पीएम नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की भाजपा-एनडीए सरकार ने आज (9 जून) अपने तीसरे कार्यकाल का एक साल पूरा कर लिया। पीएम मोदी के दूरदर्शी विजन और सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ सरकार ने इस साल आर्थिक मोर्चे के साथ-साथ सामरिक, सामाजिक कल्याण, रोजगार, आत्मनिर्भरता, समावेशी विकास और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कई बड़े काम किए हैं। मोदी 3.0 सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में 73 बड़े और दूरगामी निर्णय किए। पीएम मोदी के आक्रामक ऑपरेशन सिंदूर ने तीन दिन में ही पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हुए बदला लिया। मोदी सरकार का लक्ष्य देश के बुनियादी ढांचे, कृषि, अर्थव्यवस्था, सामाजिक कल्याण और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाना है। इस साल साथ ही ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ जैसी संवैधानिक जरूरतों को गति मिली। समान नागरिक संहिता लाने के प्रयास हुए और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रामीण भारत तक पहुंचाने की मुहिम और तेज हुई। विदेश नीति के मोर्चे पर भारत ने वैश्विक मंचों पर स्पष्ट और मुखर भूमिका निभाई, तो घरेलू स्तर पर भी प्रधानमंत्री ने ‘विकसित भारत 2047’ की रूपरेखा को तेजी से आगे बढ़ाया है।
राजनीतिक मोर्चे पर दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा में प्रभावशाली जीत
केंद्र में पीएम मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने वाली जनता-जनार्दन में उनकी नीतियों, निर्णयों पर अटूट और अडिग विश्वास है। यही वजह है कि केंद्र में पीएम मोदी को सत्तासीन करने के बाद जनता ने प्रधानमंत्री की नीतियों पर विश्वास करते हुए राज्यों में भी भाजपा-एनडीए की शानदार झोली भरी। पिछले साल अक्टूबर में हुए हरियाणा विधानसभा चुनावों में भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटी। महाराष्ट्र में भाजपा, एकनाथ शिंदे की अगुआई वाली शिवसेना और अजित पवार की अगुआई वाली एनसीपी के महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र में बड़ी जीत हासिल की है। महाराष्ट्र में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 288 सदस्यीय विधानसभा में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन को 230 सीट और भाजपा को 132 सीटों पर जीत मिली। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में भाजपा की 27 वर्षों के बाद वापसी हुई। भाजपा ने 70 में से 48 सीटों पर शानदार जीत हासिल की। एक दशक के बाद जम्मू-कश्मीर विधानसभा के लिए तीन चरणों में चुनाव बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए।
पाकिस्तान पर सिंदूरी जीत, पहलगाम आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब
पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पिछली 22 अप्रैल को पलहगाम में 26 निर्दोष पर्यटकों की निर्ममता से हत्या कर दी थी। पीएम मोदी ने इस कायराना हमले का जवाब कूटनीतिक और सैन्य तरीके से पाकिस्तान को दिया। उनके दिशा-निर्देशन में 7 मई को भारत ने हमले के पीछे छिपे आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर की शुरूआत की। भारत ने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों को निशाना बनाकर पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) में नौ प्रमुख आतंकी ठिकानों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिए। इस कार्रवाई में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। इसके बाद भारत ने 7, 8 और 9 मई को भारतीय शहरों और सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के जवाब में लाहौर की वायु रक्षा प्रणालियों को निष्क्रिय करने सहित पाकिस्तान की वायु रक्षा क्षमताओं को बेअसर करने के उद्देश्य से कामिकेज ड्रोन तैनात किए। भारत की वायु रक्षा प्रणालियों ने आने वाले सभी खतरों को सफलतापूर्वक रोक दिया। 9 और 10 मई की रात को भारत का जवाबी हमला ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ, जब पहली बार किसी देश ने परमाणु हथियार संपन्न देश के हवाई ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमला किया। तीन घंटे के भीतर भारत ने नूर खान, रफीकी, मुरीद, सुक्कुर, सियालकोट, पसरूर, चिनियन, सरगोधा, स्कार्दू, भोलारी और जैकोबाबाद सहित 11 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। भारत ने पाकिस्तान की भारी मात्रा में वायु सेना की संपत्ति को नष्ट कर दिया।
