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मोदीराज में अर्थव्यवस्था मजबूत: फिच को 2018-19 में 7.8% ग्रोथ रेट का अनुमान

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने अंतराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के बावजूद 2018-19 में आर्थिक वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। फिच ने कहा है कि भारत की वास्तविक आर्थिक वृद्धि के 2017-18 के 6.7 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 7.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसके साथ ही एजेंसी ने भारत की रेटिंग को फिलहाल स्थिर परिदृश्य के साथ ‘बीबीबी-’ बनाए रखने की घोषणा की है।

देश की अर्थव्यवस्था पर आर्थिक विशेषज्ञों व रेटिंग एजेंसियों की टिप्पणियां –

भारत टॉप 3 सबसे तेजी से विकास करने वाले देशों में से एक
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) प्रमुख क्रिस्टीन लेगार्ड ने कहा कि विभिन्न सुधारों के परिणामस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के पथ पर अग्रसर है और भारत शीर्ष 3 सबसे तेजी से विकास करने वाले देशों में से एक है और इस स्थिति में आगे भी बना रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने जीएसटी के रूप में दृढ़, निर्णायक और साहसिक निर्णय लिया है और आने वाले समय में इसके लाभ दिखने शुरू हो जाएंगे।

सर्वश्रेष्ठ अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में देश पर कर्ज का बोझ कम
क्रिस्टीन लेगार्ड के बयान के एक दिन पहले ही अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के राजकोषीय मामलों के विभाग के निदेशक विटोर गैस्पर ने कहा कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत पर कर्ज का बोझ कम है। आईएमएफ के ताजा आंकड़ों के अनुसार, 2017 में भारत में निजी ऋण (प्राइवेट लोन) जीडीपी का 54.5 प्रतिशत था, जबकि सरकार का कर्ज जीडीपी का 70.4 प्रतिशत था। कुल लोन जीडीपी का 125 प्रतिशत था। वहीं चीन पर लोन जीडीपी का 247 प्रतिशत है। गैस्पर ने कहा कि ऐसे में भारत पर ऋण वैश्विक जीडीपी के प्रतिशत में काफी कम है। उन्होंने बताया कि भारत का कर्ज विकसित अर्थव्यवस्थाओं के औसत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के औसत से कम है।

अगले दो साल में 7.5% की विकास दर पर पहुंच सकती है भारत की अर्थव्यवस्था
विश्व बैंक ने कहा कि भारत की विकास दर चालू वित्त वर्ष के अंत तक 7.3 प्रतिशत के आंकड़े को छू सकती है और अगले दो साल में 7.5 प्रतिशत की विकास दर तक पहुंच सकती है। एशिया को लेकर जारी अपनी रिपोर्ट में विश्व बैंक ने रविवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था नोटबंदी और जीएसटी लागू करने से आए अस्थायी गतिरोध से उबरती दिख रही है। विश्व बैंक ने रिपोर्ट में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2017-18 में 6.7 प्रतिशत की विकास दर हासिल की थी, जिसमें हालिया महीनों के दौरान अहम तेजी भी शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जीएसटी को लागू करना और बैंकों का रि-कैपिटलाइजेशन करना भारत के विकास को मजबूत कर रहा है और इसके आगे भी तेजी पकड़े रहने की संभावना है।

आर्थिक वृद्धि दर 7.4% से अधिक रहने का अनुमान: रिजर्व बैंक
कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और अंतर्राष्ट्रीय व्यापर संघर्ष के बावजूद आर्थिक वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संकट के बाद भी वर्ष 2018-19 में सकल घरेलू उत्‍पाद वृद्धि दर सात दशमलव चार प्रतिशत रहने की संभावना है। हालांकि आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर रिजर्व बैंक के 7.4 प्रतिशत के अनुमान से अधिक रहने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि वृद्धि दर समिति द्वारा अनुमानित दर से अधिक रह सकती है।

