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प्रधानमंत्री मोदी का कमाल, डिजिटल भुगतान में भारत ने यूके, चीन और जापान को भी पछाड़ा

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पिछले साल भर में प्रधानमंत्री ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए हर तरह की कोशिशें की हैं। अब उनके प्रयासों से हुई सफलता का लोहा दुनिया भी मानने लगी है। एक ताजा सर्वे में पता चला है कि डिजिटल पेमेंट्स के मामले में भारत ने यूनाइटेड किंगडम, चीन और जापान जैसे देशों को भी काफी पीछे छोड़ दिया है। लाइव मिंट की खबरों के अनुसार एफआईएस के सर्वे में डिजिटल भुगतान प्रणाली में भारत को 25 देशों में सबसे विकसित माना गया है। एफआईएस अमेरिका स्थित एक बैंकिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है जिसने हर वक्त उपलब्धता, स्वीकार किए जाने लायक और तत्काल भुगतान के मापदंडों के आधार पर यह सर्वे किया है।

प्रधानमंत्री मोदी की कोशिशों का कमाल
इस सर्वे से यह भी साफ हो गया है कि यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने भी लोकप्रियता के नए शिखर को छू लिया है। यानी लोग कैश की जगह प्वॉइंट ऑफ सेल मशीन और ई-वॉलेट का इस्तेमाल धड़ल्ले से कर रहे हैं। पिछले नवंबर महीने में इससे लेनदेन की संख्या 10.5 करोड़ को पार कर गई। यह संख्या अक्टूबर के 7.68 करोड़ से 37 % ज्यादा है। सबसे बड़ी बात यह है कि UPI से लेनदेन में तब बहुत ज्यादा इजाफा हुआ जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साल 30 दिसंबर को BHIM App लॉन्च किया। पिछले नवंबर महीने में अकेले BHIM App से 81 लाख से ज्यादा बार और 2,500 करोड़ रुपये से ज्यादा का लेनदेन हुआ।

डिजिटल पेमेंट प्रणाली में भारत सबसे सक्षम
गौरतलब है कि फ्लेवर्स ऑफ फास्ट के नाम से तैयार एफआईएस सर्वे के लिए फास्टर पेमेंट्स इनोवेशन इंडेक्स (FPII) का इस्तेमाल किया गया। इसके तहत 1 से 5 तक के स्केल का उपयोग हुआ, जिसमें लेवल- 1 तेज पेमेंट, लेवल- 3 लोगों तक पहुंच और 24 घंटे उपलब्धता और लेवल- 5 उपभोक्ता को आकर्षित करने वाले अतिरिक्त क्षमता शामिल हैं। भारत की IMPS विश्व की एकमात्र प्रणाली पायी गई है जो तेज भुगतान संवर्द्धन सूचकांक रैंक में लेवल 5 पर है।

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए विशेष छूट
डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने अभी हाल ही में 2,000 रुपये तक के डिजिटल ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) का वहन खुद करने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर हरी झंडी दी। यह सुविधा अगले साल एक जनवरी से शुरू होनी है। इसका मतलब ये है कि 2000 रुपये तक भुगतान पर उपभोक्ताओं को कोई शुल्क नहीं देना होगा। यह सुविधा BHIM,UPI और डेबिट कार्ड सब पर मिलेगी।

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