मोदी 3.0 ने तीसरे कार्यकाल के पहले साल में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। आइए, उनमें से कुछ बड़ी सफलताओं पर एक नजर डालते हैं…
भारत ने आर्थिक मोर्चे पर नित-नई ऊंचाइयों को छूआ
भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना: नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम के अनुसार भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और 2028 तक जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा।
जीडीपी वृद्धि: भारत की जीडीपी 2024-25 की चौथी तिमाही में 7.4 फीसदी बढ़ी, जिससे वित्त वर्ष 2025 में 6.5 फीसदी की वृद्धि हुई, जबकि अमेरिका के टैरिफ के कारण वैश्विक व्यापार में अनिश्चितताओं सहित कई गंभीर वैश्विक चुनौतियां थी।
भारत और ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता: भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा 6 मई को की। भारत और ब्रिटेन ने एक ऐतिहासिक समझौते के तहत 99 फीसदी भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इसकी घोषणा की।
जीएसटी लॉन्च के बाद से सर्वाधिक टैक्स कलेक्शन: अप्रैल 2025 में सकल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 12.6 फीसदी वार्षिक वृद्धि के साथ 2.37 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो जुलाई 2017 में अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के शुभारंभ के बाद से अब तक का सबसे अधिक मासिक संग्रह है।
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा: देश का विदेशी मुद्रा भंडार सितंबर 2024 में 704.89 बिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।
दुनिया में सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज, चिनाब पुल लोकार्पित
एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पेश: दिसंबर 2024 में मोदी सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक लोकसभा में पेश किया। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान संशोधन विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजने का प्रस्ताव संसद ने पारित किया।
दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब पुल का उद्घाटन: प्रधानमंत्री मोदी ने 6 जून को जम्मू- कश्मीर की अपनी यात्रा के दौरान दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज, चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया।
मुंबई हमले का मास्टरमाइंड राणा भारत प्रत्यर्पित: 9 अप्रैल को अमेरिका ने तहव्वुर हुसैन राणा को भारत को प्रत्यर्पित किया, ताकि उसे 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों की योजना बनाने में उसकी भूमिका के लिए सजा मिल सके।
भारत और चीन के बीच सैन्य वापसी: भारत और चीन ने जुलाई 2024 से आम सहमति बनाने का प्रयास किया और इसके परिणामस्वरूप, अक्टूबर से दिसंबर 2024 तक स्थिति में बदलाव आया। दोनों पक्ष अक्टूबर में देपसांग और डेमचोक में गश्त करने के लिए एक समझौते पर पहुंचे, जिसके बाद दिसंबर में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा की कि सैन्य वापसी ‘पूरी तरह से हासिल हो गई है’ और व्यापक द्विपक्षीय आदान-प्रदान पर चर्चा की जा रही है।
भारत-चीन सीमा समझौता: 21 अक्टूबर, 2024 को भारत ने घोषणा की कि उसने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर गश्त को लेकर चीन के साथ समझौता किया है, जिससे चार साल से अधिक समय से चल रहा सैन्य गतिरोध समाप्त हो गया है।
मोदी सरकार के इन अहम कदमों से विकास को मिली नई रफ्तार
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) का विस्तार: भारत सरकार ने 10 जून 2024 को प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत अतिरिक्त 3 करोड़ ग्रामीण और शहरी परिवारों को घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया।
परीक्षा धोखाधड़ी की जाँच के लिए कानून: नीट (NEET) और यूजीसी नेट (UGC-NET) परीक्षाओं को लेकर विवाद के बीच पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोप है। भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 लाया गया, जो 21 जून से लागू हुआ। इसमें परीक्षा में अनियमितताओं में शामिल लोगों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है। नया कानून पेपर लीक पर नकेल कसता है, जिसमें 1 करोड़ रुपये का जुर्माना और 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है।