उम्मीद से अधिक 7.5 प्रतिशत से ऊपर रहेगी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट: नीति आयोग
नीति आयोग का कहना है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट 7.5 प्रतिशत से ऊपर रह सकती है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार का मानना है कि देश की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में कम से कम 7.5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी और यह 7.8 प्रतिशत के स्तर को छू सकती है। उन्होंने कहा कि यह आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की ओर से लगाए गये अनुमान से ज्यादा रहने वाली है। उन्होंने यह भी कहा कि क्योंकि वित्त 2018 की आखिरी तिमाही ग्रोथ रेट 7.7 प्रतिशत के स्तर पर रहा है इसलिए उन्हें लगता है कि आने वाली तिमाहीयों में ये इससे नीचे नहीं जा सकता।

दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है भारत
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि कर रही है। दुनियाभर की रेटिंग एजेंसियां और संस्थाएं भारत की इकोनॉमी को लेकर सकारात्मक टिप्पणी कर रही हैं। हालांकि भारत में विपक्षी दलों के नेता पेट्रोल-डीजल के दाम, जीएसटी आदि को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इन्हीं विपक्षी नेताओं को जवाब देते हुए हाल ही में केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में हासिल हुई 7.7 प्रतिशत की वृद्धि दर से एक बार फिर से यह स्थापित हो गया है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा है कि अभी यह रुख कई और साल तक बना रहेगा।

विदेशी मुद्रा भंडार 88 करोड़ डॉलर बढ़कर हुआ 413 अरब डॉलर
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार आठ जून को समाप्त सप्ताह में 87.95 करोड़ डॉलर बढ़कर 413 अरब डॉलर हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार, 08 जून को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति 87.54 करोड़ डॉलर बढ़कर 388.39 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इस दौरान स्वर्ण भंडार 21.19 अरब डॉलर पर स्थिर रहा। विदेशी मुद्रा भंडार ने आठ सितंबर 2017 को पहली बार 400 अरब डॉलर का आंकड़ा पार किया था। जबकि यूपीए शासन काल के दौरान 2014 में विदेशी मुद्रा भंडार 311 अरब के करीब था।

 

अगले 5 वर्षों में चीन को पीछे छोड़ देगा भारतः फिच
फिच ने इसके पहले कहा था कि भारत विकास के मामले में अगले 5 वर्षों में चीन को पीछे छोड़ देगा। फिच के अनुसार भारत अगले 5 वर्षों में चीन को पीछे छोड़ देगा। इसके साथ ही भारत सबसे तेजी से विकास करने वाला देश भी बन जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत फिच रेटिंग ग्लोबल इकॉनोमिक आउटलुक में शामिल 10 सबसे बड़े उभरते बाजारों की सूची में शीर्ष पर है। फिच ने बताया कि अगले 5 सालों में चीन की जीडीपी जहां 5.5 प्रतिशत रहेगी वहीं भारत की जीडीपी विकास दर 6.7 रहेगी। फिच ने बताया कि पूरी दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या भारत में है। युवा आबादी के ही चलते भारत अगले 5 सालों में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगी।

7 प्रतिशत से ज्यादा रहेगी ग्रोथ: सीआईआई
भारतीय उद्योग जगत के दिग्गज सीईओ को लेकर किए गए सीआईआई के सर्वे के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में इकनॉमिक ग्रोथ 7 प्रतिशत से ज्यादा रह सकती है। सर्वेक्षण में शामिल इन सीईओ का कहना है कि इससे घरेलू बाजार में निवेश को खासा बढ़ावा मिल सकता है। सीआईआई के अध्यक्ष राकेश भारती मित्तल ने कहा कि उद्योग जगत को अगले दो साल जीडीपी ग्रोथ 8 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। उनका कहना है कि सरकारी खजाने से होनेवाले खर्च के मोर्चे पर समझदारी दिखाने, मैक्रो इकनॉमिक मैनेजमेंट और स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स प्रोसेस से ग्रोथ की ठोस बुनियाद बनी है। पुणे में सीआईआई की हालिया बैठक में 80 से ज्यादा सीनियर कॉरपोरेट लीडर्स की मौजूदगी में यह सर्वे हुआ। सर्वे में शामिल 82% कॉरपारेट दिग्गजों का मानना है कि 2018-19 में जीडीपी ग्रोथ 7% से ज्यादा रह सकती है। लगभग 10% कॉरपोरेट लीडर्स ने इकनॉमिक ग्रोथ 7.5% से ज्यादा रहने का अनुमान जताया है।

