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पंचायत राज दिवस पर पीएम मोदी ने कहा : केंद्र सरकार फिर देगी गरीबों को मुफ्त राशन

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पंचायत राज दिवस के अवसर पर शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 का वितरण किया बल्कि इस मौके पर स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड भी बांटे। इतना ही नहीं कोरोना की भायवहता के मद्देनजर पीएम मोदी ने इस मौके पर देश के गरीबों के लिए गरीब कल्याण योजना के तहत एक बार फिर मुफ्त राशन योजना की शुरुआत भी की। पीएम मोदी ने इस अवसर पर 9 राज्यों के लगभग 5200 गांवों के 4.09 लाख संपत्ति मालिकों को उनके ई-संपत्ति कार्ड दिए। इस अवसर पर अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि एक साल पहले जब हम पंचायती राज दिवस के लिए मिले थे, तब पूरा देश कोरोना से मुकाबला कर रहा था। तब मैंने आप सभी से आग्रह किया था कि आप कोरोना को गांव में पहुंचने से रोकने में अपनी भूमिका निभाएं। आप सभी ने बड़ी कुशलता से, ना सिर्फ कोरोना को गांवों में पहुंचने से रोका, बल्कि गांव में जागरूकता पहुंचाने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इस साल भी हमारे सामने चुनौती गांवों तक इस संक्रमण को पहुंचने से रोकने की है।

कोई परिवार भूखा ना सोए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा इस मुश्किल समय में कोई भी परिवार भूखा ना सोए, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। कल ही भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना को फिर से आगे बढ़ाया है। मई और जून के महीने में देश के हर गरीब को मुफ्त राशन मिलेगा। केंद्र सरकार के इस योजना का लाभ 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को होगा। इस पर केंद्र सरकार 26 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च करेगी।

गांव के हर व्यक्ति को लगे वैक्सीन

इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, जो भी गाइडलाइंस समय-समय पर जारी होती हैं, उनका पूरा पालन गांव में हो, हमें ये सुनिश्चित करना होगा। इस बार तो हमारे पास वैक्सीन का एक सुरक्षा कवच है। इसलिए हमें सारी सावधानियों का पालन भी करना है और ये भी सुनिश्चित करना है कि गांव के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज लगे।

देश की कई ग्राम पंचायतें हुई पुरस्कृत

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के तहत 224 पंचायतों को दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, 30 ग्राम पंचायतों को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, 29 ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार, 30 ग्राम पंचायतों को बच्चों के अनुकूल ग्राम पंचायत पुरस्कार और 12 राज्यों को ई-पंचायत पुरस्कार दिए गए। पीएम मोदी ने एक बटन पर क्लिक करने से 5 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक पुरस्कार रियल टाइम पर पंचायतों के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित हुई। ऐसा पहली बार किया गया।

स्वामित्व योजना के तहत बांट प्रॉपर्टी कार्ड  

स्वामित्य योजना पंचायती राज मंत्रालय की केंद्रीय योजना है। इसे पीएम मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया था। इस स्कीम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के मालिकों को ‘अधिकारों का रिकॉर्ड’ प्रदान करना और संपत्ति कार्ड जारी करना है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक राज्यों में लगभग 1 लाख गांव और पंजाब और राजस्थान के कुछ सीमावर्ती गांव, पंजाब और राजस्थान में गांवों को पायलट चरण (2020-21) में शामिल किया जा रहा है।

 

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