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केंद्रीय कर्मचारियों और किसानों को मोदी सरकार का तोहफा, यस बैंक के री-स्‍ट्रक्‍चर प्‍लान को मिली मंजूरी

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनधारियों और किसानों को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फैसलों के बारे में जानकारी दी। जहां कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने को मंजूरी दी गई। वहीं यस बैंक के खाताधारकों को भी बड़ी राहत दी गई है।

मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ाने को मंजूरी दी है । इसका फायदा करीब 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को होगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2020 से लागू होगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मोदी सरकार ने 1 जनवरी, 2016 को 7वें वेतन आयोग का फैसला लिया था, तब भी लोगों की सैलरी में अच्छा इजाफा हुआ था। अब डीए 17 से बढ़कर 21 प्रतिशत हो गया है। इसके लिए सरकार को कुल 14,595 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे।

केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी से मंथली सैलरी में 720 रुपये से 10,000 रुपये के बीच बढ़ोतरी हो सकती है। इससे पहले, मोदी सरकार की तरफ से 10 अक्टूबर, 2019 को भी केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता में इजाफा किया गया था। उस वक्त सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 12​ फीसदी से बढ़ाकर 17 फीसदी कर दिया था।

केंद्रीय मंत्री जावडेकर ने कहा कि कोपरा जो खासकर दक्षिण भारत में तैयार किया जाता है, उसके एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है, पहले इसकी दर 9521 रुपये थी लेकिन अब इसमें 439 रुपये की बढ़ोतरी के साथ इसकी दर 9960 रुपये होगी। इससे 30 लाख किसान को लाभ मिलेगा।

जावड़ेकर ने कहा कि हमारे देश के यूरिया का निर्यात ज्यादा बढ़े, जिससे हमें आयात पर निर्भर ना रहना पड़े इसके लिए यूरिया का देशी उत्पादन बढ़ेगा। संशोधित नई मूल्य निर्धारण योजना-III 2 अप्रैल, 2014 को अधिसूचित की गई थी। संशोधित एनपीएस-III के लागू होने से मौजूदा यूरिया इकाइयों को प्रस्‍ताव में उल्लिखित सीमा के अनुसार निर्धारित लागत में उनकी वास्‍तविक वृद्धि की सीमा तक लाभ मिलेगा। इससे यह सुनिश्चित भी होगा कि किसी भी इकाई को अनुचित रूप से लाभ न मिले। इससे यूरिया इकाइयों के लगातार संचालन में मदद मिलेगी जिसके परिणामस्‍वरूप किसानों को यूरिया की निरंतर और नियमित आपूर्ति सुलभ होगी।

इस फैसले से उन यूरिया इकाइयों को 150 रूपये/मीट्रिक टन का विशेष मुआवजा भी मिलेगा जो 30 साल से अधिक पुरानी हैं और गैस में परिवर्तित हैं। इस मुआवजे से इन इकाइयों को प्रोत्‍साहन मिलेगा ताकि वे सतत उत्‍पादन के लिए व्‍यवहार्य बनी रहें।

केंद्र सरकार के कैबिनेट मीटिंग में यस बैंक के री-स्‍ट्रक्‍चर प्‍लान को मंजूरी मिल गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यस बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 49 प्रतिशत शेयर खरीदेगा। उन्होंने कहा कि 26 प्रतिशत शेयर में 3 साल का लॉक इन है। वहीं निजी निवेशकों के लिए भी 3 साल का लॉक इन पीरियड होगा। निर्मला सीतारमण ने बताया कि री-स्‍ट्रक्‍चरिंग प्‍लान का नोटिफिकेशन जल्‍द जारी कर दिया जाएगा।

 

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