सुधार सही दिशा में- सीआईआई
इसके पहले हाल ही में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के चार साल पूरा होने पर सीआईआई ने कहा कि पिछले चार साल में सरकार ने चरणबद्ध तरीके से कारोबार सुगमता, बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए), प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियम, ढांचागत निर्माण और असफल उद्यमों का निस्तारण जैसी अर्थव्यवस्था की मुख्य दिक्कतों को दूर किया है। जीएसटी के सुचारू होने और सुधारों के मजबूती से सही दिशा में रहने से अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है।

7.5 प्रतिशत की दर के बढ़ेगी जीडीपी- क्रिसिल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। जीएसटी प्रणाली के सुचारू हो जाने तथा सुधारों के सही दिशा में होने से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है और चालू वित्त वर्ष में देश की जीडीपी ग्रोथ 7.5 प्रतिशत तक रह सकती है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार विकास की गति जारी रहेगी और वित्त वर्ष 2019 में ग्रोथ को 7.5 प्रतिशत तक ले जाएगी। इसमें कहा गया कि ग्रोथ को निवेश के सहारे के साथ खपत में बढ़ोतरी का साथ मिलेगा। वित्त वर्ष 2017-18 की अंतिम तिमाही यानी जनवरी-मार्च में कृषि, मैन्यूफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के शानदार प्रदर्शन की बदौलत देश की विकास दर बढ़कर 7.7 प्रतिशत हो गई है, जो पिछले सात तिमाही यानी करीब पौने दो साल में सबसे तेज है।

आर्थिक वृद्धि दर 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान- केयर रेटिंग्स
उद्योग एवं कृषि क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन से देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में बढ़कर 7.5 प्रतिशत रह सकती है। रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने कहा, ‘हम 2018-19 में जीडीपी में 7.5 प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं।’ जीडीपी वृद्धि दर पिछले वित्त वर्ष में 6.6 प्रतिशत थी।

चौथी तिमाही में 7.4% हो सकती है जीडीपी- इक्रा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। रेटिंग एजेंसी इक्रा (ICRA)ने कहा है कि 2017-18 की जनवरी-मार्च तिमाही में जीडीपी वृद्धि 7.4 प्रतिशत रहने की उम्मीद है, जो तीसरी तिमाही के 7.2 प्रतिशत से अधिक है। इक्रा ने कहा है कि, ‘2017-18 की चौथी तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर तीसरी तिमाही में 7.2 प्रतिशत से बढ़कर 7.4 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। इक्रा के अनुसार उद्योग और कृषि , वानिकी, मत्स्य और सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में तेजी के चलते पिछली तिमाही के मुकाबले चौथी तिमाही में सुधार होगा।

7.6 प्रतिशत रहेगी ग्रोथ रेट: संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि 2018-19 में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट चीन से ज्यादा मजबूत रहेगी और मौजूदा वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.6 प्रतिशत रहेगी। यूएन वर्ल्ड इकनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉसपेक्ट्स (डब्ल्यूईएसपी) की रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.5 प्रतिशत और 2018-19 में 7.6 प्रतिशत रहने की संभावना है।

अगले साल 7.8 प्रतिशत विकास दर से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था- आईएमएफ
अंतर्राष्‍ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भारत की बढ़ती अर्थव्‍यवस्‍था की तारीफ करते हुए कहा है एशिया आने वाले वर्षों में वैश्‍विक अर्थव्‍यवस्‍था के विकास का मुख्‍य इंजन होगा। आईएमएफ ने कहा कि भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था साल 2018 में 7.4 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ेगी और नोटबंदी और जीएसटी के असर से उबर चुकी भारतीय अर्थव्यवस्था अगले साल 7.8 फीसदी की विकास दर से आगे बढ़ेगी। आइएमएफ ने हाल ही में कहा था कि भारत अब दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इस मामले में भारत ने फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है। आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2.6 ट्रिलियन डॉलर (करीब 170 लाख करोड़ रुपये) की हो गई है, जो फ्रांस की इकोनॉमी से अधिक है।

