केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। आज 29 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले पांच साल तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह योजना 1 जनवरी, 2024 से लागू होगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मोदी सरकार लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराएगी। पीएमजीकेएवाई विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक कल्याण योजनाओं में शामिल है। इसका उद्देश्य अगले 5 साल तक 11.80 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 81.35 करोड़ व्यक्तियों के लिए भोजन और पोषण संबंधी सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
देश के गरीबों का कल्याण हमेशा से मोदी जी की प्राथमिकता रही है और मोदी सरकार ने गरीब कल्याण के मंत्र को जमीन पर चरितार्थ करके दिखाया है।
केन्द्रीय कैबिनेट द्वारा ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)’ को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने के लिए मैं मोदी जी को ह्रदय से धन्यवाद देता… pic.twitter.com/3rNAthGVuH
— Amit Shah (@AmitShah) November 29, 2023
फैसले के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में लगभग 13.50 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, जो अपने आप में मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह कोविड-19 महामारी के दौरान प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई थी जिसका काफी असर देखा गया है, कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है कि इस योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। 81 करोड़ भारतीयों को इससे लाभ मिलना है।
#WATCH | Union Minister Anurag Thakur says, “In the last five years, around 13.50 crore Indians rose above the poverty level. This is a big achievement of the Modi Government. Similarly, during the COVID-19 pandemic, the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana was introduced.… pic.twitter.com/W9lhquhaUT
— ANI (@ANI) November 29, 2023
पीएम-जीकेएवाई से हर गरीब तक पहुंचा मुफ्त अनाज- प्रधानमंत्री मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि निर्धन कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में भी हम इसे लेकर प्रतिबद्ध रहे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने देशवासियों को आश्वस्त किया है कि सरकार हर मुसीबत में उनके साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कोरोना काल में 81 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन की व्यवस्था करके दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश किया है। इस शताब्दी के सबसे बड़े संकट कोरोना महामारी के बावजूद भारत एक ऐसा देश बनकर उभरा जिसमें एक भी गरीब परिवार के घर में चूल्हा न जला हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 81 करोड़ देशवासियों को प्रति माह पांच किलो अनाज मुफ्त देने का काम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किया गया। इसके साथ ही वन नेशन- वन राशन कार्ड के कारण लगभग 93 करोड़ पोर्टेबिलिटी ट्रांसेक्शन से लोगों ने अपने अन्न को अपने घर की जगह कहीं और से लिया है।
IMF ने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की तारीफ
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की तारीफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भी की है। आइएमएफ ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान मोदी सरकार ने जिस तरह से काम किया, वह काफी सराहनीय है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चलाई गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की तारीफ करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा कि इससे देश में गरीबी रोकने में मदद मिली है। इस योजना से कोरोना महामारी के समय में भी समाज के कमजोर वर्गों को लगातार बुनियादी सुविधाएं मिलती रही। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से महिलाओं, गरीब वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को मुफ्त में अनाज के साथ नकद सहायता मिली है।