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पीएम मोदी की नीतियों की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए वरदान साबित हुई ‘मनरेगा’

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ग्रामीण इलाकों में रोजगार पर विशेष जोर दे रही है। इसके लिए मनरेगा जैसी योजनाओं को गंभीरता के साथ दूसरी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है, ताकि बेरोजगार ग्रामीणों को उनके गांव में ही रोजगार मिल सके। वैसे तो सभी राज्यों में मनरेगा के तहत रोजगार बढ़ रहा है, लेकिन मनरेगा योजना बीजेपी शासन वाले राज्यों में ग्रामीणों को रोजगार दिलाने में वरदान साबित हो रही है। इस वित्तीय वर्ष में बीजेपी शासित छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और टीएमसी शासन वाले पश्चिम बंगाल में मनरेगा के तहत रोजगार सृजन में खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

ग्रामीण आवास योजना को मनरेगा से जोड़ने से फायदा

दिलचस्प यह है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने काम की मांग में वृद्धि का श्रेय ग्रामीण आवास योजना को दिया है। एक रिपोर्ट के मुकाबिक, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसी महीने इस योजना में 7 हजार करोड़ रुपये डाले हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसमें से 3.5 हजार करोड़ रुपये वित्त मंत्रालय से लिए हैं, जबकि बाकी रकम अपनी दूसरी योजनाओं से बचत कर जुटाई है। रिपोर्ट के अनुसार इन राज्यों में पिछले पांच महीनों में तेजी से मनरेगा के तहत रोजना कार्य दिवस की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 54 लाख मकान बन रहे हैं, और इन मकानों के निर्माण में मनरेगा जॉब कार्ड रखने वाले ग्रामीणों को 90 दिनों का श्रम उपलब्ध कराया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 में मनरेगा के तहत 225 करोड़ कार्य दिवस पहुंचने का अनुमान है।

मनरेगा के तहत रोजगार सृजन में बना रिकॉर्ड

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश दिन-दूनी, रात-चौगुनी तरक्की कर रहा है। विकास की राह पर चल देश बदल रहा है। ग्रामीण इलाकों में 2016-17 में मनरेगा के तहत पिछले छह साल में सर्वाधिक कुल रोजगार सृजन हुआ। ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक वर्ष 2016-17 में मनरेगा के तहत कुल रोजगार सृजन 235.77 करोड़ व्यक्ति दिवस हुआ, जो पिछले छह साल में सर्वाधिक है। उन्होंने बताया कि पिछले तीन साल में मनरेगा के जरिए ग्रामीण बुनियादी ढांचा के निर्माण पर भी जोर दिया है। वहीं, पिछले दो साल में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों के घरों में शौचालय, कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए बुनियादी ढांचा को भी बढ़ावा दिया गया है।

आइए एक नजर डालते हैं गरीबों और किसानों का जीवन बदल देने वाली मोदी सरकार की योजनाओं पर-

  • जन धन योजना-देश के सभी नागरिकों, जिसमें शहर या गांव के गरीब का भी बैंक में खाता हो इसे सुनिश्चिच करना। सभी बैंक खातों पर 5000 रुपये तक की क्रेडिट सुविधा के साथ रुपे क्रेडिट कार्ड
  • जीवन ज्योति योजना- शहर या गांव के गरीब के बैंक खाता धारकों के लिए जीवन बीमा
  • जीवन सुरक्षा योजना-गरीबों के लिए दुर्घटना बीमा
  • उज्जवला योजना-शहर या गांव के गरीब परिवारों के मुफ्त एलपीजी सिलेंडर
  • डीबीटी-मनरेगा में काम करने वालों का पैसा सीधे उनके खाते में साथ ही साथ अन्य योजनाओं से मिलने वाली आर्थिक सहायता बैंक खाते में
  • अटल पेंशन योजना-असंगठित क्षेत्र में काम करने वालो के लिए पेंशन की व्यवस्था
  • प्रधानमंत्री आवास योजना-गांव या शहर में रहने वाले गरीबों के लिए मकान की व्यवस्था
  • दीनदयाल अंत्योदय योजना-गांव के गरीबों के लिए आर्थिक सहायता
  • ग्रामीण व शहरी कौशल विकास योजना-गांव और शहरों में रोजगारपरक कौशल विकास
  • फसल बीमा योजना-गांव के किसानों के लिए फसल बीमा
  • सॉयल हेल्थ कार्ड-किसानों की जमीन की उपज शक्ति की स्थिति पता करने के लिए सॉयल हेल्थ कार्ड
  • यूरिया की नीम कोटिंग- सिर्फ किसानों को ही खेती के लिए यूरिया मिले इसके लिए नीम कोंटिंग, इसकी वजह से यूरिया ना मिलने और काला बाजारी की समस्या पूरी तरह खत्म हो चुकी है। देश में यूरिया प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध है।
  • कृषि कौशल विकास-खेती के कामों करने के लिए कुशल कामगारों के लिए कौशल विकास
  • गोगुल मिशन-खेती के अतिरिक्त किसानों को दूध के व्यापार से आमदनी हो इसके लिए काम
  • ई-नाम-किसान अपनी खेती की ऊपज को बाजार में सही कीमत पर बेच सकें इसके लिए ई-कृषि मंडी
  • कृषि एप-किसानों को मौसम में बदलाव से जुड़ी चुनौतियों और कृषि से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए कृषि एप
  • डीडी किसान-किसानों को सही और सटीक जानकारी देने के लिए डीडी किसान चैनल
  • न्यूनतम समर्थन मूल्य-आनाजों के लिए समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी
  • मुद्रा योजना-मुद्रा योजना के तहत 50 हजार से 10 लाख तक का बैंकों से उधार देने की व्यवस्था से छोटे और मझौले व्यापारियों को व्यापार बढ़ाने में सहयोग
  • प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना-देश में अस्पतालों के नेटवर्क का विस्तार और डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए चिकित्सा क्षेत्र में पढ़ाई के लिए कालेजों और सीटों का विस्तार।
  • स्वच्छता मिशन-स्वच्छता मिशन के तहत गांव और शहर के गरीब परिवारों के घरों के लिए शौचालय की व्यवस्था।
  • प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना-देश के गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ना
  • दीनदयाल उपाध्धाय ग्रामीण विद्युत योजना-इस योजना के तहत सभी गांवो के घरों में बिजली पहुंचना।

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