तीन नए आपराधिक कानून लागू हुए: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर, 2023 को ‘भारतीय न्याय संहिता 2023’, ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023’ और ‘भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023’ को मंजूरी दी। 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी हुए इन नए आपराधिक कानूनों ने पहले के आपराधिक कानूनों – भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली।
नई इंटर्नशिप योजना की शुरुआत : केंद्रीय बजट 2024 में 500 शीर्ष भारतीय कंपनियों के लिए एक नई इंटर्नशिप योजना को लागू करने के तहत पांच वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा। यह योजना 21-24 वर्ष की आयु के उन युवाओं के लिए है, जो न तो नौकरीपेशा हैं और न ही पूर्णकालिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सरकार इस कार्यक्रम को सब्सिडी दे रही है।
पेंशन सुधार शुरू किया गया: एनडीए सरकार ने भारत की सिविल सेवा पेंशन प्रणाली में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा लाए गए 21 साल पुराने सुधार को उलट दिया। पिछले साल अगस्त में एक नई ‘एकीकृत पेंशन योजना’ (यूपीएस) का अनावरण किया, जो वस्तुतः पुरानी पेंशन योजना के समान है। सरकारी कर्मचारियों को आजीवन मासिक लाभ के रूप में उनके अंतिम वेतन का 50फीसदी देने का आश्वासन देती है।
भारत ने नई बायोई3 नीति का अनावरण किया: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग के ‘उच्च प्रदर्शन जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए बायोई3 (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) नीति’ के प्रस्ताव को पिछले साल 24 अगस्त को मंजूरी दी। बायोई3 नीति की मुख्य विशेषताओं में विषयगत क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास और उद्यमिता को नवाचार-संचालित समर्थन शामिल है।
विज्ञान धारा योजना: भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी के एक अहम कदम उठाया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के तहत एकीकृत केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी। आरयू-476 योजना तीन प्रमुख अम्ब्रेला योजनाओं को एक में समेकित करती है। इसका 15वें वित्त आयोग के साथ तालमेल बिठाते हुए 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 10,579.84 करोड़ रुपये का बजट है।
भारत की रक्षा क्षमताओं में वृद्धि: भारत की दूसरी अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी, आईएनएस अरिघाट, 29 अगस्त, 2024 को विशाखापत्तनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय नौसेना में शामिल की गई।
महाराष्ट्र में मेगा पोर्ट वधावन: पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में वधावन पोर्ट परियोजना की आधारशिला रखी। ये भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक बनने वाला है। 76220 करोड़ रुपये की लागत वाले इस बंदरगाह का उद्देश्य भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। इसमें कंटेनर टर्मिनल, बहुउद्देशीय बर्थ और बेहतरीन कनेक्टिविटी शामिल है।
लद्दाख के लिए नए जिले: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल कहा कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पांच नए जिले बनाए जाएंगे। इसमें जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग शामिल होंगे। लद्दाख में वर्तमान में दो जिले हैं – लेह और कारगिल, जिनमें स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदें हैं।
सभी वरिष्ठ नागरिक कवर: अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आय की परवाह किए बिना स्वास्थ्य कवर को मंजूरी दे दी। इस निर्णय से लगभग छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलने की राह खुली है। कैबिनेट ने वरिष्ठ नागरिकों को शामिल करने के लिए एबी-पीएमजेएवाय के विस्तार के लिए 3,437 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी।
मूर्त रूप ले रही हैं केंद्रीय बजट की कल्याणकारी घोषणाएं
कृषि को बढ़ावा देना: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल बजट में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की। ये एक परिवर्तनकारी पहल है। इसका उद्देश्य कम उत्पादकता, मध्यम फसल सघनता और ऋण तक औसत से कम पहुंच वाले 100 जिलों में कृषि की स्थिति में सुधार करना है।
SWAMIH फंड-2: वित्त मंत्री ने एसडब्ल्यूएएमआईएच फंड 2.0 (SWAMIH फंड-2) लॉन्च किया। इस फंड का उद्देश्य संकटग्रस्त आवास परियोजनाओं को राहत प्रदान करना और घर खरीदने वालों को आसानी से घर उपलब्ध कराना है।