2018 में 7.4 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा भारत- आईएमएफ
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने इसके पहले भी कहा है कि इस वर्ष भारत की वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत रहने की संभावना है। आईएमएफ ने यह भी कहा है कि 2019 में वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। इस अवधि में भारत एक बार फिर विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में उभरेगा। आईएमएफ का कहना है कि मजबूत रफ्तार, अनुकूल बाजार धारणा के साथ अन्य कारणों से वैश्विक वृद्धि दर बेहतर रहेगी। आईएमएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में निवेश में सुधार, उभरते एशिया में मजबूत वृद्धि, उभरते यूरोप में उल्लेखनीय सुधार और कई जिंस निर्यातकों की स्थिति सुधरने से वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर बढ़ेगी।

भारत अगले दशक की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था- हार्वर्ड
हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने कहा है कि भारत अगले 10 साल दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष पर बना रहेगा। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय विकास केंद्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस दौरान भारत की आर्थिक वृद्धि दर सालाना 7.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इस लिहाज से भारत की वृद्धि दर चीन और अमेरिका से अधिक रहेगी। हार्वर्ड की रिपोर्ट ने 2026 में चीन की वृद्धि दर 4.9 प्रतिशत और अमेरिका की वृद्धि दर तीन प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में पिछले कुछ सालों में जो सुधार हुए उससे अर्थव्यवस्था के तेजी से बढ़ने की संभावना पैदा हो रही है।

दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ा- हार्वर्ड
इसके पहले की भारत की अर्थव्यवस्था की गति और इसकी मजबूती पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में माना गया है कि भारत चीन से आगे बढ़कर वैश्विक विकास के आर्थिक स्तंभ के रूप में उभरा है और आने वाले दशक में वो नेतृत्व जारी रखेगा। सेंटर फॉर इंटरनेशल डेवलपमेंट (CID) ने 2025 तक सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं की लिस्ट में भारत को सबसे ऊपर रखा है। CID के अनुमान के अनुसार भारत 2025 तक सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं की सूची में सबसे ऊपर है। CID के रिसर्च से ये निकलकर आया है कि वैश्विक आर्थिक विकास की धुरी अब भारत है। चीन की तुलना में दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ा है, जो आने वाले एक दशक से अधिक समय तक कायम रह सकता है।

7.5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी जीडीपी
देश की अर्थव्यवस्था के लिए हर तरफ से अच्छी खबर आ रही है। मौजूदा वित्त वर्ष 2018-19 में देश की आर्थिक वृद्धि दर 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वैश्विक वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी डॉयचे बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि, ‘वित्त वर्ष 2018-19 के लिए हमारा आर्थिक वृद्धि दर अनुमान 7.5 प्रतिशत का है, जो कि बीते वित्त वर्ष 2017-18 के 6.6 प्रतिशत की ग्रोथ के मुकाबले जीडीपी की संभावनाओं में और सुधार करेगा।’

BRICS देशों में भारत की आर्थिक विकास दर सर्वाधिक: केपीएमजी
पेशेवर सेवा प्रदाता कंपनी केपीएमजी ने कहा है कि ब्रिक्स देशों में भारत सर्वाधिक आर्थिक विकास दर वाला देश है। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। केपीएमजी की रिपोर्ट ‘इंडिया सोर्स हायर’ के अनुसार, सुधार के कुछ कदमों के कारण वित्त वर्ष-2018 की पहली तिमाही में विकास की रफ्तार धीमी रहने के बावजूद भारत की विकास दर 2018 में 7.4 प्रतिशत रहने की संभावना है, जबकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर और वैश्विक आर्थिक विकास क्रमश: दो और तीन प्रतिशत है। केपीएमजी इंडिया के चेयरमैन व सीईओ अरुण एम. कुमार ने कहा कि भारत आज टिकाऊ विकास की ओर अग्रसर है।

इस साल 7.3 प्रतिशत की रफ्तार से दौड़ेगी अर्थव्यवस्था: एडीबी
एशियाई विकास बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर मौजूदा वित्त वर्ष 2018-19 में 7.3 प्रतिशत जबकि अगले वित्त वर्ष 2019-20 में 7.6 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। बैंक का अनुमान है कि जीएसटी के कारण उत्पादन में वृद्धि और बैंकिंग के क्षेत्र में सुधार के कारण निवेश से आर्थिक विकास दर को गति मिलेगी। रेटिंग एजेंसी फिच का भी यही अनुमान है। वैसे भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार माजूदा वित्त वर्ष में आर्थिक विकास की दर 7.4 प्रतिशत रहने की संभावना है।

