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देश में जल्द लागू होगा ‘एक राष्ट्र एक ग्रिड’ का नियम, चीनी कंपनियों का करार होगा खत्म

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मोदी सरकार बिजली क्षेत्र में सुधार को लेकर काफी प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है। बिजली मंत्री आर के सिंह ने बृहस्पतिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश में जल्द ‘एक राष्ट्र एक ग्रिड’ नियम लागू होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बिजली क्षेत्र में चीनी कंपनियों का करार खत्म किया जाएगा। बिजली क्षेत्र से जुड़ी उपकरण बनाने वाली घरेलू कंपनियों को बढ़ावा दिया जाएगा। 

बिजली मंत्री ने कहा कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने पहले साल सौर उपकरणों पर 15 से 25 प्रतिशत का मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) लगाने का प्रस्ताव किया है। बाद में इस शुल्क को बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया जाएगा। मंत्री ने बिजली क्षेत्र के सुधारों का विरोध करने वालों को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि बिजली क्षेत्र के विकास और कंपनियों के क्षेत्र में बने रहने के लिए ये सुधार जरूरी हैं।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि भारत में बिजली की मांग वर्तमान में प्रति व्यक्ति लगभग 1149 किलोवाट-घंटा (kWh) से बढ़ेगी, जो दुनिया में सबसे कम है। इसकी तुलना में, दुनिया की प्रति व्यक्ति खपत 3,600 kWh है। इसके अलावा, भारत की बिजली की मांग जो पहले से कम थी, धीरे-धीरे अपने पूर्व-लॉकडाउन स्तरों पर पहुंच रही है।

चीनी कंपनियां पारंपरिक और क्लीन एनर्जी क्षेत्र में भारतीय बिजली क्षेत्र का एक हिस्सा पाने के लिए सक्रिय हैं। लगभग 48 गीगा वाट (GW) थर्मल पावर जेनरेशन प्रोजेक्ट का ऑर्डर चीनी निर्माताओं को दिया गया है। देश में 370 GW बिजली उत्पादन क्षमता स्थापित किया गया है।

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