प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मानना है कि देश आत्मनिर्भर तभी बन सकता है, जब देश का हर नागरिक सामाजिक,शारीरिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सबल और संपन्न हो। इस लिए मोदी सरकार ऐसी नीतियों को बनाने और उन्हें लागू करने पर जोर दे रही, जिससे लोग खुद हर परिस्थिति में अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम हो। हर गरीब और गांव अपने दम पर खड़ा हो और मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले। इससे महानगरों की ओर मजबूरी में होने वाले पलायन को रोकने में मदद मिलेगी। मजदूरों को कोरोना संकट जैसी अन्य परिस्थितियों में मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
‘आत्मनिर्भर भारत’ के लिए पहल
- पीएम मोदी ने देश की जीडीपी का 10 प्रतिशत यानि 20 लाख करोड़ रुपये के ऐतिहासिक आर्थिक पैकेज की घोषणा की।
- मोदी सरकार ने अध्यादेश लाकर ‘एक देश, एक कृषि बाजार’ बनाने का मार्ग प्रशस्त किया।
- किसानों को अपनी फसल कहीं पर, किसी को भी बेचने की आजादी मिली।
- आवश्यक वस्तु अधिनियम में ऐतिहासिक संशोधन कर कृषि उपजों को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया।
- गांव में ही श्रमिकों के हुनर की पहचान के लिए मैपिंग की शुरुआत की गई।
आत्मनिर्भरता खत्म करेगी निर्धनता
- पीएम मोदी ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का नवंबर 2020 के अंत तक विस्तार करने की घोषणा की।
- 80 करोड़ से अधिक लोगों को नवंबर तक मुफ्त राशन प्रदान किया जाएगा।
- कोरोना संकट के समय 20 करोड़ गरीब परिवारों के जन-धन खातों में 31,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए।
- तीन महीने तक महिला जनधन खाताधारकों को प्रति माह 500 रुपये दिए गए।
- गरीब बुजुर्ग, माताओं-बहनों और दिव्यांग साथियों के लिए 1000 रुपए की सहायता भी सीधे उनके खातों में भेजी गई।
- उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस सिलिंडर दिए गए।
- ‘एक देश एक राशन कार्ड योजना’ के तहत एक ही राशन कार्ड से किसी भी शहर या राज्य में राशन मिल सकता है।
स्वावलंबी बनते किसान
- कृषि सेक्टर के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के एग्री-इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की गई।
- आवश्यक वस्तु अधिनियम में ऐतिहासिक संशोधन कर खाद्य वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाया गया।
- किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सुविधा के हिसाब से कृषि उत्पाद खरीदने और बेचने का अधिकार दिया गया।
- किसानों की आधुनिक तकनीक और बेहतर इनपुट्स तक पहुंच भी सुनिश्चित की गई।
- बिचौलियों की भूमिका खत्म होने से किसानों को अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिलेगा।
- किसान सम्मान निधि के तहत अप्रैल-जून 2020 में 18,000 करोड़ रुपये 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में भेजे गए।
- स्थानीय उपज से अलग-अलग उत्पाद की पैकिंग वाली चीजें बनाने के लिए उद्योग समूह बनाए जाएंगे।
- लोकल उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए जिले में ही उद्योग लगाए जाने की योजना है।
- 5 करोड़ डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड्स (केसीसी) अभियान की शुरुआत की गई।
- महिला एसएचजी के लिए आजीविका के साधन के रूप में नर्सरी, हरा चारा, फलीदार प्रजातियों के रोपण को बढ़ावा।
कृषि से जुड़े क्षेत्रों की मदद
- पशुपालकों और डेयरी सेक्टर के लिए 15 हजार करोड़ रुपए का एक विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया।
- मोदी सरकार ने मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।
- 20 हजार करोड रुपये की लागत से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई।
- नाबार्ड के जरिए अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी सुविधा के रूप में 30,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
- कृषि क्षेत्र को 2 लाख करोड़ रुपये का ऋण प्रोत्साहन देने के लिए मिशन-मोड में अभियान चलाया जा रहा है।
- राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिस पर 13,343 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
आत्मनिर्भर बनते गांव
- गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसकी जरूरतों के मुताबिक योजना बनाने और लागू करने पर जोर दिया गया है।
- टिकाऊ आधारभूत ढांचा और इंटरनेट जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- गांव में ही रोजगार के अवसर सृजित करने वाले विकास कार्यों और क्षत्रों की पहचान की जा रही है।
- महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ कर आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है।
- गांवों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
स्थानीय रोजगार
- कामगारों को घर के पास ही काम देने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गई है।
- इस अभियान को 6 राज्यों के 116 जिलों में लागू किया गया है, जिस पर 50,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
- गांवों में रोजगार और विकास के कामों के लिए करीब 25 कार्यक्षेत्रों की पहचान की गई है।
- 2020-2021 के दौरान मनरेगा के तहत आवंटन बढ़कर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया, जो एक रिकॉर्ड है।
- मनरेगा के तहत मजदूरों की दिहाड़ी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये की गई।
- जून 2020 तक 80 करोड़ श्रम दिवसों का सृजन किया गया और 6.69 करोड़ व्यक्तियों को कार्य प्रदान किया गया।
- आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत 8 करोड़ मजदूरों और उनके परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया।
- ‘वन नेशन वन कार्ड’ के तहत प्रवासी मजदूर किसी भी शहर और राज्य में एफपीएस की दुकान से अपना राशन ले सकते हैं।
- प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों के लिए किफायती किराया आवास परिसरों के लिए योजना की घोषणा की गई।
- पीएम मोदी ने 26 जून, 2020 को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किया।
- लोकल प्रोडक्ट के लिए क्लस्टर बेस्ड अप्रोच को बढ़ावा देने से सभी के लिए अवसर उपलब्ध होंगे।
कामगारों का कौशल विकास
- कौशल विकास मंत्रालय कार्य बल की स्किलिंग, अप-स्किलिंग और री-स्किलिंग के लिए विशेष प्रयास कर रहा है।
- गांवों में श्रमिकों की हुनर मैपिंग की शुरुआत की गई है, ताकि श्रमिकों के कौशल के मुताबिक काम मिल सके।
- देश के 116 जिलों में तीन लाख मजदूरों को 10-15 दिन और तीन महीने के दो तरह के प्रशिक्षण देने का फैसला किया गया।
- मजदूरों को उनके पुराने कार्यक्षेत्र में ही हुनर को बेहतर बनाने के लिए 15 दिन के विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।
- तीन महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम में मजदूरों को किसी नए क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण देकर कार्यकुशल बनाया जाएगा।
- प्रशिक्षण के दौरान संबंधित जिलों में स्थित औद्योगिक इकाइयों में प्रशिक्षित कामगारों की जरूरत को भी ध्यान में रखा गया है।
- ‘स्वदेश’ नामक एक आवेदन फॉर्म के माध्यम से स्वदेश लौटे लोगों को कौशल के आधार पर वर्गीकृत किया जा रहा है।
- इन लोगों को देश में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।
- कोविड-19 के बाद नए सेक्टर और काम के नए मौकों के उभरने की संभावना को देखते हुए योजना तैयार की जा रही है।
छोटे कारोबारियों का ख्याल
- रेहड़ी-पटरी वालों को अपनी आजीविका शुरू करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना 01 जून, 2020 को लॉन्च की गई।
- स्ट्रीट वेंडर के लिए 5000 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा दी गई, इससे 50 लाख स्ट्रीट वेंडर लाभान्वित होंगे।