मजबूत है विदेशी मुद्रा भंडार- एडीबी
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने हाल ही में यह भी कहा है कि भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार का अच्छा संग्रह है। एडीबी के मुख्य अर्थशास्त्री यासुयुकी सवादा ने कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होने के कारण भारत को रुपये में उतार-चढ़ाव से चिंतित होने की जरूरत नहीं है। सवादा ने कहा कि, ‘विदेशी मुद्रा भंडार समय के साथ बढ़ ही रहा है इसमें गिरावट के कोई संकेत नहीं हैं इसीलिए मुझे लगता है कि विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से हमें खास परेशान नहीं होना चाहिए।’ प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनने के बाद विदेशी मुद्रा भंडार 13 अप्रैल, 2018 को समाप्त सप्ताह में अबतक के सर्वकालिक उच्च स्तर 426.082 अरब डॉलर पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा भंडार ने आठ सितंबर 2017 को पहली बार 400 अरब डॉलर का आंकड़ा पार किया था। जबकि यूपीए शासन काल के दौरान 2014 में विदेशी मुद्रा भंडार 311 अरब के करीब था।

2018 में चीन को पछाड़ भारत बनेगा सबसे तेज उभरती अर्थव्यवस्था
इसके पहले सैंक्टम वेल्थ मैनेजमेंट ने कहा कि अर्थव्यवस्था के मामले में भारत 2018 में चीन को भी पीछे छोड़ देगा। सैंक्टम वेल्थ मैनेजमेंट की एक रिपोर्ट में कहा गया कि 2018 में भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी और वह चीन के मुकाबले आगे निकल जाएगा। इसके साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2018 में ही इक्विटी मार्केट के मामले में भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। सैंक्टम वेल्थ मैनेजमेंट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसे समय जब विकसित देशों की जीडीपी 2 से 3 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ रहे हों, भारत की अर्थव्यवस्था 7.5 की दर से विकास करेगी, जबकि चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट का दौर जारी रहेगा

ब्रिटेन-फ्रांस को पछाड़ दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्था में होगा भारत
सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च (सीईबीआर) की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2018 में ब्रिटेन और फ्रांस को पछाड़कर पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तैयारी कर रहा है। सीईबीआर के डिप्टी चेयरमैन डोगलस मैकविलियम ने कहा कि वर्तमान में अस्थायी असफलताओं के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था फ्रांस और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के बराबर टक्कर दे रही है। अगर भारत की अर्थव्यवस्था इसी क्रम में बढ़ती रही तो भारत अगले साल 2018 में फ्रांस और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ देगा। इतना हीं नहीं अगले साल भारत दोनों देशों को पछाड़कर दुनिया की शीर्ष पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

एसोचैम का अनुमान
वहीं एसोचैम ने कहा है कि 7% विकास दर का उसका अनुमान प्रधानमंत्री मोदी सरकार की नीतियों में स्थिरता, अच्छे मॉनसून, औद्योगिक गतिविधियों एवं ऋण वृद्धि में तेजी और स्थिर विदेशी मुद्रा दर के अनुमानों पर आधारित है। 2018 के लिए जारी एसोचैम के आउटलुक में कहा गया है कि, ‘2017-18 की दूसरी तिमाही में 6.3 फीसद पर पहुंची भारत की जीडीपी विकास दर की तुलना में सितंबर 2018 की तिमाही तक आर्थिक विकास दर 7 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है।’

भारत 8 फीसदी दर से करेगा विकास : गोल्डमैन सैक्स
प्रसिद्ध निवेश संस्था गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत 8 फीसदी की दर से विकास करेगा। इसके पीछे का मुख्य कारण होगा, बैंकों का पुनर्पूंजीकरण। गोल्डमैन का मानना है कि बैंकों के पूंजीकरण से देश के क्रेडिट डिमांड और निजी निवेश को मजबूती मिलेगी। गोल्डमैन के मुताबिक, ‘हम भारत की जीडीपी विकास को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 8 फीसदी पर निर्धारित कर रहे हैं। 2017-18 में हालांकि जीडीपी विकास 6.4 फीसदी पर रहा, जिसका मुख्य कारण नोटबंदी और जीएसटी का शुरुआती प्रभाव रहा, लेकिन बैंकों का पुनर्पूंजीकरण जीडीपी के विकास में मददगार साबित होगा।’

