महाराष्ट्र की कांग्रेस-एनसीपी और शिवसेना सरकार ने आपातकाल की याद ताजा करने के साथ उससे भी आगे निकल गई है। कांग्रेस के समर्थन से चल रही उद्धव ठाकरे की सरकार मीडिया पर एक बार फिर से इमरजेंसी थोप रही है। रिपब्लिक टीवी की धारदार और खोजपरक रिपोर्ट से डरी-सहमी उद्धव ठाकरे सरकार ने चैनल के 1000 पत्रकारों पर एफआईआर कर दिया है। इतना ही नहीं मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क में हर एक कर्मचारी और हर एक पत्रकार की डिटेल्स मांगी है। यह एक न्यूज चैनल को परेशान करने, उसके काम में बाधा डालने और आपातकाल युग के कामकाज करने के तरीके को वापस लाने का एक बड़ा प्रयास है।
#BREAKING on #RepublicWitchhunt | रिपब्लिक के कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है: अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर-इन-चीफ
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— रिपब्लिक.भारत (@Republic_Bharat) October 23, 2020
महाराष्ट्र सरकार के इस कदम की चारों तरफ निंदा हो रही है। सोशल मीडिया पर यूजर्स राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं।
Ye emergency nhi to kya hai? Kha h bharat sarkar ke grih mantri, suchna prasaran mantri aur manniya pradhan mantri ji? pic.twitter.com/gQMf0WPMPH
— Kalindee Bhargava (@KalindeeBharga1) October 23, 2020
@narendramodi ji@AmitShah ji@PMOIndia @HMOIndia @maha_governor @rashtrapatibhvn
FIR on the Republic network staff filed by Parambir singh. Sir plz impose President rule in Maharashtra.#NoJusticeNoVote In Bihar elections.#PresidentRuleInMaharashtra #ArnabWeAreWithYou— Pallavi Sinha (@pallavisinha243) October 23, 2020
Inka pura department suspend hona chahiye, ab tak central government ko to action lena chahiye. Arnab sir please security lijiye, blki svi staff security le. Shame on MVA govt. And Shame on Maharashtra Police.
— Kalindee Bhargava (@KalindeeBharga1) October 23, 2020
यह FIR मुंबई पुलिस की हताशा को दर्शा रहा है, जिस तरह दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, वैसा ही यहाँ भी लग रहा है.
— Pawan Kumar Shukla (@PawanKrishnatr1) October 23, 2020
Shame on Mumbai Police and Uddav Thackey
— bhartiya S (@swatibh26039250) October 23, 2020
#अर्णव सर् एक कहावत हैं।
खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे।
ये सही है देख लो आप।
जाको राखे साईंया मार सके ना कोई।
किसी को मिटाने के लिये पहले घर से बाहर आना होता है…
आजो स्टूडियो R Bharat के दम है क्या।
प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं हैं।
Jai हिन्द।— Alok Tiwari (@aloktiwari999) October 23, 2020
ऐसे मीडिया को परेशान करके महाराष्ट्र सरकार अपना असली चेहरा दिखा रही है। सुप्रीम कोर्ट को आदेश देकर इस प्रकार के षडयंत्र को रोकना चाहिए। यह तो मुम्बई पुलिस की तानाशाही है।अंग्रेजों का शासन लौट आया ऐसा लगता है।
— Anita Acharya (@AnitaAc30896346) October 23, 2020