में 17.88 लाख नए कर्मचारी जोड़े गए हैं। अप्रैल, 2023 के महीने में लगभग 30,249 नए संस्थानों को रजिस्टर्ड किया गया और ईएसआईसी के सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया है, जिससे अधिक कवरेज सुनिश्चित होती है।
पेरोल डाटा से यह भी पता चलता है कि युवाओं को जॉब के ज्यादा अवसर मिल रहे हैं। इस माह में कुल 17.88 लाख कर्मचारियों में से 8.37 लाख कर्मचारी 25 वर्ष आयु समूह वाले हैं, जो जुड़ने वाले कुल कर्मचारियों का 47 प्रतिशत हैं।
अप्रैल 2023 के वेतन आंकडों के मुताबिक, 3.53 लाख महिला सदस्य भी इसमें शामिल हुई हैं। इसके अलावा, अप्रैल 2023 के महीने में कुल 63 ट्रांसजेंडर कर्मचारी ईएसआई योजना के अंतर्गत शामिल हुए हैं। यह दिखाता है कि ईएसआईसी समाज के सभी वर्गों को लाभ प्रदान करने के प्रति समर्पित है।
मार्च में 13.40 लाख नए सदस्य के साथ एक साल में EPFO से जुड़े 1.39 करोड़ लोग
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़ने वाले नए सदस्यों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। ईपीएफओ की ओर से जारी पेरोल डाटा के अनुसार ईपीएफओ ने मार्च, 2023 के दौरान कुल 13.40 लाख नए ग्राहक बनाए हैं। यह इसका सबसे तेज ग्रोथ है। फरवरी 2023 में 12.2 लाख लोग जुड़े थे। ईपीएफओ डाटा के अनुसार पिछले वित्त वर्ष के दौरान उसके सदस्यों की कुल संख्या में 1.39 करोड़ की वृद्धि हुई यानी वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ईपीएफओ के साथ 1.39 करोड़ नए सब्सक्राइबर जुड़े। यह संख्या पिछले साल की तुलना में 13.22 प्रतिशत ज्यादा है। वित्त वर्ष 2021-22 में ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स की कुल संख्या में 1.22 करोड़ की वृद्धि हुई थी।
मार्च में जुड़े 13.40 लाख सदस्यों में से 7.58 लाख नए सदस्य हैं। इसमें 18 से 21 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों की संख्या 2.35 लाख है, जबकि 22 से 25 साल के आयु वर्ग के लोगों की संख्या 1.94 लाख है। यह दिखाता है कि संगठित क्षेत्र के कार्यबल में रोजगार के इच्छुक बहुत से लोग पहली बार बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन संगठित क्षेत्र में 15,000 रुपये से अधिक का मूल वेतन पाने वाले और कर्मचारी पेंशन योजना-1995 (EPS-95) के तहत अनिवार्य रूप से नहीं आने वाले कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लाने पर विचार कर रहा है। वर्तमान में संगठित क्षेत्र के वे कर्मचारी जिनका मूल वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता) 15,000 रुपये तक है, अनिवार्य रूप से ईपीएस-95 के तहत आते हैं। एक अनुमान के अनुसार, पेंशन योग्य वेतन बढ़ाने से संगठित क्षेत्र के 50 लाख और कर्मचारी ईपीएस-95 के दायरे में आ सकते हैं।