सबसे तेज अर्थव्यवस्था वाला देश होगा भारत: मॉर्गन स्टेनली
भारत अगले 10 वर्षों में दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो जाएगा। वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी मॉर्गन स्टेनली ने दावा किया है कि डिजिटलीकरण, वैश्वीकरण और सुधारों के चलते आने वाले दशक में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होगी। मॉर्गन स्टेनली ने कहा है कि डिजिटलीकरण से जीडीपी वृद्धि को 0.5 से 0.75 प्रतिशत की बढ़त मिलेगी और अनुमान है कि 2026-27 तक भारत की अर्थव्यवस्था 6,000 अरब डॉलर की हो जाएगी। मॉर्गन स्टेनली के अनुसार आने वाले दशक में भारत की सालाना जीडीपी वृद्धि दर 7.1 से 11.2 के बीच रहेगी।

7.5 की विकास दर हासिल करेगा भारत: मूडीज
अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग संस्था मूडीज के इंवेस्टर सर्विस सर्वे में पता चला है कि भारत की विकास दर अगले 12 से 18 महीने के दौरान 6.5 से 7.5 प्रतिशत के दायरे में रहेगी। सर्वेक्षण में 200 से ज्यादा मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि संभावना को लेकर विश्वास व्यक्त किया। सर्वे में शामिल सभी लोगों का मानना था कि जीएसटी के लागू होने से 12 से 18 माह में आर्थिक वृद्धि बढ़ेगी। मूडीज को विश्वास है कि आर्थिक वृद्धि की रफ्तार अगले 3-4 साल में बढ़कर 8 प्रतिशत के आसपास पहुंच जाएगी। मूडीज के सहायक प्रबंध निदेशक मैरी डिरोन का कहना है कि भारत में चल रहे आर्थिक और संस्थागत सुधारों और आने वाले समय में होने वाले बदलावों को देखते हुए नोटबंदी से पैदा हुई अल्पकालिक अड़चन के बावजूद अगले कुछ महीनों के दौरान भारत उसके जैसे दूसरे देशों के मुकाबले अधिक तेजी से वृद्धि करेगा।

आर्थिक वृद्धि दर 7 प्रतिशत हो जाएगी: स्टैंडर्ड चार्टर्ड
स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने आर्थिक परिदृश्य-2018 के बारे में एक शोध पत्र में कहा है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि का बुरा समय बीत चुका है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत तथा अगले वित्त वर्ष के लिए 7.2 प्रतिशत का पूर्वानुमान भी व्यक्त किया है। उसने कहा, ‘प्रमुख नीतिगत बदलावों का असर समाप्त हो जाने के बाद हमें अगली चार से छह तिमाहियों में आर्थिक वृद्धि में क्रमिक सुधार की उम्मीद है।’ अगली कुछ तिमाहियों में वृद्धि दर सात प्रतिशत पर पहुंच जाएगी।

संयुक्त राष्ट्र ने बताया अर्थव्यवस्था के विकास को सकारात्मक
संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को सकारात्मक बताया है। यूएन ने साल 2018 में भारत की विकास दर 7.2 और 2019 में 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। दुनिया की अर्थव्यवस्था पर जारी रिपोर्ट में यूएन ने कहा गया है कि भारी निजी उपभोग, सार्वजनिक निवेश और संरचनात्मक सुधारों के कारण साल 2018 में भारत की विकास दर वर्तमान के 6.7 प्रतिशत से बढ़कर 7.2 प्रतिशत हो जाएगी और ये विकास दर साल 2019 में 7.4 प्रतिशत तक पहुंचेगी।‘वर्ल्ड इकोनोमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2018’ रिपोर्ट में यूएन ने कहा है कि कुल मिला कर दक्षिण एशिया के लिए आर्थिक परिदृश्य बहुत अनुकूल नजर आ रहा है।

अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ रहा भारत- अलीसा एयर्स
एक अमेरिकी टॉप थिंक-टैंक काउंसिल में भारत, पाकिस्तान और साउथ एशिया मामलों की वरिष्ठ सदस्य अलीसा एयर्स ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था उसे व्यापक वैश्विक महत्व और देश की सैन्य क्षमताओं के विस्तार तथा आधुनिकीकरण के लिये ऊर्जा दे रही है। अलीसा के अनुसार, ‘भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर वैश्विक उछाल दिया है। इसकी मदद से भारत अपनी सैन्य क्षमताओं का विस्तार और आधुनिकीकरण कर रहा है।’ फोर्ब्स में छपे आर्टिकल में अलीसा कहती हैं, ‘पिछले वर्षों में भारत दुनिया भर में विदेशी और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक नीतियों के संदर्भ में एक बड़ा कारक बनकर उभरा है और अब वैश्विक मंच पर अब भारत ज्यादा मुखर दिखाई दे रहा है। दरअसल भारत खुद को एक ‘प्रमुख शक्ति’ के रूप में देख रहा है।’

‘सपनों’ के साथ आगे बढ़ रहा भारत
मध्य पूर्व और अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विश्लेषक फ्रिट्ज लॉज ने ‘द सिफर ब्रीफ’ में एक लेख में भी भारत की प्रशंसा की है और पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। फ्रिट्ज लॉज ने लिखा, ‘पीएम नरेंद्र मोदी भारत को आर्थिक, सैन्य, भू-राजनीतिक शक्ति से योग्य बनाने के अपने सपने के साथ आगे बढ़ रहे हैं।’

भारत बना विदेशी कंपनियों के लिए पसंदीदा जगह- चीन
चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि भारत विदेशी कंपनियों के लिए खूब आकर्षण बन रहा है। अखबार ने एक लेख में कहा है कि कम लागत में उत्पादन धीरे-धीरे चीन से हट रहा है। अखबार ने लिखा है कि भारत सरकार ने देश के बाजार के एकीकरण के लिए जीएसटी लागू किया है। यह अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करने वाला है। इस नई टैक्स व्यवस्था से मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है क्योंकि इसमें राज्य और केंद्र के विभिन्न करों को मिला दिया गया है। लेख में कहा गया है कि आजादी के बाद के सबसे बड़े आर्थिक सुधार जीएसटी से फॉक्सकॉन जैसी बड़ी कंपनी भारत में निवेश करने के अपने वादे के साथ आगे बढ़ेंगी।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था की उपलब्धि एक नजर में – 

महंगाई 10 महीने में सबसे कम, आईआईपी में भी जोरदार वृद्धि
अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देश के लिए दोहरी खुशखबरी है। आर्थिक मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन से जुलाई में औद्योगिक उत्पादन (आईआईपी) की वृद्धि दर बढ़कर 6.6 प्रतिशत पर पहुंच गई है। जुलाई, 2018 में औद्योगिक उत्‍पादन सूचकांक 125.8 अंक रहा, जो जुलाई, 2017 के मुकाबले 6.6 प्रतिशत ज्‍यादा है। इसका मतलब यही है कि जुलाई, 2018 में औद्योगिक विकास दर 6.6 प्रतिशत रही। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जुलाई, 2018 के लिए जारी किये गये औद्योगिक उत्‍पादन सूचकांक का आकलन 14 एजेंसियों से प्राप्‍त आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और उर्वरक विभाग भी इन एजेंसियों में शामिल हैं।

महंगाई 10 महीने में सबसे कम
शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित महंगाई दर अगस्‍त, 2018 में 3.69 प्रतिशत हो गई है जो कि पिछले 10 महीने में सबसे कम है। जुलाई में खुदरा महंगाई दर 4.17 प्रतिशत थी। पिछले साल इसी अवधि में खुदरा महंगाई दर 3.28 प्रतिशत थी। इसकी वजह खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी है।

विनिवेश से जुटाई रिकॉर्ड रकम
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लगातार मजबूत हो रही अर्थव्यवस्था के कारण सरकार ने पहली बार विनिवेश के जरिये एक बड़ी रकम जुटाई है। वित्त वर्ष 2017-18 में अभी तक विनिवेश से 54,337 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं। यह एक रिकॉर्ड है। सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों में रणनीतिक हिस्सेदारी बेचकर भी अच्छी खासी रकम जुटाई है। साथ बीमा कंपनियों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराकर भी धनराशि प्राप्त की गयी है।