ई-श्रम पोर्टल से गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा: इसकी घोषणा बजट 2025 में की गई थी। इसके तहत गिग और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा में सुधार के लिए, सरकार पहचान पत्र जारी करेगी और ई-श्रम पोर्टल पर 1 करोड़ गिग वर्कर्स के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करेगी।
पीएम ई-ड्राइव योजना: इस योजना का उद्देश्य 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ही ईवी खरीद को सुव्यवस्थित करना है। ये एक मजबूत परीक्षण बुनियादी ढांचा स्वच्छ गतिशीलता में भारत के नेतृत्व को सुनिश्चित करेगा।
बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने गिनाईं मोदी सरकार की उपलब्धियां
• पीएम मोदी ने देश की राजनीतिक कल्चर को बदला है। उन्होंने कहा कि 11 साल पहले तुष्टिकरण और समाज को खंडित करके अपनी कुर्सी बचाना राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा था। पीएम मोदी के आने के बाद जिम्मेदार, जवाबदेह सरकार और रिपोर्ट कार्ड देने की नई संस्कृति पैदा हुई।
• नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी की सरकार असरदार, दमदार और मजबूत फैसले लेने वाली है। यह आर्थिक अनुशासन लाने वाली सरकार है। जनता को साथ लेकर चलने वाली और जनता की भागीदारी वाली सरकार है। ट्रांसपेरेंसी वाली सरकार है, भविष्य को देखकर चलने वाली सरकार है।
• उन्होंने कहा कि 11 साल में विकसित भारत का बेस बनाया गया है। इसके लिए जो भी फैसले लिए जाने थे वे लिए गए। पहले भ्रष्टाचार, घोटालों और तुष्टीकरण वाली सरकार थी, नकारात्मक वातावरण था। लेकिन 2014 के बाद हमने पॉजिटिव की तरह शिफ्ट देखा है। आम लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है।
• नड्डा ने कहा नवाचार भी हो रहा है, बेस्ट प्रैक्टिस भी ला रहे हैं। परफॉर्म, ट्रांसफार्म, रिफॉर्म… ये हर पॉलिसी में देखने को मिलता है।
• नड्डा ने कहा कि आर्टिकल 370 को हटाना, तीन तलाक खत्म करना, नए वक्फ एक्ट को लाना, सीएए, डीमोनेटाइजेशन, महिला आरक्षण ये सारे बोल्ड डिसिजन हुए थे।
• कोविड महामारी में जिस तरह से भारत ने रिस्पॉन्ड किया वैसा कहीं और नहीं हु़आ। कोविड की लड़ाई जनता के साथ मिलकर लड़ी।
• सारी विपरीत परिस्थितियों में भारत की इकॉनमी मजबूत है। सभी वर्गों की चिंता की है। एसटी, एसटी, ओबीसी सभी की चिंता की है।
• महिलाओं के लिए फैसले लिए, मेटरनिटी लीव बढ़ाना, विमिन लेड डिवेलपमेंट के लिए काम किया। एनडीए में लड़कियों से लेकर, सैनिक स्कूलों में एडमिशन का जिक्र किया।
• पीएम मोदी ने हर समस्या को सामने से कंफ्रंट किया है। जब उरी की घटना हु़ई, पीएम ने कहा इसका जवाब दिया जाएगा। पहली बार किसी पीएम ने दुश्मन को सीधा कहा, फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुई। जब पुलवामा हुआ तब एयर स्ट्राइक हुई। पहलगाम के बाद कल्पना से भी परे जवाब दिया दिया गया। यह न्यू नॉर्मल बन गया है। नक्सलवाद से प्रभावित जिले 120 से घटकर 18 रह गए हैं।
बीते 11 वर्षों में हमारी सरकार की हर योजना के केंद्र में गरीब भाई-बहनों के साथ ही जन-जन का कल्याण सुनिश्चित करना रहा है। उज्ज्वला हो या पीएम आवास, आयुष्मान भारत हो या भारतीय जनऔषधि या फिर पीएम किसान सम्मान निधि, इन सभी योजनाओं ने देशवासियों की उम्मीदों को नए पंख दिए हैं। हमने इस… pic.twitter.com/I4NFsPYBUP
— Narendra Modi (@narendramodi) June 9, 2025
ई-बुक में सरकार की उपलब्धियों की अहम बातें
• साल 2014-15 में कॉलेजों की संख्या 38,498 थी, जो मई 2025 तक बढ़कर 51,959 हो गई हैं। इसी अवधि में यूनिवर्सिटी की संख्या 760 से बढ़कर 1,334 हो गईं।
• आज देशभर में 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब हैं और अगले 5 वर्षों में 50,000 लैब का लक्ष्य है।
• 2014 से पहले 16 आईआईटी संस्थान थे, जिसकी संख्या 2024 में बढ़कर 23 हो गई।
• प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना (पीएम श्री) के तहत 14,502 स्कूल विकसित किए जा रहे हैं।
• पहला फॉरेंसिक विश्वविद्यालय, पहला रेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय, उत्तर-पूर्व में पहला एम्स, सिलवासा में पहला मेडिकल कॉलेज, लद्दाख में पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई।
• सरकार ने कहा कि इस अवधि में देश ने अनेक क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंडिया, महिला सशक्तिकरण, किसानों का कल्याण, रक्षा क्षेत्र और वैश्विक मंच पर भारत की साख जैसी उपलब्धियां शामिल हैं।
• ई-बुक के अनुसार, सरकार की नीतियों ने 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में मदद की है, जो किसी भी सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।
