प्रोपगेंडा और लेफ्ट मीडिया के बल पर दुनिया भर में केरल मॉडल का बखान करने वाली केरल सरकार की पोल एक बार फिर खुल गई है। केरल एक बार फिर देश में कोरोना महामारी का केंद्र बन गया है। केरल में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है लेकिन राज्य सरकार का सारा ध्यान तुष्टिकरण पर है। यहां अब हर दिन नए मामलों की संख्या 10 हजार से ज्यादा दर्ज हो रही है। देश में पिछले 24 घंटे में 38,164 नए मामले सामने आए हैं और केरल में 13,956 नए मामले दर्ज किए गए हैं जो देश में सबसे ज्यादा है। नए मामलों में राज्य की हिस्सेदारी 36.56 प्रतिशत है।
Supreme Court says if there is any spread of the COVID19 infection due to the lockdown relaxations by the Kerala government owing to Bakrid, any person can bring it to the notice of the court which will then take appropriate action.
— ANI (@ANI) July 20, 2021
सुप्रीम कोर्ट ने बकरीद पर प्रतिबंधों में छूट देने को लेकर केरल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि ये डरावना है कि ऐसे हालात होने को बावजूद पाबंदियों में इस तरह छूट दी गई। कोरोना के इस हालात में रियायत देना सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर है। कोर्ट ने कहा कि केरल सरकार द्वारा दिया हलफनामा चिंताजनक है। यह वास्तविक तरीके से भारत के सभी नागरिकों को जीने के अधिकार की गारंटी नहीं देता है।
We direct Kerala to give heed to Article 21 read with Article 144 of the constitution of India and follow our orders given in the Kanwar yatra case, says SC
— ANI (@ANI) July 20, 2021
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार पर कड़ा रूख अपनाते हुए कहा कि हम केरल को संविधान के अनुच्छेद 21 के साथ अनुच्छेद 144 पर ध्यान देने और कांवड़ यात्रा को लेकर दिए गए हमारे फैसले पर ध्यान देने का निर्देश देते हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी भी तरह की अप्रिय घटना होने पर उसे हमारे संज्ञान में लाया जा सकता है और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