कोर सेक्टर में दर्ज की गई 6.8 प्रतिशत की रफ्तार
आठ कोर सेक्टरों में जून 2018 के महीने में वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत दर्ज की गई है। यह सात महीने का उच्चतम स्तर है। रिफाइनरी, इस्पात और सीमेंट जैसे क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन की वजह से बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर बढ़ी है। बुनियादी क्षेत्र में सीमेंट उद्योग में जून माह के दौरान 13.2 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई, वहीं रिफानरी क्षेत्र में 12 प्रतिशत और कोयला क्षेत्र में 11.5 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। बिजली क्षेत्र में जून माह में 4 प्रतिशत की वृद्धि रही। कोर सेक्टर में आठ इंडस्ट्री शामिल है, इसमें फर्टिलाइजर, स्टील, प्राकृतिक गैस, बिजली, क्रूड ऑयल, सीमेंट, रिफाइनरी और कोल सेक्टर शामिल है। इन आठ कोर सेक्टर का आईआईपी (औद्योगिक उत्पादन सूचकांक) में 40.27 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

यूपीए सरकार से काफी ज्यादा है ग्रोथ रेट
यूपीए सरकार के अंतिम तीन सालों की अर्थव्यवस्था की गति पर गौर करें तो ये 2011-12 में 6.7, 2012-13 में 4.5 और 2013-14 में 4.7 प्रतिशत थी। वहीं बीते तीन साल के मोदी सरकार के कार्यकाल पर गौर करें तो 2014-15 में 7.2, 2015-16 में 7.6 थी, वहीं 2016-17 में 7.1 है। जाहिर है बीते तीन सालों में जीडीपी ग्रोथ रेट 7 से ज्यादा रही है। जबकि यूपीए के अंतिम तीन सालों के औसत जीडीपी ग्रोथ रेट 5.3 ही रही है।

विदेशी ऋण में 2.7 प्रतिशत की कमी
केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का विदेशी ऋण 13.1 अरब डॉलर यानि 2.7% घटकर 471.9 अरब डॉलर रह गया है। यह आंकड़ा मार्च, 2017 तक का है। इसके पीछे प्रमुख वजह प्रवासी भारतीय जमा और वाणिज्यिक कर्ज उठाव में गिरावट आना है। रिपोर्ट के अनुसार मार्च, 2017 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और विदेशी ऋण का अनुपात घटकर 20.2% रह गय, जो मार्च 2016 की समाप्ति पर 23.5% था। इसके साथ ही लॉन्ग टर्म विदेशी कर्ज 383.9 अरब डॉलर रहा है जो पिछले साल के मुकाबले 4.4% कम है।

बेहतर हुआ कारोबारी माहौल
पीएम मोदी ने सत्ता संभालते ही विभिन्न क्षेत्रों में विकास की गति तेज की और देश में बेहतर कारोबारी माहौल बनाने की दिशा में भी काम करना शुरू किया। इसी प्रयास के अंतर्गत ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ नीति देश में कारोबार को गति देने के लिए एक बड़ी पहल है। इसके तहत बड़े, छोटे, मझोले और सूक्ष्म सुधारों सहित कुल 7,000 उपाय (सुधार) किए गए हैं। सबसे खास यह है कि केंद्र और राज्य सहकारी संघवाद की संकल्पना को साकार रूप दिया गया है।

जीएसटी ने बदली दुनिया की सोच
जीएसटी, बैंक्रप्सी कोड, ऑनलाइन ईएसआइसी और ईपीएफओ पंजीकरण जैसे कदमों कारोबारी माहौल को और भी बेहतर किया है। खास तौर पर ‘वन नेशन, वन टैक्स’ यानि GST ने सभी आशंकाओं को खारिज कर दिया है। व्यापारियों और उपभोक्ताओं को दर्जनों करों के मकड़जाल से मुक्त कर एक कर के दायरे में लाया गया।

कैशलेस अभियान से आई पारदर्शिता
रिजर्व बैंक के अनुसार 4 अगस्त तक लोगों के पास 14,75,400 करोड़ रुपये की करेंसी सर्कुलेशन में थे। जो वार्षिक आधार पर 1,89,200 करोड़ रुपये की कमी दिखाती है। जबकि वार्षिक आधार पर पिछले साल 2,37,850 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई थी।

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